न्यूयॉर्क - हमास आणि गाझा यांच्यात शस्त्रसंधी घडवून आणण्याच्या योजनेला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीची मंजुरी मिळाली आहे. ही शस्त्रसंधी अंमलात आल्यास गाझा पट्टीत मागील आठ महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष थांबणार आहे.

गाझा पट्टीत शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव यापूर्वीही सुरक्षा समितीसमोर आला होता. मात्र, अमेरिकेने व्हेटो वापरत विरोध केल्याने तो बारगळला होता. सोमवारी अमेरिकेनेच शस्त्रसंधीची योजना मांडली. ही योजना इस्राईलनेही मंजूर केली आहे. याद्वारे हमासला तीन टप्प्यांची योजना स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या योजनेची तातडीने आणि पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन इस्राईल आणि हमासला करण्यात आले आहे.

सुरक्षा समितीमधील १५ पैकी १४ सदस्यांनी योजनेला मंजुरी दिली, तर रशियाने मतदानात सहभाग घेतला नाही. या योजनेला इस्राईलची मंजुरी असली तरी हमासकडून होकार अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे शस्त्रसंधीची अंमलबजावणी होण्याबाबत शंका व्यक्त होत असली तरी सुरक्षा समितीने ही योजना मंजूर केली असल्याने हमासवरील दडपण प्रचंड वाढले आहे.

गाझा पट्टीतील संघर्षात सामान्य नागरिकांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढल्याने जागतिक दबाव वाढला आहे. त्यामुळे योजना स्वीकारण्यासाठी इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे मन वळविण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन हे सोमवारी तेल अविवला गेले होते.

योजनेचे तीन टप्पे

1) सहा आठवडे पूर्ण शस्त्रसंधी. या काळात हमासकडून ओलिसांची सुटका आणि इस्राईलकडून तुरुंगातील पॅलेस्टिनींची सुटका अपेक्षित. याच काळात गाझा पट्टीत विनाअडथळा मानवतावादी मदत पुरविली जाणार.

2) गाझामधून इस्राईलने सैन्य माघारी घ्यावे

3) स्थलांतर केलेल्या पॅलेस्टिनी नागरिकांनी आपापल्या घरी परतावे, गाझामध्ये घरांची पुनर्बांधणी.

हमासकडून स्वागत

सुरक्षा समितीने योजनेचा प्रस्ताव मंजूर केल्याच्या घटनेचे हमासने स्वागत केले आहे. मध्यस्थांच्या मार्फत इस्राईलबरोबर चर्चा सुरू करण्याची तयारी असल्याचेही हमासने म्हटले आहे. इस्राईल आणि हमासने योजनेचे स्वागत केले असले तरी, ‘हमासविरोधात कारवाई सुरूच ठेवणार’ असे बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सांगितल्याने आणि ‘इस्राईलने ताब्यात घेतलेल्या जागेसाठी लढा कायम ठेवणार’ असल्याचे हमासने स्पष्ट केल्याने शस्त्रसंधी करार झाला तरी कितीकाळ टिकेल, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.