बारी (इटली) - युक्रेन आणि गाझा पट्टीमधील युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर विकसित देशांच्या ‘जी-७’ परिषदेला इटलीमध्ये सुरुवात होत आहे. युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशियाच्या गोठविण्यात आलेल्या मालमत्तेमधूनच युक्रेनला ५० अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याचा करार या परिषदेच्या पहिल्याच सत्रात होणार आहे. सदस्य देशांचे प्रमुख इटलीत दाखल होण्यापूर्वीच या करारास मान्यता मिळाली असल्याने त्यावर सह्या होणे ही केवळ औपचारिकता राहिली आहे.

यजमान इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुड्यू, जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ शोल्झ, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक आणि जपानचे पंतप्रधान फ्युमिओ किशिदा यांचे स्वागत केले. या परिषदेला अल्जिरिया, केनिया आणि ट्युनिशिया या आफ्रिकी देशांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे.

याशिवाय, ब्राझीलचे पंतप्रधान लुईझ इन्शिओ लुला डी सिल्वा, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तुर्कियेचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनाही निमंत्रण देण्यात आले आहे. गाझा आणि युक्रेनमधील युद्धाबरोबरच युरोपीय संसदेच्या निवडणुकीमध्ये उजव्या गटांचे बळ वाढले असल्याने त्याचाही प्रभाव चर्चांमध्ये पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

आगामी काही महिन्यांमध्ये अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्समध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मार्गी लावण्यावर भर दिला जाण्याचा अंदाज विश्र्लेषकांनी वर्तविला आहे.

रशियाच्या हल्ल्यांमध्ये युक्रेनची मोठी हानी झाली आहे. अनेक शहरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून शैक्षणिक संस्था, निवासी इमारती, रुग्णालये जमीनदोस्त झाली आहेत. या देशाला पुनर्बांधणीसाठी अब्जावधी डॉलरची गरज असून अध्यक्ष व्होलोदीमिर झेलेन्स्की यांनी तशी मागणीही केली आहे. युक्रेन युद्धानंतर विविध देशांनी रशियावर निर्बंध घालताना त्यांची मालमत्ता गोठविली होती.

याच मालमत्तेमधून युक्रेनला ५० अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याचे सातही सदस्य देशांनी मान्य केले होते. परिषदेला सुरुवात होताच याबाबतचा करारही करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. मात्र, रशियाने अचानक युद्ध बंद केल्यास त्यांची मालमत्ता पुन्हा देताना अडचण येऊ शकते, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

मेलोनी यांच्या नेतृत्वाचा कस

युरोपीय संसदेच्या निवडणुकीमध्ये फ्रान्स आणि जर्मनीमधील सत्ताधारी पक्षांचा पराभव झाला असताना इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांच्या पक्षाचा मात्र विजय झाला आहे. त्यामुळे युरोपमध्ये आपले वर्चस्व वाढविण्यासाठी त्या या तीन दिवसांच्या परिषदेचा उपयोग करून घेतील, असा अंदाज आहे. यादृष्टीने मेलोनी प्रयत्न करतील, असे बोलले जात आहे.

मोदी-बायडेन चर्चा शक्य

जी-७ परिषदेसाठी इटलीत आलेले ज्यो बायडेन आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मोदींना भेटण्याची बायडेन यांची इच्छा असून भारताकडून अद्याप होकार आलेला नाही; मात्र ही भेट होऊ शकते, असे सुलिव्हन यांनी सांगितले. या चर्चेचे स्वरूप जाहीर करण्यात आलेले नाही. या परिषदेच्या निमित्ताने मोदी हे मेलोनी यांच्यासह इतर नेत्यांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.