Pakistan Legalizes Medicinal Cannabis Use: पाकिस्तान सरकारने आता गरिबीचा सामना करण्याचा नवा मार्ग शोधला आहे. पाकिस्तान सरकार आता पैसे उभे करण्यासाठी गांजा लागवडीला कायदेशीर मान्यता देणार आहे. गांजा अनेक औषधांच्या निर्मितीमध्ये वापरला जातो. आर्थिक संकटात सरकारच्या या निर्णयामुळे गांजा आणि त्याच्या उत्पादनांच्या निर्यातीचा मार्ग मोकळा होईल.

फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तान सरकारने एक अध्यादेश काढला. त्यानंतर कॅनॅबिस कंट्रोल अँड रेग्युलेटरी अथॉरिटी (CCRA) ची स्थापना करण्यात आली. CCRA वैद्यकीय आणि औद्योगिक उद्देशांसाठी गांजाच्या डेरिव्हेटिव्ह्जची लागवड, निष्कर्षण, शुद्धीकरण, उत्पादन आणि विक्रीचे नियमन करेल.

पाकिस्तानला जागतिक बाजारपेठेत करायचा आहे प्रवेश

Nikkei Asia च्या अहवालानुसार, पाकिस्तानला आपल्या अनुकूल परिस्थितीचा फायदा घेऊन गांजाच्या जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करायचा आहे. पाकिस्तान कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च (पीसीएसआयआर) चे अध्यक्ष सय्यद हुसैन अबिदी यांनी अल जझीराला सांगितले की, इस्लामिक रिपब्लिक हे परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी निर्यात, परदेशी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत विक्रीद्वारे महसूल मिळवू शकते.

गांजामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. आशियाई विकास बँकेच्या मते, पाकिस्तानमध्ये चलनवाढीचा दर 25% वर पोहोचला आहे आणि आर्थिक वाढ 1.9% च्या चौथ्या सर्वात कमी वेगाने आहे. मे 2022 पासून पाकिस्तानचे आर्थिक संकट हे देशाच्या स्थापनेपासूनचे सर्वात वाईट आहे.

इम्रान सरकारच्या काळात पुढाकार घेण्यात आला होता

कॅनॅबिस नियामक प्राधिकरणामध्ये 13 सदस्य असतील ज्यात अनेक सरकारी विभाग, गुप्तचर संस्था आणि खाजगी क्षेत्रातील लोकांचा समावेश आहे. अशी संस्था निर्माण करण्याची सूचना पहिल्यांदा 2020 मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी इम्रान खान पंतप्रधान होते.

"आम्ही या उपक्रमाबद्दल खूप गंभीर आहोत आणि गोष्टी अतिशय वेगाने पुढे जात आहेत," स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटी कौन्सिलच्या वरिष्ठ सदस्याने निक्की एशियाला सांगितले. स्टॅटिस्टाच्या मते, जागतिक गांजाची बाजारपेठ यावर्षी $64.73 अब्जपर्यंत पोहोचेल.

गांजा हा केवळ मादक पदार्थ नाही तर त्याचा उपयोग औषधी कारणांसाठीही केला जातो. कॅनॅबिसचा उपयोग चिंता, नैराश्य आणि तीव्र वेदनांवर उपचार करण्यासाठी देखील केला जातो.

पाकिस्तानमध्ये नशेसाठी गांजा विकत घेतल्यास कडक शिक्षा आहेत. 10 लाख पाकिस्तानी रुपयांपासून ते 10 दशलक्ष रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तर कंपन्यांसाठी हा दंड 1 कोटी ते 20 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. PCSIR च्या सय्यद हुसैन अबिदी सरकारच्या प्रयत्नांमुळे खैबर पख्तुनख्वा प्रदेशातील अवैध शेती थांबेल. औषधी गांजापासून सरकारला महसूल मिळू शकतो. दंडातून काही अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो.

यासाठीचा परवानाही पाच वर्षांसाठी दिला जाणार आहे. कायदेशीररित्या गांजा कुठे पिकवता येईल याचा अंतिम निर्णय फक्त सरकार घेईल.

एका शेतकऱ्याने सांगितले की, जेव्हा अफगाणिस्तानमध्ये गांजाची लागवड केली जात असे, तेव्हा आम्हाला अनेकदा नुकसान सहन करावे लागले. आम्ही रोपे वाढवण्यातील आमची गुंतवणूक परत करू शकलो नाही. पण (तालिबानने) बंदी घातल्यापासून आमचा व्यवसाय अधिक चांगला होत आहे.