नवी दिल्ली- कुवेतमधील एका इमारतीला लागलेल्या आगीत 49 लोकांचा मृत्यू झाला. यामध्ये ४२ भारतीय कामगारांचा समावेश होता. भारतीयांचे पार्थिव मायदेशी आणण्यात आले असून त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. या दुर्घटनेनंतर अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली, श्रद्धांजली वाहण्यात आली. राज्य आणि केंद्र सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देखील जाहीर केली. पण, हा विषय इथेच संपेल आणि एका महत्त्वाच्या विषयाकडे पुन्हा दुर्लक्ष होईल याची दाट शक्यता आहे. किंबहुना असंच होईल असं आपल्याला म्हणता येईल.

आखाती देशामध्ये भारतातून मोठ्या प्रमाणात कामगारवर्ग जात असतो. त्याठिकाणी त्यांना होणारा त्रास, अपुऱ्या सुविधा, कंपनीतील त्रासदायक वातावरण, राहण्याच्या ठिकाणची गैरसोय या सर्व गोष्टी ऐकून, वाचून आता जुन्या झाल्या आहेत. मात्र, कुवेतमधील या दुर्दैवी घटनेनंतर तरी भारत सरकारला जाग येणार का, हा प्रश्न आहे. ते कामगार आपल्या देशात नव्हते म्हणून याबाबत हात झटकले तर अशा दुर्दैवी घटना वेगवेगळ्या माध्यमातून होतच राहणार आहेत. त्यामुळे वरवरची मलमपट्टी करुन काहीही साध्य होणार नाही.

माहितीनुसार, कुवेतची लोकसंख्या ही 48 लाख इतकी आहे. यात तब्बल ११ लाख हे भारतीय आहेत. यात कुशल आणि अकुशल कामगारांचा समावेश होतो. आखाती देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय जातात. देशातील रोजगाराच्या कमी असलेल्या संधी आणि तुटपुंजे वेतन यामुळे तरुण आखाती देशाकडे वळत असतात. पण, तिथे जाऊन त्यांचं दुर्दैव संपत नाही. अक्षरश: खुऱाड्यात राहावे अशा ठिकाणी ते राहत असतात. कामाच्या ठिकाणी छळ, कामाची जास्त वेळ, जेवणाबाबत हाल हे अशा कामगारांनी ग्रहित धरावं इतकं सामान्य झालेलं असतं. शिवाय, पासपोर्ट मालकाने घेऊन ठेवल्यास त्यांचा कुठे जाण्याचा मार्ग देखील बंद होऊन जातो.

कामगारांसमोरील खरा प्रश्न कोणता?

परदेशातील भारतीय कामगारांच्या या हाल अपेष्ठांमागे भारत सरकारकडे कोणतेही ठोस धोरण नसणे हे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचं स्पष्ट मत आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक आणि जेएनयुचे असिस्टंट प्रोफेसर रोहन चौधरी व्यक्त करतात. सकाळशी बोलताना त्यांनी आखाती देशातील कामगारांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकला.

रोहन चौधरी म्हणाले की, कुवेतच्या घटनेने आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आखाती देशात मोठ्या प्रमाणात कामगार जात असतात. पण, दोन्ही देशांमध्ये याबाबत समन्वयाचा पूर्णपणे अभाव दिसून येतो. महत्त्वाचं म्हणजे कामगारांचे प्रश्न ऐकून घेईल किंवा त्यांचा अडचणी सोडवेल अशी कोणती बॉडीच देशामध्ये अस्तित्वात नाही.

जगभरातील देशांमध्ये एकमेकांशी समन्वय ठेवण्यासाठी बऱ्याच संघटना अस्तित्त्वात आहेत. पण, कामगारांच्या प्रश्नांसाठी एकही कॉर्डियशन समिती अस्तित्वात नाही. शिवाय, अमेरिका-युरोपात जाणारे भारतीय आणि आखाती देशामध्ये जाणारे भारतीय यांच्याकडे वेगवेगळ्या नजरेतून सरकार पाहत असतं. त्यामुळेच कुवेतमध्ये जाणाऱ्या कामगारांकडे सरकार तितक्या गांभीर्याने पाहात नाही, असं ते म्हणाले.

२०१६ मध्ये मिनिस्टरी ऑफ ओव्हरसिजचे कामकाज बंद

२००४ मध्ये मिनिस्टरी ऑफ ओव्हरसिजची स्थापना करण्यात आली होती. पण, २०१६ मध्ये या मिनिस्टरीचे कामकाज बंद करण्यात आले. पुन्हा याची जबाबदारी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे देण्यात आली. सध्या दुसऱ्या देशात जाणाऱ्या कामागारांचे नियमन करण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र फोर्स अस्तित्वात नाही. एका सचिवाच्या माध्यमातून हे काम पाहिलं जातं. दुसऱ्या देशात जाणाऱ्या कामगारांचे कल्याण पाहण्यासाठी एका स्वतंत्र समितीची गरज आहे. पण, सरकार याबाबत उदासीन दिसून येतं, असं चौधरी म्हणाले.

राज्य सरकारनी आपापल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांसाठी पाच-पाच लाख रुपये मदत घोषित केली आहे. पण, ती खूपच तुटपुंजी आहे. घरातला कर्ता व्यक्ती गमावलेल्या कुटुंबासाठी फक्त ५ लाख रुपये देणे म्हणजे ही एक प्रकारची थट्टा आहे. यापेक्षा काही जास्त करण्याची सरकारकडून अपेक्षा आहे. यूएईमधील एका उद्योगपतीने एकट्याने या कामगारांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांची मदत दिलीये. सरकार नक्कीच यापेक्षा जास्त मदत करू शकतं. पण, शेवटी विषय इच्छा शक्तीचा येतो, असं चौधरी स्पष्ट म्हणतात.

ठोस उपाय-योजना आवश्यक

आपण ओव्हरसिज भारतीय दिवस साजरा करतो, त्यामध्ये आखाती देशामध्ये जाणारे भारतीय कामगार देखील येतात याचा आपल्याला विसर पडला आहे. केवळ एखादा दिवस साजरा करण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी भविष्यात काही ठोस उपाय-योजना राबवणे आवश्यक आहेत. आखाती देशाला भारताकडून तुलनेने कमी पैशात काम करणारे कामगार मिळतात. केरळमधून अनेक नर्सेस या आखाती देशामध्ये कामासाठी जात असतात. या सर्वांसाठी एक ठोस धोरणाची आवश्यकता चौधरी व्यक्त करतात.

परदेशात जाऊन काम करणाऱ्या कामगारांसाठी एखादी पॉलिसी काढता येईल का? याबाबत जागतिक पातळीवर विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याबाबत पुढाकार घेऊन बॉडीचे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न भारत सरकारने करायला हवा. कामगार ज्या देशातील आहे आणि ज्या देशामध्ये कामासाठी जात आहे, अशा दोन्ही देशांमध्ये एक MOU असायला हवा. युनायटेड नेशनच्या माध्यमातून असा एखादा MOU समोर आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

दक्षिण आशिया, पूर्व आशिया, लॅटिश देश, आफ्रिका इत्यादी प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणात लोक कामासाठी परदेशात जात असतात. त्यामुळेच आज जागतिक पातळीवर कामगार कल्याणाचा विचार करण्याची गरज आहे, अशी भूमिका रोहन चौधरी यांनी मांडली आहे.