इस्राइल आणि हमास यांच्यातील युद्धात हमासचा तळ म्हणजेच गाझा पट्टी उद्ध्वस्त झाली आहे, तर या युद्धात इस्राइलच्या अर्थव्यवस्थेचेही मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. रिक्टर्स सेंटरच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, युद्धाच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या तिमाहीत 2 टक्क्यांपर्यंत घसरण होऊ शकते. यामागे अनेक कारणे देण्यात आली असून या युद्धाने इस्राइलची अर्थव्यवस्था वाईट काळात घेऊन गेल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कामगारांअभावी परिस्थिती बिकट

न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालानुसार, प्रसिद्ध संशोधन केंद्र ताउब सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी स्टडीजने इस्राइल-हमास युद्धात अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, इस्राइलच्या अर्थव्यवस्थेला संकटाचा सामना करावा लागेल. 2 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. या अहवालात अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीमागे अनेक कारणे नमूद करण्यात आली असली तरी सर्वात मोठी कारणे म्हणजे कामगारांची कमतरता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, हमाससोबतच्या युद्धामुळे हजारो कामगार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे आणि कामापासून दूर जाणे हे देशाच्या आर्थिक गतीला ब्रेक देणारे ठरले आहे.

20% कर्मचारी गायब

ताउब सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी स्टडीजच्या मते, ऑक्टोबर 2023 मध्ये सुमारे 20 टक्के इस्रायली कामगार बाजारातून गायब झाले. अहवालानुसार, इस्राइलमधील एकूण कामगारांपैकी ही बेपत्ता टक्केवारी अंदाजे 9,00,000 आहे. जसजसे युद्ध वाढत गेले, तसतसे इस्राइलमधील मोठ्या संख्येने लोक राखीव म्हणून सैन्यात सामील झाले. याचा परिणाम कामाच्या वातावरणावर झाला आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला.

याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही झाला

या युद्धामुळे इस्राइलला मोठा खर्च सोसावा लागल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय गाझा पट्टीला लागून असलेल्या सीमेवर हल्ल्याची भीती अजूनही कायम असून, त्यामुळे या भागातील व्यवसाय ठप्प झाले आहेत.कार्यरत लोकसंख्येचा मोठा भाग कामावर नसल्यामुळे थेट इस्त्रायली अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. बेरोजगारी भत्त्यांसाठी आलेल्या अर्जांच्या आधारे ताउब सेंटरने हा अंदाज लावला आहे.

7 ऑक्टोबर रोजी युद्ध सुरू झाल्यापासून 24 डिसेंबरपर्यंत इस्राइलमधील 1,91,666 लोकांनी बेरोजगारी भत्त्यासाठी अर्ज केले आहेत. ते म्हणतात की, ते युद्धापूर्वी हमाससोबत काम करायचे, पण युद्धादरम्यान त्यांना जबरदस्तीने पगाराशिवाय रजेवर पाठवण्यात आले. सैन्यात कर्तव्यासाठी पाचारण करण्यात आलेल्या राखीव कर्मचाऱ्यांपैकी १,३९,००० कामगार बाजारातून बोलावले गेले आहेत. त्यामुळे अनेक उद्योगांना फटका बसला आहे.

बँक हापोलिमने हा अंदाज व्यक्त केला होता

ताउब सेंटरपूर्वी, देशातील सर्वात मोठी बँक हापोलिमने देखील इस्राइल-हमास युद्धावरील खर्चाबाबत आपला अंदाज व्यक्त केला होता. हमासविरुद्धच्या युद्धात इस्राइलला २७ अब्ज शेकेलचा फटका बसू शकतो, असे सांगण्यात आले. जे अमेरिकन चलनात अंदाजे 6.8 अब्ज डॉलर्स आणि भारतीय चलनात अंदाजे 56,804 कोटी रुपये आहे.बँक हापोलिमचे मुख्य रणनीतीकार मोदी शफरीर यांचा हवाला देत अहवालात म्हटले आहे की, सध्याच्या युद्धाचा खर्च इस्राइलच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) किमान 1.5 टक्के असू शकतो. आता तो 2 टक्क्यांपर्यंत घसरणार असल्याचे ताउब सेंटरने म्हटले आहे.

इस्राइलची अर्थव्यवस्था खूप मोठी

विशेष म्हणजे इस्राइल हा आर्थिकदृष्ट्या खूप मजबूत देश मानला जातो. त्याचा जीडीपी 2023 मध्ये 564 अब्ज डॉलर्स आहे, जर आपण त्याच्या दरडोई उत्पन्नाबद्दल बोललो तर ते सुमारे 58,000 डॉलर्स आहे. जे खूप आहे. जर आपण देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सर्वात मोठी ताकद सांगितली तर ती निर्यात आहे.

अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटन, जर्मनी या मोठ्या देशांशी त्याचे व्यावसायिक संबंध आहेत. इस्राइलमधून मोती, हिरे, दागिने, खते, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आणि कच्चे तेल निर्यात केले जाते. भारत हा इस्राइलच्या सर्वात मोठ्या व्यावसायिक भागीदारांपैकी एक आहे आणि दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात 10 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.