Electoral Bond Scheme Explainer: इलेक्टोरल बाँड स्कीम प्रकरण सध्या चांगलचं चर्चेत आलं आहे. इलेक्टोरल बाँड माध्यमातून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. राजकीय स्वार्थासाठी तयार केलेली ही एक नियोजनबद्ध स्कीम आहे. याची माहिती सामान्य मतदारांना मिळत नाही. तसेच इलेक्टोरल बाँड अंतर्गत राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या निधीवर कोणताही कर देखील नसतो. गेल्या 5 वर्षापासून हे प्रकरण चर्चेत आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी म्हणजेच 2 नोव्हेंबर रोजी इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायालयाने आयोगाला इलेक्टोरल बाँड माध्यमातून 30 सप्टेंबरपर्यंत राजकीय पक्षांना किती निधी मिळाला, याची माहिती  लवकरात लवकर देण्यास सांगितले.

या पार्श्वभूमीवर इलेक्टोरल बाँड काय आहे? राजकीय पक्षांना याची गरज कशी पडते? आणि आता हे प्रकरण का चर्चेत आलं याबाबत आपण सविस्तर जाणून घेऊया...

इलेक्टोरल बाँड्सला आता 5 वर्षे पूर्ण होत आहेत. पण तरीही लोकांना त्याबद्दल कमी माहिती आहे. बर्‍याच लोकांना वाटते की ते एक गुंतवणूक योजना आहे. पण राजकीय पक्षांना रोख देणग्यांचा पर्याय म्हणून इलेक्टोरल बाँड्स आणले गेले. राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता वाढवणे हा त्यांचा उद्देश होता. मात्र याची माहिती गुपीत असल्यामुळे याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

भारत सरकारने 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना वित्त विधेयकाद्वारे सादर केली. त्यानंतर  सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी कायदेशीररित्या लागू केली. या योजनेअंतर्गत स्टेट बँक ऑफ इंडिया राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी बाँड जारी करू शकते. या माध्यमातून देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येते. बाँडवर देखील तसा काही उल्लेख नसतो.

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29A अन्वये नोंदणी केलेले राजकीय पक्ष तसेच   गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभा किंवा विधानसभेसाठी किमान 1% मते मिळाली आहेत. त्यांच्यासाठी हे इलेक्टोरल बाँड वितरीत करण्यात येतात.

इलेक्टोरल बाँड स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमध्ये मिळतात. नवी दिल्ली, गांधीनगर, चंदीगड, बंगळुरू, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाळ, मुंबई, जयपूर, लखनऊ, चेन्नई, कलकत्ता आणि गुवाहाटीसह अनेक शहरांमध्ये आहेत हे बाँड मिळतात. हे कुणीही देणगीदार खरेदी करू शकतात. हे बाँड एक हजार, दहा हजार, एक लाख आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतचे असू शकतात. भारतातील कोणताही नागरिक, कंपनी किंवा संस्था निवडणूक देणग्यांसाठी हे बाँड खरेदी करू शकतात. (Latest Marathi News)

आरबीआय सरकारच्या वतीने हे बाँड जारी करते. देणगीदार बाँड घेऊन कोणत्याही पक्षाला निधी देऊ शकतो. देणगी कोणी दिली हे बाँड उघड करणार नाही. जेव्हा हा बाँड बँकेकडून जारी केला जातो तेव्हा तो घेण्याचा कालावधी 15 दिवस असतो. या देणगीवर कलम 80 GG आणि कलम 80 GGB अंतर्गत आयकरात सूट असते. तुम्ही हा बाँड बँकेला परत देखील करु शकता आपले पैसे देखील परत मिळतील मात्र त्याला एक निश्चित कालावधी आहे.

वादविवाद व कोर्टाची भूमिका?

इलेक्टोरल बाँड योजनेवर सुरुवातीपासूनच आक्षेप घेण्यात आले होते. हा वाद गोपनीयता विरुद्ध सार्वजनिकता असा होता. म्हणजेच याद्वारे कोणत्या पक्षाला किती पैसे मिळाले, याची माहिती गोपनीय किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात राहावी. त्याला 2017 मध्येच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, तर 2019 मध्ये सुनावणी सुरू झाली.

12 एप्रिल 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना 30 मे 2019 पर्यंत निवडणूक रोख्यांशी संबंधित सर्व माहिती एका लिफाफ्यात आयोगाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यावेळी न्यायालयाने या योजनेवर कोणतीही बंदी घातली नाही.

डिसेंबर 2019 मध्ये, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने या योजनेवर बंदी घालण्यासाठी अर्ज दाखल केला. मीडिया रिपोर्ट्सचा हवाला देत, एडीआरने सांगितले होते की सरकारने निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय बँक आरबीआयच्या इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष केले. (Latest Electoral Bond News)

या प्रकरणी तत्कालीन सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांनी जानेवारी 2020 मध्ये सुनावणी सुरू होईल, असे सांगितले होते. यावर निवडणूक आयोगाला उत्तर दाखल करता यावे म्हणून सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली. तेव्हापासून या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी सुरु झाली आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना देणग्यांशी संबंधित इलेक्टोरल बाँड प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून निधी देण्याबाबत माहिती मागवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचा डेटा देण्यास सांगितले आहे.

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आठवण करून दिली की 2019 मध्ये एक आदेश पारित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये सर्व राजकीय पक्षांनी इलेक्टोरल बाँडद्वारे निधी घेतल्याचा तपशील आयोगाला द्यावा लागेल.

न्यायालयाने आयोगाला विचारले की, आदेश असूनही 2019 नंतरची आकडेवारी का सादर केली नाही? त्यासाठी आयोगाने बँका आणि राजकीय पक्षांच्या निधीची आकडेवारी गोळा करून न्यायालयाला द्यावी.

काँग्रेस आणि सीपीएमचा-आक्षेप

या प्रकरणी 4 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सीपीएम यांच्या याचिकांचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.