इस्लामाबाद : देशाच्या सरन्यायाधीशांच्या विवेकाधिकारात कपात करण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तान सरकारने संसदेत एक विधेयक सादर केले. आदल्या दिवशी पंतप्रधान शहबाज शरीफ म्हणाले होते की जर संसदेने सरन्यायाधीशांचे अधिकार कमी करण्यासाठी कायदा केला नाही तर इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही.

कायदा मंत्री आझम नझीर तरार यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 'सर्वोच्च न्यायालय (सराव आणि प्रक्रिया) कायदा, 2023' संसदेत सादर केला.

विशेष म्हणजे, संसदेत विधेयक सादर करणे आणि पंतप्रधान शरीफ यांचे हे विधान अशा वेळी आले जेव्हा पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायमूर्तींच्या स्वत:हून दखल घेण्याच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना शरीफ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मन्सूर अली शाह आणि न्यायमूर्ती जमाल खान मंडोखेल यांच्या मतभेदातील निर्णयाबद्दल विस्तृतपणे चर्चा केली. यावेळी त्यांनी सरन्यायाधीशांना स्वतःहून दखल घेण्यास आणि कोणत्याही मुद्द्यावर कारवाई करण्याची परवानगी आणि खंडपीठ गठित करण्याच्या अमर्याद अधिकारावर टीका केली.

सरन्यायाधीशांच्या अधिकारावर मर्यादा आणण्यासाठी नवीन कायद्यांची गरज असल्याबाबत शरीफ म्हणाले की, हा कायदा केला नाही तर इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही.