Chandrababu Naidu : काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडणाऱ्या तेलुगू देसम पक्षाने पुन्हा एकदा भाजपला साथ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पक्षाचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी गुरुवारीच भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्यामुळे ही अटकळ बांधलीच जात होती. याशिवाय, अभिनेते पवन कल्याण यांचा जनसेवा पक्षही ‘एनडीए’मध्ये सहभागी झाला आहे.

आगामी निवडणूक एकत्रितपणे लढण्याची तत्त्वत: तयारी ‘टीडीपी’ आणि भाजपने दर्शविली असून जागावाटपाबाबत अद्याप चर्चा सुरू आहे, असे ‘टीडीपी’चे खासदार के. रवींद्रकुमार यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

लोकसभा आणि आंध्र प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘एनडीए’बरोबर आघाडी करण्याच्या दृष्टीनेच चंद्राबाबू नायडू यांनी अमित शहा आणि नड्डा यांची भेट घेतली होती, असेही कुमार यांनी स्पष्ट केले. या भेटीवेळी पवन कल्याण हेदेखील उपस्थित होते. अमित शहा यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी (ता. ७) रात्री दीड तास या विषयावर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर आघाडी करण्याचा निर्णय झाला असला तरी अद्याप जागावाटपावर एकमत झालेले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

आंध्र प्रदेशात लोकसभेच्या २५ जागा असून विधानसभेचे १७५ मतदारसंघ आहेत. भाजपला यापैकी किती जागा सोडाव्यात, यावर अद्याप तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये एकमत झालेले नाही. भाजपला लोकसभेच्या आठ आणि विधानसभेच्या २० जागा हव्या असल्याचे समजते. मात्र, भाजपला लोकसभेसाठी जास्तीत जास्त सहा जागा सोडण्याची चंद्राबाबूंची तयारी आहे. तसेच, आंध्र प्रदेशात फारसे अस्तित्व नसलेल्या भाजपला विधानसभेसाठीही १० जागा पुष्कळ आहेत, असे त्यांचे मत आहे. या चर्चेबद्दल कोणत्याच पक्षाकडून अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. लवकरच या नेत्यांमध्ये चर्चेची आणखी एक फेरी होण्याची शक्यता आहे.

बीजेडीसोबतही युतीची शक्यता

ओडिशामध्ये बिजू जनता दलाबरोबरही युती करण्याच्या प्रस्तावावर भाजपमध्ये विचार होत आहे. भाजपला ओडिशामध्ये गेल्या निवडणुकीत केवळ आठ जागांवर विजय संपादन करता आला होता. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचा ओडिशामध्ये प्रभाव असल्याने त्यांच्याशी युती करून ओडिशामधील केंद्र सरकारच्या विरोधातील जनक्षोभ सौम्य करता येईल, असा होरा भाजपचा आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपला अधिक जागा व विधानसभा निवडणुकीत बीजेडीला अधिक जागा, असा प्रस्ताव भाजपकडून बीजेडीला दिला आहे. या प्रस्तावामुळे बीजेडीला काही लोकसभा मतदारसंघांवर हक्क सोडावा लागण्याची शक्यता आहे.