मागील आठवड्यात माजी अध्यक्ष पेड्रो कॅस्टिलो यांना पदावरून हटवल्यानंतर आणि अटक केल्यानंतर देशात मोठी निदर्शने झाली. देशाला हादरवून सोडलेल्या प्राणघातक निषेधानंतर दोन कॅबिनेट सदस्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे पेरूच्या नवीन सरकारवर शुक्रवारी दबाव वाढला होता.

शिक्षण मंत्री पॅट्रिशिया कोरिया आणि सांस्कृतिक मंत्री जैर पेरेझ यांनी देशातील अशांतता आणि लोकांच्या मृत्यूचे कारण देत ट्विटरवर त्यांच्या राजीनाम्याची घोषणा केली.

पेरूतील काँग्रेसने शुक्रवारी आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक मागणी प्रस्तावित घटनात्मक सुधारणा करण्याची मागणी नाकारली.ज्यामुळे राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका डिसेंबर 2023 पर्यंत पुढे गेल्या असत्या. त्याचबरोबर अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, वारंवार महाभियोगाचे प्रयत्न आणि राष्ट्रपती पदाची मुदत कमी झाल्यामुळे पेरू अनेक वर्षांपासून राजकीय अशांततेचा सामना करत आहेत.

मंत्रिमंडळ पडल्यामुळे आता अध्यक्ष दिना बोलुअर्टे यांच्या सरकारच्या दीर्घायुष्यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, माजी उपाध्यक्ष, यांनी काँग्रेस विसर्जित करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर काही तासांनंतर कॅस्टिलो यांना काँग्रेसच्या मतदानाने पदावरून हटवल्यानंतर 7 डिसेंबर रोजी शपथ घेतली होती.

कॅस्टिलोच्या हकालपट्टीमुळे देशात संतप्त निदर्शने झाली, निदर्शकांनी लवकर निवडणुका, काँग्रेस बंद करणे, एक संविधान सभा आणि बोलुअर्टे यांचा राजीनामा या मागण्या केल्या होत्या. शुक्रवारीही निदर्शने सुरूच राहिली, प्रमुख रस्ते अडवले गेले आणि पाच विमानतळ बंद करण्यास भाग पाडले गेले. निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत किमान 16 लोक मारले गेले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

मृतांची संख्या 20 पर्यंत असू शकते, पेरूच्या लोकपाल कार्यालयाच्या प्रमुख एलियाना रेव्होलर यांनी स्थानिक रेडिओ आरपीपीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे.

गुरुवारी, अयाकुचोमध्ये सुरक्षा दल आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या संघर्षात आठ लोक ठार झाले आहेत, स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनेलने कॅस्टिलोला "बंडखोरी आणि कट रचल्याच्या" आरोपाखाली चौकशी सुरू असताना त्याला 18 महिन्यांच्या प्रीट्रायल तुरुंगात ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

युनायटेड नेशन्सने शुक्रवारी निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्या अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू आणि ताब्यात घेतल्याच्या अहवालांवर "गहरी चिंता" व्यक्त केली आहे.

बोलुअर्टेच्या सरकारने बुधवारी आणीबाणीची घोषणा केली, पोलिसांना विशेष अधिकार दिले आणि संमेलनाच्या अधिकारासह स्वातंत्र्य मर्यादित केले, परंतु निषेध रोखण्यात त्याचा फारसा परिणाम झाल्याचे दिसून येत नाही.