जीनिव्हा - जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्लूटीओ) मंत्रिपरिषदेच्या पूर्वसंध्येला कंबोडियाचे राजदूत व मत्स्य व्यवसाय अनुदान विषयक समितीचे अध्यक्ष सेंतिगो विल्स यांनी या विषयातील पहिला मसुदा मंत्रिगणांसमोर सादर केला. गेल्या वीस वर्षांपासून अनेक कारणांनी अनुत्तरीत राहिलेल्या मत्स्यव्यवसाय अंशदान प्रश्नाला कायमस्वरूपी उत्तर प्रस्तावित जीनिव्हा परिषदेतून द्यायला हवे अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

बेकायदा आणि कुठलेही बंधन किंवा जबाबदारी न ठेवता मोठ्या प्रमाणात मत्स्य व्यवसायासाठी जगभरात अंशदान दिले जात आहे आणि त्याचा परिणाम जगभरातील अनेक राष्ट्रांना भोगावा लागत आहे. अनेक देशांतील मत्स्यव्यवसाय ३४ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. मासेमारी हे अनेक देशांचे अर्थकारणाचे महत्त्वाचे साधन आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या एका सभासद राष्ट्रांकडून दिले जाणारे मासेमारीसाठीचे बेकायदा अंशदान हे दुसऱ्या देशासाठी मोठा अडथळा असते आणि विशेष करून व्यापारावर परिणाम कारक असते तसेच अशा वेळेला व्यापारातील अडथळा असलेले हे अंशदान काढून टाकण्यात यावे या कल्पनेचा स्वीकार डब्ल्यूटीओच्या २००१ मधील तो हा मंत्रिपरिषदेमध्ये स्वीकारला गेला.

अनेक वेळेला त्याच्यावर चर्चा झाल्या. सर्वांत मोठी प्रगती ही अर्जेंटिना मंत्रिपरिषदेमध्ये २०१७ मध्ये करण्यात आली व पुढील मंत्रिपरिषदेत हा विषय निकाली काढण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्याला अनुसरून जीनिव्हा येथील मंत्रिपरिषदेच्या पूर्वसंध्येलाच मत्स्य व्यवसाय अंशदान विषयाला अनुसरून मसुदा सभासद राष्ट्रांसमोर सादर करण्यात आला.

चीनचे अंशदान सर्वाधिक

जगभरातील मासेमारी व्यवसायाच्या अनुदानाचा लेखाजोखा नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यामध्ये भारताचे मासेमारीचे अंशदान सर्वांत कमी दिसत होते, ते सर्वसाधारण २७.४ कोटी अमेरिकी डॉलर वार्षिक असे होते, तर चीनचे सर्वांत जास्त म्हणजे साडेसात अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढे होते. युरोप, अमेरिका आणि कोरिया यांचेही मासेमारीचे अंशदान तीन अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त होते. वास्तविक भारताला समुद्र किनारा मोठ्या प्रमाणात असतानादेखील दिले जाणारे मासेमारी अंशदान अत्यल्प आहे. तसे पाहता ‘डब्ल्यूटीओ’च्या माध्यमातून इतर सभासद राष्ट्रांची बाजारपेठ आपल्या मत्स्य व्यावसायिकाला मिळायला हवी, पण त्या ठिकाणी दिल्या जाणाऱ्या अंशदानामुळे आपण त्यांची बाजारपेठ काबीज करू शकलो नाही.

भारताकडे नजरा

बड्या राष्ट्रांनी आजतागायत रोखलेली त्यांची बाजारपेठ कदाचित या प्रस्तावित मसुद्याने खुली होईल पण विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांवर दबावतंत्र वापरायचे आणि आपल्या विरोधात असलेल्या मसुद्याला बगल द्यायची ही कला मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या सभासद राष्ट्रांना चांगली ठाऊक आहे, आणि या कलेचा यथोचित वापर ते करणारच आहेत अशा वेळेला समविचारी राष्ट्रांनी एकत्र येणे आणि आपल्या मत्स्यव्यवसायाला संरक्षित करत हक्काची बाजारपेठ मिळवणे हे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. भारत हा विकसनशील राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व करणारे राष्ट्र असल्याने जगाच्या नजरा या विषयासाठी सुद्धा भारताकडे लागल्या आहेत.