नवी दिल्ली : मुंबई हल्ल्यातील मास्टरमाईंड आणि पाकिस्तानी वंशाच्या कॅनेडिअन नागरीक तहव्वूर राणा यांचं प्रत्यार्पण लांबण्याची शक्यता आहे. कारण याविरोधात राणा यानं अमेरिकनं कोर्टाकडं अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण हा अर्ज दाखल करण्यास आणखीन वेळ लागणार असल्यानं यासाठी वाढीव वेळ दिला आहे. (Extradition of Mumbai attack accused Tahawwur Rana will be delayed American court gives permission to Rana)

सुनावणीपर्यंत भारताकडं सोपवू नका

अमेरिकेचं शहर कॅलिफोर्नियाच्या सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्टच्या युनायटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्टचे न्यायाधीश डेल एस. फिशर यांनी २ ऑगस्टला राणाची रिट याचिका फेटाळून लावली होती. या आदेशाविरोधात नॉर्वे सर्किट कोर्टात अपील केला होता. यावेळी राणाला सुनावणी होईपर्यंत भारताकडं न सोपवण्याचे आदेश दिले होते. (Latest Marathi News)

१८ ऑगस्टला नवा आदेश

याच प्रकरणावरुन न्या. फिशर यांनी १८ ऑगस्ट रोजी नवा आदेश दिला होता. यामध्ये त्यांनी राणाच्या प्रत्यार्पणावर बंदी घालण्याच्या अर्जावर मंजुरी दिली होती. त्याचबरोबर सरकारच्या त्या शिफारशी देखील फेटाळून लावल्या होत्या की, ज्यामध्ये म्हटलं होतं की, राणाच्या प्रत्यार्पणावर कोणतीही बंदी येता कामा नये. यावेळी न्यायाधिशांनी म्हटलं की, राणाला भारताकडं सोपवण्यापूर्वी सर्किट कोर्टासमोर अपील पूर्ण होईपर्यंत स्थिगिती दिली जात आहे.

१० ऑक्टोबरपर्यंत दिला होता वेळ

दुसरीकडं सर्किट कोर्टानं राणाची ती विनंती मान्य केली होती ज्यामध्ये त्यानं बाजू मांडण्यासाठी अधिक वेळ मागितला होता. यावर कोर्टानं सुरुवातीला १० ऑक्टोबरपर्यंत वेळ दिला तर अमेरिकन सरकारला ८ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

आता या दिवशी मांडावी लागेल बाजू

कोर्टाच्या नव्या आदेशानुसार, राणाला ९ नोव्हेंबर रोजी कोर्टासमोर आपली बाजू मांडावी लागेल. तर सरकारला ११ डिसेंबरपर्यंत आपली बाजू मांडायची आहे.

काय आहे प्रकरण?

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईत भीषण दहशतवादी हल्ला झाला होता. या कटात सहभागी असल्याचे सिद्ध झालं आहे. पण भारताला हवा असलेला तहव्वूर राणा हा अमेरिकेत होता त्याला तिथं अटकही झाली. भारतात एनआयए राणाच्या या हल्ल्यातील सहभागावर चौकशी केली होती. भारतानं १० जून २०२० रोजी प्रत्यार्पणाच्या दृष्टीनं ६२ वर्षीय राणाच्या अटकेची मागणी करताना तक्रार दाखल केली होती. बायडन प्रशासनानं राणाला भारताकडं सोपवण्याचं समर्थन केलं होतं.