जपानच्या संसदेत लैंगिक छळ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या ऐतिहासिक विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. याला ऐतिहासिक विधेयक म्हटले जात आहे. शतकातील ही दुसरी मोठी दुरुस्ती असेल. जपानचा नवा कायदा भारतातील महिला कायद्याइतकाच कडक असू शकतो, असं म्हटलं जात आहे.

जपानच्या कनिष्ठ सभागृहात बलात्काराची व्याख्या आणि संमतीचे वय वाढवणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आता वरच्या सभागृहात यावर कायदा करण्यावर चर्चा सुरू आहे. या कायद्यास (Japan new law) मंजूरी मिळाली, तर जपानमध्ये बलात्काराची नवी व्याख्या लिहिली जाईल हे उघड आहे. यात भारताच्या कायद्याशी बरेच साम्य असेल. खरंतर, यापूर्वी 2017 मध्ये जपानमध्येही बलात्काराविरोधातील कायदा बदलण्यात आला होता, परंतु नंतर तो देखील अपूर्ण आणि स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध मानला गेला.

बलात्काराच्या घटना वाढल्या

एका आकडेवारीनुसार, जपानमध्ये बलात्काराच्या घटना वाढत आहेत. 2021 मध्ये जिथे 1.39 हजार बलात्काराचे गुन्हे (Japan sexual harassment cases) दाखल झाले होते, 2022 मध्ये ही संख्या 1.66 हजार झाली. तर बळजबरीच्या प्रकरणांची संख्या देखील 2021 मध्ये 4.28 हजारांवरून 2022 मध्ये सुमारे 4.7 हजार झाली.

सध्याचा कायदा कमकुवत

सध्या जपानमध्ये हा कायदा (Japan sexual crime law) इतका कमकुवत आहे की बलात्कारी अगदी सहज सुटतात आणि पीडितांना न्याय मिळत नाही. जगातील सर्वच देशांच्या कायद्यांचे उदाहरण पाहता जपानमधील लोकांमध्ये अशा गोष्टींबद्दल हळूहळू राग वाढत आहे. जपानमध्ये केवळ बळजबरी लैंगिक संबंधांनाच बलात्कार मानले जाते, जे मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी पुरेसे मानले नाही.

2017 मध्ये बदल करूनही, जपानमधील महिलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांना प्रतिबंधित करणार्‍या वर्तमान कायद्याची व्याख्या अतिशय संकुचित आहे. येथे बलात्काराची व्याख्या 'हल्ला' किंवा 'धमकी' किंवा 'बेशुद्धावस्थेत' करून केलेले अश्लील कृत्य अशी केली आहे. तो थेट बलात्कार मानला जात नाही. मात्र नव्या कायद्यात या गोष्टी रद्द करण्यात येणार आहेत.

भारतातील कायद्याची चर्चा

तर भारतातील महिलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांवर अतिशय कडक नियम करण्यात आले असून त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. संमतीशिवाय लैंगिक संबंध भारतात बलात्कार मानले जातात, परंतु सध्या जपानमध्ये असे नाही. भारतात निर्भया प्रकरणानंतर लैंगिक छळाची व्याप्तीही बरीच वाढली आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये भारताच्या कायद्याची चर्चा आहे.

जपानमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून त्यांच्या देशातील बलात्कार कायद्यात बदल करण्याची मागणी करत आहेत. आंदोलकांनी भारतीय कायद्याचेही कौतुक केले. आंदोलकांचे म्हणणे होते की, जपानमधील बलात्काराच्या घटनेनंतर आरोपीची बाजू तसेच न्यायाधीश या प्रकरणावर अशी चर्चा करतात की आरोपी निर्दोष सुटतो.