मणिपूर (Manipur) राज्याला स्वतःचा मोठा इतिहास आहे. माणिपूरचा एकंदरीत प्रवास खूप रोमांचक राहला आहे. सध्या देशात 5 राज्याच्या निवडणुकीची रणधुमाळी आहे त्यात माणिपूरची निवडणूक आणखी चर्चेचा विषय आहे कारण इथली राजकीय पार्श्वभूमी कायमच चर्चेत होती आणि आजही या राजकीय हंगामात मणिपूरच्या राजकीय घडामोडी मध्ये रंजीश पाहायला मिळत आहे.

2017 मध्ये मणिपूर अशा राजकीय क्रांतीतून गेले आहे, जिथे विधानसभा निवडणुकीत (Vidhansabha Election) सर्वात मोठा पक्ष सत्ता मिळवू शकला नव्हता. फेरबदल आणि पक्षांतराच्या अनेक घटनांनी अनेक मुख्यमंत्री (CM) सत्तेच्या शिखरावर गेलेले सर्वांनी पाहिले. मणिपूरमध्ये यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा काँग्रेस (Congress) आणि भाजप (BJP) मध्ये एक मोठी लढत पाहायला मिळणार आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी ते संस्थान होते. 1891 मध्ये ब्रिटिशांनी ते ताब्यात घेतले. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारतातून ब्रिटीश राजवट संपताच 11 ऑगस्ट 1947 रोजी मणिपूरचा राजा भारत संघात विलीन झाला. 21 सप्टेंबर 1949 रोजी भारतातील विलीनीकरणाच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

मणिपूरमध्ये 1967 मध्ये पहिल्यांदा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, तरीही त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला नव्हता. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकल्या आणि त्यांचे नेते मैरेम्बम कोईरेंग सिंह (Mairembam Koireng Singh) यांना त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठी मणिपूरचे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

1972 मध्ये मणिपूरमध्ये 60 मतदारसंघातून सदस्य निवडण्यासाठी विधानसभा निवडणुका झाल्या. काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. ईशान्य क्षेत्र (पुनर्रचना) कायदा, 1971 मंजूर झाल्यानंतर, मणिपूरचे केंद्रशासित प्रदेशातून राज्यामध्ये रूपांतर झाले, त्यानंतर या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यानंतर विधानसभेचा आकार 30 वरून 60 सदस्यांपर्यंत वाढवण्यात आला.

सध्या राज्यात भाजपचे सरकार आहे, त्यामुळे सत्ता वाचविण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. 2022 मध्ये भाजपने राज्यात 40 जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तथापि, 2017 च्या निवडणुकीत भाजपला येथे केवळ 21 जागा मिळाल्या होत्या, त्यामुळे भाजपला 60 सदस्यांच्या विधानसभेत सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमताचा मदत घ्यावी लागली. सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसला 28 जागा जिंकूनही राज्याच्या सत्तेतून हद्दपार व्हावे लागले. यावेळी भाजपने बहुमताचा आकडा एकट्याने मिळवण्याचा निर्धार केला आहे.

मणिपूर भाजपची कमान कुशाग्र महिला शारदा देवी यांच्या हातात आहे. राज्यात भाजपची मुख्य लढत काँग्रेसशी आहे. 2016 मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या एन बीरेन सिंग (N Biren Singh) यांना जवळ करून भाजपने राज्यात क्रांती घडवली आणि 15 वर्ष जुन्या काँग्रेसला सत्तेतून दूर केले. मणिपूर ही एक छोटी विधानसभा आहे आणि प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात सरासरी फक्त 30,000 मतदार आहेत, त्यामुळेच इथले राजकारण आणि मुद्दे इतर राज्यांपेक्षा वेगळे आहेत.

सध्याच्या राजकीय समीकरणांनुसार राज्यात भाजपमध्ये तिकिटांची शर्यत जास्त आहे. त्याचवेळी राज्यात नॅशनल पीपल्स पार्टीचा पाठिंबाही या दिवसांत वाढला आहे. डोंगराळ भागाबद्दल बोलायचे झाले तर नागा पीपल्स पार्टीचे प्रतिनिधित्व जास्त आहे. राज्यात काँग्रेस कमकुवत होत आहे, पण ती पुन्हा उभी राहू शकत नाही, असे म्हणता येणार नाही. नव्या चेहऱ्यांच्या बळावर पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. यावेळी टीएमसी मणिपूरमध्येही आपला डाव आजमावत आहे. 2012 मध्ये टीएमसीने (TMC) 7 तर 2017 मध्ये एक जागा मिळाली होती. अशा स्थितीत राज्यात स्पर्धा तिरंगी होऊ शकते.