ढाका, ता. २१ (पीटीआय) : सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याबाबतच्या कोटा पद्धतीवरून देशभरात हिंसक आंदोलन उसळल्यानंतर अखेर बांगलादेशमधील सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये लक्ष घालत या कोटा पद्धतीत सुधारणा करत माजी सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी असलेली आरक्षणाची टक्केवारी कमी केली आहे. त्यामुळे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांच्या संघर्षाला यश आल्याचे मानले जात आहे. मात्र, आंदोलनादरम्यान झालेल्या जीवित व वित्त हानीबाबत जनतेतून नाराजीही व्यक्त होत आहे.

बांगलादेश मुक्ती संग्रामात सहभागी असलेल्या सैनिकांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारने घेतला होता. यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेली संधी कमी झाली असल्याचा दावा करत विद्यार्थ्यांनी ही कोटा पद्धत बंद करण्यासाठी देशभर आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून देशभर पोलिस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संघर्ष झाला. या संघर्षात आंदोलकांकडून मोठी जाळपोळ झाली. त्यामुळे पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर गोळीबार आणि अश्रुधुराचा मारा करावा लागला. या संघर्षात किमान १०५ जणांचा मृत्यू झाला, तर शेकडो जण जखमी झाले.

या कोटा पद्धतीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊन सुनावणी झाली. आज या सुनावणीचा निकाल लागून न्यायालयाने माजी सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी असलेला आरक्षण कोटा ३० टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणला आहे. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांमधील ९३ टक्के पदे गुणवत्तेच्या आधारावर भरली जाणार आहेत. उर्वरित दोन टक्के जागा अल्पसंख्याक, तृतीयपंथी आणि अपंगांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

सार्वजनिक सुटी

बांगलादेशमधील आंदोलनामुळे सलग चौथ्यांदा सत्तेत आलेल्या शेख हसीना यांच्यासमोर मोठे आव्हान निर्माण केले होते. मागील आठवड्यापासून हिंसाचार वाढल्यानंतर विद्यापीठे बंद करावी लागली, इंटरनेट सेवा स्थगित करावी लागली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेश सरकारने देशातील विविध भागांमध्ये लागू केलेली संचारबंदी आणखी वाढविली होती. सरकारने उद्याही (ता. २२) सार्वजनिक सुटी जाहीर केली असून अत्यावश्‍यक सेवांव्यतिरिक्त इतर सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आश्रय देणार : ममता

हिंसाचारग्रस्त बांगलादेशमधील लोक मदत मागण्यासाठी आमच्याकडे आले तर त्यांना आश्रय देऊ, असे आश्‍वासन पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिले आहे. ‘‘मी बांगलादेशमधील घटनांबद्दल काही बोलू शकत नाही. मात्र, बांगलादेशमधून मदतीच्या अपेक्षेने आमच्याकडे कोणी आले, तर त्यांना आम्ही आश्रय देऊ. निर्वासितांना आश्रय देण्याबाबत संयुक्त राष्ट्रांचा ठरावच आहे,’’ असे ममता यांनी म्हटले आहे.

सीमेवर सहाशे ट्रक ताटकळले

बांगलादेशमधील हिंसाचारामुळे भारतातून बांगलादेशला मालपुरवठा करणारे सुमारे सहाशे ट्रक सीमेवर अडकून पडले आहेत. मागील दोन दिवसांत केवळ चाळीसच ट्रक सीमापार जाऊ शकले असल्याचे पेत्रापोल तपास नाक्यावरील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.