-निरंजन मार्जनी

भारताच्या मुत्सद्देगिरीला कतारमध्ये (Qatar) यश मिळाले आहे. आता त्या आठ माजी अधिकाऱ्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तरीही व्यूहात्मक दृष्टीने दोन्ही देश विरुद्ध दिशांना उभे असल्याने संबंध सुधारण्यासाठी बरीच मजल मारावी लागेल.

भारतासाठी २०२३ हे वर्ष परराष्ट्रसंबंधांच्या दृष्टीने खूप गुंतागुंतीचे होते. जी-२० बैठकीची यशस्वी अध्यक्षता ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी (Foreign Policy) २०२३ मधील सगळ्यात महत्त्वाची घटना असेल. पण वर्ष संपतासंपता भारताला आणखी एक यश मिळाले. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये कतारच्या एका न्यायालयाने भारतीय नौदलाच्या (Indian Navy) आठ माजी अधिकाऱ्यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

भारत सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आणि या शिक्षेविरुद्ध केलेल्या अपिलानंतर न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये ही फाशी रद्द केली आणि शिक्षेचे रूपांतर तुरुंगवासात केले. दाहरा ग्लोबल या सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देणाऱ्या, कंपनीत कार्यरत असलेल्या या आठ अधिकाऱ्यांवर इस्राईलसाठी हेरगिरी करण्याचा आरोप कतारने केला होता. फाशी रद्द झाल्यानंतर पुढील पर्यायांबाबत अजून दोन्ही देशांकडून स्पष्टीकरण आलेले नाही. २०१५ मध्ये भारत आणि कतार यांच्यात झालेल्या संधीनुसार या आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांना त्यांची शिक्षा कतारऐवजी भारतात पूर्ण करायला मिळू शकते. पण याबाबत अजून निर्णय व्हायचा आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आधीच अस्थिरता असताना या घटनेचे विविध पैलू लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

गुंतागुंतीचे संबंध

भारत आणि कतार यांचे संबंध गुंतागुंतीचे आहेत. आर्थिक क्षेत्रात दोन्ही देशांचे संबंध खूप मजबूत आहेत. पण व्यूहात्मक दृष्टीने दोन्ही देश विरुद्ध दिशांना उभे असलेले दिसतात. भारतासाठी कतार हा कच्च्या तेलाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. जवळपास आठ लाख भारतीय नोकरी-व्यवसायानिमित्त कतार मध्ये राहतात. सहा हजार भारतीय कंपन्या कतार मध्ये कार्यरत आहेत. कतारमध्ये भारतीय समुदाय हा सगळ्यात मोठा स्थलांतरित समुदाय आहे. भारतीयांचे कतारच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचे योगदान आहे. भारत हा कतारच्या सगळ्यात मोठ्या व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे.

वहाबींना कतारकडून मदत

राजकीय आणि व्यूहात्मक दृष्टीने भारत आणि कतारमध्ये मतभेद आहेत. कतारकडून अनेक देशांतील मुस्लिम वहाबी संस्थांना आणि दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत केली जाते. या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे. धार्मिक आणि सामाजिक संस्थांना मदत करण्याच्या नावाखाली प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या वहाबी विचारसरणीचा प्रचार होतो. जगातील अनेक दहशतवादी संघटना वहाबी विचारांचाच आधार घेतात. तसेच कतारमधील प्रमुख प्रसारमाध्यम ‘अल जझीरा’चे संपादकीय धोरण भारतविरोधी आहे.

एरव्ही भारताशी मजबूत संबंध असणाऱ्या अरब देशांमध्ये कतार हा अपवाद आहे. पण कतारचे हे धोरण फक्त भारतापुरते सीमित नाही. पश्चिम आशियाच्या राजकारणात आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असलेल्या कतारची भूमिका वादग्रस्त राहिली आहे. आखाती अरब देश असणाऱ्या कतारच्या इतर अरब देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये अनेक चढउतार राहिले आहेत. मुस्लिम जगतावरच्या वर्चस्वाच्या स्पर्धेत एका बाजूला कतार तर दुसऱ्या बाजूला सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात अनेक वर्षे संघर्ष सुरु होता.

अरब देशांमधील सलोख्याला कतारकडून सतत आव्हान मिळत असल्याचा सौदी अरेबिया आणि इतर अरब देशांचा कतारवर आरोप होता. २०११ मध्ये सुरु झालेल्या अरब स्प्रिंग या चळवळीला कतारचा पाठिंबा असल्यामुळे अरब देश आणि कतार यांच्यात संघर्ष सुरु झाला. अरब जगतातील प्रस्थापित सत्तांना आव्हान करणाऱ्या अरब स्प्रिंगला पाठिंबा देणे म्हणजे अरब देशांच्या हितांविरुद्ध जाणे अशी भूमिका सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, बाहरेन आणि इजिप्त यांनी घेतली.

अरब देशांमधील हा वाद विकोपाला जाऊन परिणामी २०१७ मध्ये सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, बाहरीन आणि इजिप्त या देशांनी कतारची जमीन, समुद्र आणि वायू मार्गाने नाकेबंदी केली. कतारच्या तथाकथित स्वतंत्र भूमिकेचा विरोध करताना कतार चे इराण आणि तुर्कीयेशी असलेले सलोख्याचे संबंध आणि इतर अरब देशांच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे आरोपही कतारवर करण्यात आले. चार वर्षांच्या संघर्षानंतर २०२१पासून कतार आणि इतर अरब देशांमध्ये संबंध सुधारण्याची सुरुवात झाली; पण अजूनही संबंध सामान्य झाले आहेत, असे म्हणता येणार नाही.

केवळ प्रस्थापित सत्तेला आव्हान हाच एक कतार आणि अरब देशांमधील संघर्षाचा मुद्दा नाही. कतारचा इस्लामिक दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा प.आशियासाठी आणि एकूणच जगासाठी चिंतेचा विषय आहे. मुस्लिम ब्रदरहूड, तालिबान आणि हमास यांना कतारचा पाठिंबा आहे. क्षेत्रीय आणि वैश्विक संघर्षांमध्ये स्वतःला मध्यस्थ म्हणून प्रस्तुत करताना कतार अनेक वेळा दहशतवादाचा समर्थक म्हणून पुढे येतो. या मुद्दयावर कतारची भूमिका अजूनही वादग्रस्त आहे.

भारतापुढील पर्याय

या प्रकरणामध्ये आपल्या नागरिकांची सुरक्षा निश्चित करणे आणि त्यांना कायदेशीर मदत करून भारतात परत आणण्याचे प्रयत्न करणे याला भारताचे प्राधान्य असेल. तसेच प. आशियाच्या आणि जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने ही घटना महत्त्वाची आहे. गेल्या एक दशकात भारताचे प. आशियातील अरब देशांशी, विशेषतः सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्याशी संबंध मजबूत झाले आहेत आणि त्या संबंधांमध्ये विविधताही आली आहे. हे दोन्ही देश आता भारताचे व्यूहात्मक भागीदार आहेत. व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातही भारत आणि अरब देश एकमेकांचे प्रमुख भागीदार आहेत.

सलोख्याचे संबंध नसतानाही भारताने आत्तापर्यंत कतारच्या बाबतीत संतुलित भूमिका घेतली आहे. २०१७ मध्ये नाकेबंदीच्या काळात भारताने धान्यपुरवठा करून कतारला संकटातून वाचविले होते. ही घटना भारताची संतुलित आणि मानवतावादी भूमिका दर्शविते. कतारने भारताविरुद्ध अविचारी कारवाया करू नयेत, यासाठी कतारवरील आर्थिक बाबींमधील अवलंबित्व कमी करणे, हा एक पर्याय असू शकतो. पण तो वाटतो तितका सोपा नाही आणि अल्पकालावधीत पार पडण्यासारखा नाही. शिवाय भारत आता ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’सोबत मुक्त व्यापार करारावर चर्चा करतोय.

कतार पण या कौन्सिलचा एक सदस्यदेश आहे. त्यामुळे भारताला कतारपासून पूर्णपणे फारकत घेणे लगेच शक्य होताना दिसत नाही. भारताचा कतारशी मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने चर्चा सुरु ठेवू शकतो. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाकीच्या अरब देशांशी आणि इस्राईलशी आणखी जवळीक साधू शकतो, ज्यामुळे कतारवर अप्रत्यक्ष दबाव आणता येईल. बऱ्याच अरब देशांचे कतारपेक्षा इस्राईलशी चांगले संबंध आहेत. कतारचे जरी अरब देशांशी संबंध सुधारले असले तरीही कतारच्या विश्वसनीयतेवर अद्यापही अरब देशांच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे.

भारताच्या मुत्सद्देगिरीला कतारमध्ये यश मिळाले आहे. आता त्या आठ माजी अधिकाऱ्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.पश्चिम आशियातील अऱबांबरोबरच्या भारताच्या संबंधांवर या घटनेचा परिणाम होण्याची शक्यता जवळपास नाही. आणखी तपशील पुढे आल्यावर या प्रकरणाचे भवितव्य ठरेल. पण आत्तापर्यंतच्या घटना बघता भविष्यातही या प्रकरणाचा कौल भारताच्या बाजूने लागण्याची शक्यता जास्त आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)