विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यातील समतोलाचे भारत हे एक आदर्श उदाहरण आहे, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२८ मधील जागतिक पर्यावरण परिषद भारतात आयोजित केली जावी, असा प्रस्ताव मांडला. दुबईत सुरू झालेल्या २८ व्या जागतिक परिषदेत बोलताना मोदी यांनी ‘कार्बन शोषक’ निर्माण करण्यासाठी ‘ग्रीन क्रेडिट’ या पुढाकाराचीही घोषणा केली. या पुढाकारात लोकांचा सहभाग असावा, असे याद्वारे सुचविण्यात आले आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये सुरू झालेल्या जागतिक पर्यावरण परिषदेमध्ये विविध टप्प्यांवर विविध देशांचे प्रमुख आणि प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. उद्‌घाटनाच्या पहिल्या सत्राला मात्र परिषदेचे अध्यक्ष सुलतान अल जबेर आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण बदल विभागाचे अध्यक्ष सायमन स्टेल यांच्याबरोबर उपस्थित असणारे मोदी हे एकमेव जागतिक नेते होते.

यावेळी मोदी म्हणाले, ‘‘जागतिक तापमान वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी निश्‍चित करण्यात आलेली उद्दिष्ट्ये गाठण्याच्या योग्य टप्प्यावर असलेल्या निवडक देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यामध्ये भारताने चांगला समतोल राखला आहे. हानी कमी करणे आणि जुळवून घेणे यामध्येही सर्वांनी समतोल राखायला हवा. जगभरात ऊर्जेचे असमान वाटप होत असून ते न्याय्य पद्धतीने होणे आवश्‍यक आहे. यासाठी श्रीमंत देशांनी पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे.’’ पर्यावरण बदलाच्या समस्येचा सर्व देशांना सामना करता यावा यासाठी श्रीमंत देशांनी तंत्रज्ञान हस्तांतर करावे, असे आवाहनही मोदी यांनी केले.

मागील शतकात जगाने केलेली चूक सुधारण्यासाठी आपल्याकडे अधिक कालावधी शिल्लक नसल्याचा सावधगिरीचा इशारा देताना मोदी यांनी ‘ग्रीन क्रेडिट’ (कार्बन पत गुणांक) पुढाकाराची घोषणा केली. नागरिकांना सहभागी करून घेत ‘कार्बन शोषक’ निर्माण करावेत, असे आवाहन मोदींनी यावेळी केले.

मोदी म्हणाले, ‘‘पृथ्वीसाठी उपयुक्त असे सकारात्मक पुढाकार सुरू करणे आवश्‍यक आहे. ‘ग्रीन क्रेडिट’ या संकल्पनेत ‘कार्बन क्रेडिट’मध्ये असणारा व्यापारी हेतू नाही. नागरिकांना सहभागी करून घेत कार्बन शोषक तयार करण्यावर यावर भर दिला जाणार आहे. या पुढाकारात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे मी तुम्हाला आवाहन करतो.’’ ३३ वी जागतिक पर्यावरण परिषद २०२८ मध्ये होणार असून ही परिषद भारतात आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मोदींनी यावेळी मांडला.

ग्रीन क्रेडिट म्हणजे काय?

भारताच्या पर्यावरण मंत्रालयाने दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या ‘ग्रीन क्रेडिट अभियाना’प्रमाणेच ‘ग्रीन क्रेडिट’ पुढाकार आहे. पडीक आणि नापिक जमिनींवर लागवड करणे, नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्यांच्या खोऱ्यांमध्ये वनीकरण करणे, यांचा यात समावेश आहे. पर्यायी इंधनाच्या वापरावरही भारताचा भर असून हायड्रोजन क्षेत्राला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही पंतप्रधान मोदींनी केले आहे. हे सर्व उपक्रम नागरिकांच्या सहभागातून राबवावे, असे मोदींनी सुचविले आहे. पारंपरिक पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अवलंब हादेखील ‘ग्रीन क्रेडिट’ पुढाकाराचा भाग आहे.