सापोरो: पर्यावरणाला हानिकारक वायूंचे उत्सर्जन करणाऱ्या ऊर्जास्रोतांकडून स्वच्छ, शाश्‍वत आणि अपारंपरिक ऊर्जेच्या दिशेने पाऊल टाकण्याचा निर्धार आज जी-७ देशांच्या गटाने केला. या देशांच्या ऊर्जा आणि पर्यावरण मंत्री पातळीवरील परिषदेचा आज येथे समारोप झाला.

शाश्‍वत ऊर्जेचा वापर वाढविण्याचा निर्णय जरी या देशांनी घेतला असला तरी कोळशाचा वापर असलेले ऊर्जा प्रकल्प कधी बंद करणार या कळीच्या मुद्द्याला बगल देण्यात आली. असे प्रकल्प बंद करण्याबाबत कोणतीही कालमर्यादा निश्‍चित करण्यात आली नाही.

जी-७ गटाची अध्यक्षीय पातळीवरील बैठक मे महिन्यात हिरोशिमा येथे होणार आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या परिषदेच्या अखेरीस ३६ पानी जाहीरनामा प्रसिद्ध करून काही उद्दीष्ट्ये निश्‍चित करण्यात आली. शुद्ध कोळसा, हायड्रोजन आणि अणु ऊर्जा यांचा ऊर्जेचा स्रोत म्हणून वापर वाढविण्याचा यजमान जपानने मांडलेला प्रस्ताव सदस्य देशांनी मंजूर केला.

जागतिक पातळीवरील ऊर्जेचे संकट आणि तापमानवाढ पाहता हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन पूर्णपणे थांबविण्यास सर्वांनी कटिबद्ध असावे आणि शाश्‍वत ऊर्जेच्या दिशेने पाऊल उचलावे, असे परिषदेत ठरविण्यात आले. कार्बनचे उत्पादन २०३५ पर्यंत कमी करण्याबाबत आधीच्या परिषदांमध्ये निश्‍चित केलेल्या उद्दीष्टावरही या परिषदेत चर्चा करून त्या दिशेने वाटचाल करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली.

मात्र, हे उत्सर्जन घटविण्यासाठीचे टप्पे मात्र ठरविण्यात आले नाहीत. त्यामुळे उत्सर्जन कमी करण्याकडे गांभीर्याने पाहिले जाण्याची शक्यता कमी असल्याचा दावा पर्यावरणतज्ज्ञांनी केला आहे.

श्रीमंत देशांचा वेळकाढूपणा

जपानमधील एक तृतियांश ऊर्जा प्रकल्प कोळशाच्या आधारावर चालतात. जी-७ मधील इतर श्रीमंत देशांनीही आतापर्यंत कोळशाचा प्रचंड वापर करून ऊर्जा मिळविली आहे. आता तेच विकसनशील देशांना कोळशाचा वापर कमी करण्याचा आग्रह धरत आहेत.

जगातील ४० टक्के आर्थिक व्यवहार आणि एक चतुर्थांश कार्बन उत्सर्जन जी-७ देशांद्वारे होते. या देशांनी केलेल्या ठोस कृतीचा जगावर परिणाम होतो. मात्र, पर्यावरण निधी उभारण्यात हे देश वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप पर्यावरण तज्ज्ञांनी केला आहे.