International Mother Language Day 2022 : भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता आणि बहुभाषिकतेबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी UNESCO ने सन 2000 पासून दरवर्षी 21 फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन साजरा करण्यास सुरुवात केली.

हा दिवस साजरा करण्याची कल्पना कॅनडामध्ये राहणारे बांगलादेशी रफीकुल इस्लाम यांनी दिली. बंगाली भाषेचे (Language) अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठीही हा दिवस स्मरणात ठेवला जातो. १९५२ मध्ये ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपल्या मातृभाषेचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी २१ फेब्रुवारी रोजी आंदोलन केले.

यात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणांच्या स्मरणार्थ युनेस्कोने मातृभाषा दिनासाठी हा दिवस निवडला. वर्ष 2022 साठी आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाची थीम 'बहुभाषिक शिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर: आव्हाने आणि संधी' ही आहे. 2022-2032 हे दशक संयुक्त राष्ट्रांकडून देशी भाषांचे आंतरराष्ट्रीय दशक म्हणून साजरे केले जाईल.

लहानपणी ज्या भाषेशी आपला परिचय होतो, ज्या भाषेच्या सानिध्यात आपण राहतो, वाढतो, त्या भाषेला मातृभाषा म्हणतात. युनायटेड नेशन्सच्या (UN) अहवालानुसार जगभरात बोलल्या जाणाऱ्या ६००० भाषांपैकी जवळपास २६८० भाषा (४३ टक्के) लुप्त होत आहेत. लुप्त होण्याचे प्रमाण खूप जास्त आणि वेगवान आहे. प्रत्येक महिन्याला सरासरी दोन भाषा नाहीशा होत आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक सांस्कृतिक आणि बौद्धिक वारसा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. डिजिटल क्रांतीत मागे पडलेल्या छोट्या भाषा त्यांचे अस्तित्व वाचवू शकलेल्या नाहीत. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर शंभरहून कमी भाषा वापरल्या जातात.

जागतिक स्तरावर, लहान देशांच्या मातृभाषा वेगवेगळ्या प्रदेशात प्रचलित आहेत. जागतिक डेटा माहितीनुसार, भारताची अधिकृत भाषा असण्यासोबतच, सात देशांमध्ये मातृभाषा म्हणून हिंदीला प्रमुख स्थान आहे. यामध्ये फिजी, न्यूझीलंड, जमैका, सिंगापूर, त्रिनिदाद टोबॅगो, मॉरिशस इ.देशातही या भाषा आहेत. पापुआ न्यू गिनी सारखे क्षेत्र उच्च भाषिक विविधतेची उदाहरणे आहेत. 3.9 दशलक्ष लोकसंख्येद्वारे येथे बोलल्या जाणार्‍या भाषांची संख्या सुमारे 832 आहे. या भाषा 40 ते 50 भिन्न भाषा कुटुंबातील आहेत. जगातील सुमारे 60 टक्के लोक फक्त 30 प्रमुख भाषा बोलतात.

भारताचा बहुभाषिक इतिहासही धोक्यात-

भारतासारख्या (India) विशाल बहुभाषिक देशात १९,५६९ भाषा (Languages) किंवा बोली मातृभाषा म्हणून बोलल्या जातात. 121 कोटी लोकसंख्येच्या (Population) भारतात 121 भाषा अशा आहेत ज्या 10,000 किंवा त्याहून अधिक लोक बोलतात.

संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केलेल्या 22 भाषा या भारतातील 93.71 टक्के लोकांच्या मातृभाषा आहेत. भारतातील ९० टक्के भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या एक लाखापेक्षा कमी आहे. 1365 मातृभाषांपैकी बहुतेक प्रादेशिक भाषा आहेत. भारत हा प्राचीन काळापासून बहुभाषिक देश आहे, पण ही संस्कृतीही आता धोक्यात आली आहे. भारतातील 43 कोटी हिंदी भाषकांपैकी केवळ 12 टक्के लोक द्विभाषिक आहेत, तर 97 दशलक्ष लोकांपैकी 18 टक्के लोक बंगाली आहेत.

देशात राष्ट्रवादाच्या नावाखाली लढणाऱ्या वर्गाला संस्कृत ही केवळ 14 हजार लोकांची मातृभाषा आहे हे जाणून आश्चर्य वाटेल. डिजिटल युगात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपण अजूनही प्रयत्न केले नाहीत, तर कदाचित 22 अनुसूचित भाषाही त्यांचे अस्तित्व वाचवू शकणार नाहीत.

आपल्या मातृभाषेत बोलायला इथले लोक टाळतात हे भारताचे दुर्दैव आहे. जर कोणी मातृभाषेत बोलले तर त्याला अडाणी समजले जाते, त्याच्या कौशल्याचा अवमान केला जातो. इंग्रजी मानसिकतेने भाषेला सामाजिक स्थितीशी जोडले आहे. जर आपण आपल्या मातृभाषेचे संवर्धन केले नाही तर भाषिक विविधता आपसूकच नाहीशी होईल.

शिक्षणातील आव्हाने-

भारतासारख्या देशात मातृभाषा आणि कोट्यवधी विद्यार्थ्यांची अभ्यासाची भाषा एक नसल्यामुळे शिक्षण घेणे अनेकदा आव्हानात्मक होते. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे या दोन्हींचे उद्दिष्ट सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षण आणि आजीवन शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे आहे. मातृभाषेवर आधारित बहुभाषिक शिक्षणातूनच दर्जेदार शिक्षण आणि SDGs मिळू शकतात. यासाठी मुलाचे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ही तरतूद करण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच न्यायालयीन कामकाज आणि संबंधित निर्णयांमध्येही स्थानिक भाषा वापरण्याची गरज आहे. उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणात स्थानिक भाषांचा वापर हळूहळू वाढवणे हे देखील या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने राज्यात वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षण हिंदी माध्यमातून घेण्याचा निर्णयही घेतला आहे. यासोबतच प्रत्येकाने आपल्या घरात मातृभाषेच्या वापराचा अभिमान बाळगून प्राधान्य दिले पाहिजे. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये मातृभाषेतून शिक्षण सुरू आहे. बहुभाषिक समाजासाठी सरकारने नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन, भारतवाणी प्रकल्प अशा योजनाही बनवल्या आहेत.