पाकिस्तानच्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाकडे बघितले असता हा देश आता अंतर्गत समस्यांवर लक्ष्य केंद्रित करणार असल्याचे दिसून येते. भारताने म्हणूनच या धोरणाचा अधिक अभ्यास करायला हवा.

पाकिस्तानी यंत्रणेकडून प्रसृत करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही धोरणात्मक वक्तव्याला धादांत खोटे असे सांगून नाकारणे आपल्यासाठी फार सोयीचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताची अशीच भूमिका राहिली आहे. पाकिस्तानकडूनही या भूमिकेला जशास तसे उत्तर दिले गेले. मात्र, गेल्या शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाला असेच खोटे सांगून उडवून लावण्याचा मोह टाळायला हवा.

या धोरणाकडे गंभीरतेने बघण्याची काही ठळक कारणे आहेत. पहिले असे की हे धोरण केवळ ४८ पानांचे आहे आणि यात अशी माहिती आहे जी आपल्यादृष्टीने उपयुक्त आहे. आता या धोरणावर आर्य चाणक्य काय म्हणाले असते हे समजायला आपल्याला कोणत्याही शिष्यवृत्तीची आवश्यकता नाही. आपल्या शत्रूशी बोलू नका, ते काय सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे ते जाणून घेऊ नका आणि त्यांचा कुठलाही मसुदा डोळ्याखालून घालू नका, असे चाणक्य यांनी म्हटलेले नाही. उलटपक्षी चाणक्य यांनी भारतीयांना या धोरणाचा अभ्यास करावा, असाच सल्ला दिला असता.

काश्मीरवर या धोरणात केवळ ११३ शब्द असणे आणि हा मुद्दा या धोरणाच्या केंद्रस्थानी नसणे हे नेहमीपेक्षा निश्चितच वेगळे आहे. यात काश्मीरबद्दल जे आहे त्यापेक्षा जे नाही ते अधिक महत्त्वाचे आहे. उदा. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारत सरकारने ३७० वे कलम रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय फिरवावा, अशी मागणी यात नाही. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारायचे असतील तर काश्मीरचा प्रश्न आधी सुटायला हवा या इम्रान यांच्या पूर्वअटीपासून फारकत घेण्यात आली आहे, असे मानायचे काय ? इम्रान यांच्याविषयी भारतात जो समज आहे त्यावरून या धोरणाचा मसुदा इम्रान खान यांनी वाचलेला नसावा, असे समजायचे काय ? या धोरणाच्या मसुद्याला त्यांची प्रस्तावना असल्याने त्यांनी ते वाचले असावे. भारताशी व्यापार सुरू करावा, असा विचार पाकिस्तानच्या सैनिकांकडून मांडण्यात आला असताना काश्मीर मुद्द्यांच्या पूर्वअटीशिवाय नाही, अशी ठाम भूमिका खान यांनी घेतली होती. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसूफ यांनी स्वाक्षरीने प्रसृत करण्यात आलेले हे धोरण मात्र त्यांच्या या भूमिकेला छेद देणारे आहे.

पाकिस्तानला काश्मीरबाबत काय हवे आहे ? या प्रश्नाचा मागोवा घ्यायचा असेल तर १९९१ मध्ये मी नवनियुक्त पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची घेतलेली मुलाखत आठवते. या मुलाखतीत त्यांनी सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली. पण काश्मीरबद्दल विचारताच शरीफ सूचना सल्लागार मुशाहीद हुसैन यांच्याकडे बघून म्हणाले, ‘काश्मीर पे मुशाहीद साहब, वो क्या कहते है हम, आप ही बताए.’ त्यावर मुशाहीद काय म्हणाले हे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. पण त्यांनी जे सांगितले ते ११३ शब्दांमध्ये व्यक्त केले जाऊ शकते. या धोरणात थोड्या फार प्रमाणावर तेच शब्द आहेत. त्यामुळे काश्मीरवरील पाकिस्तानच्या भूमिकेचा विचार करता इम्रान २०१९ ते शरीफ १९९१ असा उलटचालीचा मोठा टप्पा आहे.

अर्थव्यवस्था गोत्यात

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सुदृढ अर्थव्यवस्थेवर भर हाही एक रोचक मुद्दा आहे. अंतर्गत वाद आणि अन्य देशांबाबत बेपर्वाईचे धोरण यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गोत्यात आली आहे. मंजूर झालेले कर्ज मिळावे म्हणून पाकिस्तानला ‘आयएमएफ’च्या काही अपमानास्पद अटी मान्य कराव्या लागल्या. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा सुस्थितीत असल्याचे इम्रान यांनी म्हटले असले तरीही हे ते ‘आयएमएफ’ला सांगू शकत नाहीत. त्यांच्या अटींमुळे महागाई वाढत असल्याने रोष आहे. महागाई, सांप्रदायिक संघर्ष आणि अंतर्गत फुटीरतावादी चळवळी यामुळे गांजलेल्या पाकिस्तानला स्वतःकडे बघण्यास बाध्य केले आहे. गेल्या तीस दशकांमध्ये प्रथमच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पाकिस्तान अन्य देशांकडे कसे बघते, हेही जाणून घेणे नवे धोरण वाचत असताना महत्त्वाचे ठरते. धोरणात देशांची यादी अफगाणिस्तान, चीन, इराणनंतर, इंडिया आणि उर्वरित जग अशी संपते. मित्रदेश म्हणून ज्याचे नाव घेतले जाते त्या अमेरिकेचा उल्लेख ‘उर्वरित जगा’त आहे. अमेरिकेच्या ‘कॅम्प पॉलिटिक्स’ला पाकिस्तानची मान्यता नाही, अशी टिप्पणी या धोरणात आहे. फक्त दहशतवाद विरोधी लढ्यासाठी अमेरिकेने दोस्तीचा हात पुढे करणे योग्य नाही, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. भारतात सुरू असलेल्या ‘हिंदुत्व’ राजकारणाचा उल्लेख धोरणात आहे.

हिंदुत्वाच्या प्रभावात असलेल्या भारतातील सरकारकडून काही समस्यांवरील उपाय एकतर्फी थोपविले जाण्याची भीती यात व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच युद्ध थोपविले जाण्याची भीतीही आहे. पाकिस्तान एक जखमी राष्ट्र असून ते अंतर्गत समस्यांनी गांजलेले आहे. जगाच्या आणि अमेरिकेच्या नजरेतून हे राष्ट्र उतरले आहे. तुमच्या देशाचा वापर आम्हाला त्रास देण्यासाठी होऊ देऊ नका, असे अमेरिकेने पाकिस्तानला स्पष्टपणे सांगितले आहे. सैनिकांनी फारसे पटत असलेले इम्रान खान सध्या तरी हे सारे ऐकून घेत आहे. त्यांचे राजकारण आणि लोकप्रियता घसरणीवर असताना सध्यापुरते तरी ते हे निमूटपणे ऐकून घेत आहेत.

अनुवाद : किशोर जामकर