सध्या भारत आणि मालदीवमधील संबंध तणावाच्या काळातून जात आहेत. अशातच मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझु यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान भारतविरोधी मुद्द्याला (इंडिया आऊट कॅम्पेन) शस्त्र बनवण्याच्या हालचालींचा उलटा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. कारण मालदीवच्या दोन विरोधी पक्षांनी मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (MDP) आणि डेमोक्रॅट्स यांनी मालदीव सरकारच्या भारतविरोधी भूमिकेबद्दल चिंता व्यक्त करत सरकारला फटकारलं आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, मालदीवच्या या दोन महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांनी काल (बुधवारी २४ जानेवारी) भारताला त्यांचा सर्वात जुना मित्र असल्याचे म्हटलं आहे. दोन्ही पक्षांनी संयुक्त प्रेस रिलीज जारी करून देशाच्या नेत्याच्या भारतविरोधी भूमिकांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे त्यांनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणातील बदल दीर्घकालीन विकासासाठी अत्यंत हानिकारक असल्याचे वर्णन केले.

प्रशासनाच्या बाबतीत सहकार्य करण्याचे विरोधकांनी दिले आश्वासन

मालदीवच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणावर निशाणा साधत विरोधी पक्षांनी सांगितले की, सध्याचे प्रशासन भारतविरोधी भूमिका घेत असल्याचे दिसते. एमडीपी आणि डेमोक्रॅट्स या दोघांचा असा विश्वास आहे की, कोणत्याही विकास भागीदाराला आणि विशेषत: देशाच्या सर्वात जुन्या मित्राला दुरावणे हे देशाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी अत्यंत हानिकारक आहे.

एमडीपीचे अध्यक्ष फैयाज इस्माईल, संसदेचे उपसभापती अहमद सलीम यांच्यासह डेमोक्रॅट पक्षाचे अध्यक्ष हसन लतीफ आणि संसदीय गटनेते खासदार अली अझीम यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेला हजेरी लावली. यावेळी ते म्हणाले की, देशातील सरकारांनी मालदीवच्या लोकांच्या हितासाठी सर्व विकास भागीदारांसोबत काम करायला हवे. जसे मालदीवने परंपरेने करत आला आहे. यादरम्यान, 87 सदस्यांच्या सभागृहात एकत्रितपणे 55 जागा असलेल्या दोन्ही विरोधी पक्षांनी शासनाच्या विषयांवर सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आणि परराष्ट्र धोरण आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवर चिंता देखील व्यक्त केली आहे.

देशाच्या स्थिरता आणि विकासावर लक्षणीय परिणाम

भारतासोबतचे जुने सहकार्य मागे घेतल्याने देशाच्या स्थैर्य आणि विकासावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल, असेही मालदीवच्या दोन प्रमुख विरोधी पक्षांच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, वृत्तसंस्था रॉयटर्सने नुकतेच मालदीवने एका चिनी हेरगिरी जहाजाला राहण्याची परवानगी दिल्याचे वृत्त दिले आहे. यावर विरोधी पक्षांनी सांगितले की, मालदीवच्या स्थैर्य आणि सुरक्षेसाठी हिंदी महासागराची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे.

त्याचवेळी नवनिर्वाचित राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझु यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर चीनच्या बाजूने निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार मालदीवने आपल्या भूमीवर पहिले बंदर बांधण्यासाठी चीनसोबत करार केला आहे. त्यामुळे भारत आणि मालदीवमधील तणाव आणखी वाढला आहे.