वॉशिंग्टन : जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक असलेला अमेरिका-सौदी अरेबिया पेट्रोडॉलर करार ८० वर्षांनंतर संपुष्टात आला आहे. अमेरिकन डॉलरच्या बदल्यात कच्च्या तेलाच्या निर्यात करण्यासाठी या दोन्ही देशांनी या करारावर आठ जून १९७४ रोजी स्वाक्षरी केली होती. हा ५० वर्षांच्या कराराला पुन्हा मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय सौदीने घेतल्याने तो गेल्या रविवारी (ता.९) संपुष्टात आला.

पेट्रोडॉलर करार अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग होता. या करारानुसार आर्थिक सहकार्य आणि सौदी अरेबियाच्या सैन्यदलाच्या गरजांसाठी संयुक्त आयोगाची स्थापना झाली होती. पेट्रो-डॉलर व्यवस्थेमुळे अमेरिकेने त्यांच्या चलनाचा संबंध सोन्याशी जोडणे बंद केले होते.

पेट्रोडॉलरचा अर्थ

• पेट्रोडॉलर हे चलन नसून कच्च्या तेलाच्या निर्यातीसाठी अमेरिकी डॉलरची देवाणघेवाण होती

• तेल निर्यात करणाऱ्या देशांनी तेलाच्या विक्रीतून कमावलेल्या अमेरिकन डॉलरला ‘पेट्रोडॉलर’ म्हटले जाते

• ९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला ही संकल्पना उदयास आली

• जागतिक अर्थशास्त्र आणि भौगोलिक राजकारण ही व्यवस्था महत्त्वपूर्ण ठरली

पेट्रोडॉलरचा इतिहास

ब्रेटन वूड्स कराराने १९४४ मध्ये सोन्याच्या जागतिक राखीव साठ्याशी अमेरिकी डॉलरचे मूल्यांकन करण्याची व्यवस्था तयार केली होती. यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक स्थैर्य आले. मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १९७१ मध्ये, अमेरिकी डॉलरची सोन्यामध्ये परिवर्तनीयता संपवली.

यामुळे चलन विनिमय दर वाढले आणि चलनाची अस्थिरता वाढली. त्याच्या पुढील वर्षी पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटनेने (ओपेक) योम किप्पूर युद्धादरम्यान अमेरिकेने इस्राईलला पाठिंबा दिल्याने तेल निर्यातीवर निर्बंध लादले.

यामुळे तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या. परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी अमेरिकेने सौदी अरेबिया आणि इतर ‘ओपेक’ देशांशी करार केला. यात तेलाचा व्यापार केवळ अमेरिकन डॉलरमध्ये करण्याची तरतूद करण्यात आली. या बदल्यात अमेरिकेने सौदी अरेबियाला लष्करी संरक्षण आणि आर्थिक मदत देऊ केली. या करारामुळे पेट्रोडॉलर व्यवस्थेचा जन्म झाला.

कराराची मुदत संपल्यानंतर

• सौदी अरेबिया आता युआन, युरो, रुबल आणि येन यांसारख्या चलनात तेल विकू शकेल

• बिटकॉईनसारख्या डिजिटल चलनांचा विचारही सौदी करीत आहे

• या बदलामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी पर्यायी चलनांचा वापर करण्याच्या विचार केला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास जगात मजबूत असलेल्या अमेरिकी डॉलरचा प्रभाव कमी ऊ शकतो

• डॉलरच्या जागतिक मागणीत घट झाल्यामुळे महागाई वाढू शकते, व्याजदर वाढू शकतात आणि अमेरिकेचा रोखे बाजार कमकुवत होण्याची शक्यता

• जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत लक्षणीय बदल होऊ शकतात