व्हिल्नियस (लिथुआनिया) : युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘नाटो’ संघटना आपली ताकद आणि सदस्यांची एकी दाखविण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्यांच्या या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे. ‘नाटो’ संघटनेच्या आजपासून येथे सुरु झालेल्या परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी तुर्कियेने स्वीडनच्या सहभागावर असलेला आक्षेप मागे घेतला आहे. यामुळे रशियाच्या आक्रमकतेविरोधात आपली उत्तर बाजू आणखी बळकट करण्यात युरोपला यश आल्याचे मानले जात आहे.

रशिया आणि त्यांचा मित्र देश असलेल्या बेलारुसच्या सीमेला लागूनच असलेल्या लिथुआनिया या देशात ‘नाटो’ची परिषद सुरु झाली असून अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हेदेखील यासाठी उपस्थित आहेत. स्वीडनच्या सहभागाला असलेला आक्षेप तुर्कियेने मागे घ्यावा, यासाठी बायडेन यांच्याच पुढाकाराने मागील काही महिन्यांपासून वाटाघाटी सुरु होत्या. त्यामुळे तुर्कियेची मान्यता हे बायडेन यांचेही यश समजले जात आहे.

या बदल्यात तुर्कियेला एफ-१६ लढाऊ विमाने मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन बायडेन यांनी दिल्याचे समजते. युक्रेनवरील हल्ला करणे हे रशियाला फार महागात पडेल, असा विश्‍वास बायडेन यांनी पूर्वी व्यक्त केला होता. तुर्कियेप्रमाणेच हंगेरीनेही स्वीडनला विरोध केला होता. मात्र, तो विरोधही मावळेल, असा विश्‍वास ‘नाटो’ने व्यक्त केला आहे.

फिनलंड आणि स्वीडन हे दोन्ही युरोपीय देश आतापर्यंत ‘नाटो’पासून दूर होते. मात्र, रशियाच्या भीतीने त्यांनी सदस्यत्वासाठी अर्ज केला होता. फिनलंड हा आधीच संघटनेचा ३१ वा सदस्य बनला बनला असून स्वीडन हा ३२ वा सदस्य देश असेल.

युक्रेनच्या सदस्यत्वाला विरोध?

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळेच फिनलंड आणि स्वीडन यांचा ‘नाटो’मध्ये समावेश झाला असला तरी खुद्द युक्रेनच्या सदस्यत्वाचा मुद्दा परिषदेत चर्चिला जाणार आहे. परिषदेचे आयोजक असलेल्या लिथुआनियासह इस्टोनिया आणि लाटव्हिया या बाल्टिक देशांचा युक्रेनच्या सहभागाला पाठिंबा आहे. मात्र, युक्रेनला सर्वाधिक मदत करणाऱ्या अमेरिकेचा आणि जर्मनीचा मात्र विरोध आहे. युक्रेनही स्वत: सहभागी होण्यासाठी फारसा राजी नसल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.

युक्रेनमधील प्रशासन व्यवस्था, या देशातील प्रचंड भ्रष्टाचार, नावापुरती लोकशाही अशा इतर अनेक मुद्द्यांवर ‘नाटो’ सदस्यांचा पूर्वीपासून आक्षेप आहे. याशिवाय, युक्रेनची ‘नाटो’शी जवळीक हेच कारण सांगत रशियाने आक्रमण केले असल्याने या देशाला सदस्यत्व दिल्यास रशिया आणखी आक्रमक होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे युक्रेनला प्रत्यक्ष सहभागी करून न घेता त्यांना मदत करण्याबाबत चर्चा होऊ शकते.