इस्राईल (Israel) आणि पॅलेस्टाइनमधील (Palestine) ताज्या संघर्ष दुसऱ्या आठवड्यातही सुरुच आहे. हमासच्या (Hamas) म्होरक्यांना लक्ष्य करण्यासाठी इस्राईलकडून सुरु असलेले हवाई हल्ले आणि इस्राईलच्या शहरांवर होणारा रॉकेटचा वर्षाव यामुळे दोन्ही बाजूंकडील नागरिकांमध्ये भयाचे वातावरण आहे. शांतता प्रस्थापित होण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नसून आजही दोन्ही बाजूंकडून अविरत मारा सुरु होता. दरम्यान, आता या संघर्षात जगभरातून इस्रायलला काही देशांकडून पाठिंबा दिला जात आहे. यानंतर इस्रायलने जगातील जवळपास 25 समर्थक देशांचे आभार मानले. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी रविवारी सकाळी याबाबत ट्विट केलं होतं. मात्र यामध्ये त्यांनी भारताचं नाव घेतलं नाही. इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या या ट्विटमुळे सोशल मीडियावर ट्रेंड आणि मीम्स सुरु झाले होते. भारतातून भाजप नेत्यांसह अनेकांनी इस्रायलचं समर्थन केलं होतं. या दोन्ही देशांच्या संघर्षात एका भारतीय महिलेचा मृत्यू झाला आहे. (israel Palestine conflict hamas attack india relations with both countries)

इस्रायलच्या पंतप्रधानांकडून 25 देशांचे आभार

इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं होतं की,''दहशतवाद्यांकडून होत असलेल्या हल्ल्यांना आम्ही देत असलेल्या प्रत्युत्तराला, स्वसंरक्षणाचा असलेला आमचा अधिकार याचं समर्थन करणाऱ्या आणि इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांचे आभार.'' नेतन्याहू यांच्या ट्विटनंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या कारण, इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन संघर्षात भारताने पॅलेस्टाइनला पाठिंबा दिला आहे. भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील दूत टीएस तिरुमूर्ती यांनी सुरक्षा परिषदेतील बैठकीनंतर सांगितलं की, जेरुसलेम आणि गाझा पट्टीत होत असलेल्या हिंसाचाराची भारताला काळजी वाटते. या संघर्षामध्ये पॅलेस्टाइनच्या योग्य अशा मागण्यांचे भारत समर्थन करत असून दोन देशांमधील नीतीच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचंही तिरुमूर्ती यांनी म्हटलं होतं.

इस्रायलसोबत भारताचे संबंध

गाझा पट्टीत सुरु असलेला संघर्ष आणि हिसांचार यावरही तिरुमूर्ती यांनी मत व्यक्त केलं. त्यांनी म्हटलं की,''भारत सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराची निंदा करतो, हा संघर्ष तात्काळ संपवावा. गाझा पट्टीत होणाऱ्या रॉकेट हल्ल्याचाही निषेध. इस्रायलकडून प्रत्युत्तर म्हणून केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यामुळे अनेक नागरिक आणि लहान मुलांसह महिलांचा मृत्यू झाला आहे. ही बाब दुर्दैवी आहे.''

भारत आणि इस्रायल यांच्यातही थोडा संघर्ष आहे. हा संघर्ष भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर एक वर्षभरापासून आहे. इस्रायलला भारताने स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून 1950 मध्ये मान्यता दिली, मात्र त्याआधी 1948 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मान्यता देण्यास नकार दिला होता. इस्रायल आणि भारत यांच्यात राजनैतिक संबंध 1992 मध्ये प्रस्थापिक झाले पण त्यात भारताने कधीच पुढाकार घेतला नाही. 2000 मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी पहिल्यांदा इस्रायलचा दौरा केला होता. भारताने आखाती देशांसोबतचे संबंध बिघडू नयेत यासाठीच इस्रायलसोबत फार जवळीक केलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2017 मध्ये इस्रायल दौरा केला होता. इस्रायलला जाणारे ते भारताचे पहिलेच पंतप्रधान आहेत. यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये सुधारणा झाली. भारत-इस्रायल यांच्यातील व्यापारी संबंधही फार चांगले आहेत असं नाही. भारताचा इस्रायलशी असलेला व्यापार हा एकूण व्यापाराच्या केवळ एक टक्के इतका आहे.

भारत संयुक्त राष्ट्रात पॅलेस्टाइनच्या बाजुने

इस्रायलसोबत भारताचे संबंध अलिकडच्या काळात सुधारले असले तरी आधीपासूनच भारत पॅलेस्टाइनच्या बाजुने आहे. भारताचा पॅलेस्टाइनला असलेला पाठिंबा हा परराष्ट्र धोरणातील एक भाग आहे. पॅलेस्टाइन लोकांची अधिकृत प्रतिनिधी संघटना असलेल्या पॅलेस्टाइन मुक्ती संघटनेला 1947 मध्ये भारताने मान्यता दिली होती. असं करणारा भारत हा अरब देशांव्यतिरिक्त पहिलाच देश होता. तसंच 1988 मध्ये पॅलेस्टाइनला देश म्हणूनही मान्यता देण्यात भारत आघाडीच्या देशांपैकी एक होता. तसंच गाझापट्टीत भारताने 1966 मध्ये कार्यालय उभारलं होतं ते 2003 मध्ये रामलल्लात हलवलं. संयुक्त राष्ट्रातही भारताने पॅलेस्टाइनच्या बाजूने भूमिका घेतली. इस्रायलमध्ये विभाजनाची भिंत उभारण्याच्या विरोधातील प्रस्तावाचं भारताने समर्थन केलं होतं. तसंच 2015 मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या परिसरात पॅलेस्टाइनचा झेंडा लावण्यासाठीही भारताने समर्थन केलं होतं.

पॅलेस्टाइनचं समर्थन पण इस्रायलसोबतही संबंध

भारताकडून पॅलेस्टाइनचं समर्थन केलं जात असलं तरी इस्रायलसोबत छुपे संबंध कायम आहेत. भारताने मात्र पॅलेस्टाइनच्या मुद्द्याचं समर्थन केलं आहे. दुसऱ्या बाजुला भारत इस्रायलकडून अनेक संरक्षण तंत्रज्ञान आयात करतो. संरक्षणाच्या पातळीवर दोन्ही देशांकडून एकत्र काम केलं जात आहे. दोन्ही देशांमध्ये 2014 मध्ये तीन करार झाले. त्यानंतर 2015 पासून भारताचे आयपीएस अधिकारी इस्रायलमध्ये एक आठवड़ा ट्रेनिंगसाठी जातात. तसंच तिथल्या विद्यापीठांमधून भारताबाबतचे अभ्यासक्रमही शिकवण्यात येतात.