वॉशिंग्टन : अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था २०२१ या वर्षात २० टक्क्यांनी आकुंचन पावल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. तालिबानने ऑगस्ट २०२१ मध्ये सत्ता हस्तगत केल्यानंतर येथील अर्थव्यवस्था या बदलाशी जुळवून घेत असल्याचेही जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार अत्यंत लहान असल्याचे जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

(Afghanistan Economy Latest Updates)

या देशातील नागरिकांचे उत्पन्न कमी असल्याने त्यांच्याकडून होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण कमी आहे. वस्तू खरेदी विक्रीचे व्यवहार कमी झाल्याने बाजारातील मागणी घटली आहे. याशिवाय बँकिंग व्यवहारही अत्यंत कमी झाल्याने खासगी क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. अफगाणिस्तानमधील अनेक उद्योग बंद पडले असून अनेकांना आपले उत्पादन घटवावे लागले आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून आधीच आकाराने लहान असलेली ही अर्थव्यवस्था गेल्या वर्षभरात आणखी २० टक्क्यांनी आकुंचन पावली असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

तालिबानने देशाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अनेक महिने इतर देशांनी आर्थिक मदत देणे बंद केले होते, तसेच या देशाला होणारी मानवतावादी मदतही बंद झाली होती. मात्र, अफगाणिस्तानला दुष्काळाचा फटका बसल्यापासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून जनतेसाठी मदत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. ही सर्व मदत रेडक्रॉस आणि संयुक्त राष्ट्रांमार्फत नागरिकांपर्यंत पोहोचवली जात आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्याने जनतेवर त्याचा होणारा परिणाम काही प्रमाणात कमी झाला आहे, असेही जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.

दोन वर्षांनंतर सुधारणा शक्य

जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, अफगाणिस्तानमधील अर्थव्यवस्था २०२२ या वर्षांत ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत आकुंचन पावणार आहे. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत मात्र दोन ते २.४ टक्क्यांनी विकास होण्याची शक्यता आहे. त्या परिस्थितीतही दरडोई उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता नाही. या देशातील गरिबीच्या परिस्थितीतही येत्या काही वर्षांत सुधारणा होण्याची शक्यता नसून देशातील दोन तृतियांश नागरिकांकडे मूलभूत गरजा भागविण्याइतकेही पैसे नाहीत, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

अफगाणिस्तानमधील उद्योगांमध्ये काही प्रमाणात स्थिरता येत असली तरी या देशासमोर अद्यापही अनेक सामाजिक आणि आर्थिक समस्या आहेत. या समस्यांचा सर्वाधिक फटका महिला, मुली आणि अल्पसंख्याकांना बसत आहे. गेल्या काही महिन्यांत सर्वसामान्य परिस्थितीत सुधारणा झाली असली तरी मानवी हक्क डावलले जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे.

- मेलिंडा गुड, अफगाणिस्तान विभाग प्रमुख, जागतिक बँक