इस्लामाबाद: पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांनी शनिवारी सांगितले की, स्वत: दखल घेण्याच्या अधिकाराचा मूलभूत उद्देश सार्वजनिक हितासाठी वापरणे असून कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीसाठी वापरणे नाही. सत्ताधारी आघाडी आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर शरीफ यांचे हे वक्तव्य आले आहे.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) नेतृत्वाखालील सरकार सर्वोच्च न्यायालय (सराव आणि प्रक्रिया) विधेयक 2023 ला कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्याचा उद्देश पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल आणि न्यायाधीशांच्या पॅनेलच्या सुमोटो शक्ती कमी करण्याचा आहे. सरकारच्या या पावलावरून विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यात खडाजंगी सुरू आहे.

सुरुवातीला हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आणि त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले. परंतु, माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचे अध्यक्ष अल्वी यांनी प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, प्रस्तावित कायदा "संसदेच्या कक्षेबाहेरचा आहे." दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत, खान यांच्या पक्षाच्या सदस्यांच्या गदारोळात हे विधेयक पुन्हा मंजूर करण्यात आले. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीने शुक्रवारी हा कायदा अधिसूचित केला.

लाहोरच्या कोटलखपत कारागृहाला भेट दिल्यानंतर आणि तेथील कैद्यांच्या स्थितीची माहिती घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पंतप्रधान शरीफ यांनी तुरुंग आणि त्यामध्ये बंदिस्त असलेल्या कैद्यांशी संबंधित समस्या न्यायालयांनी विचारात घ्याव्यात का, अशी विचारणा केली, असे द डॉनने वृत्त दिले आहे.

काही वेळा स्वतःहून दखल घेतली आहे का? वृत्तपत्रानुसार, शरीफ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाला सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांची स्वत:हून दखल घेण्याचा आणि त्यावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “तुम्ही तुरुंग अधिकाऱ्यांना विचारले आहे की त्यांच्याकडे किती कैदी आहेत, कारण सूमोटो नोटीसचा मूळ उद्देश सार्वजनिक हित आहे, वैयक्तिक हिंतसंबंध जपणे नाही. कैद्यांच्या न्याय आणि कल्याणाशी संबंधित मुद्द्यांवर कितीवेळा स्वत:हून दखल घेतली गेली, अशा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले की, लाहोर तुरुंगात 4 हजार, पंजाब तुरुंगात 50 हजार आणि देशातील इतर तुरुंगात लाखो कैदी आहेत, असे हजारो कैदी आहेत ज्यांची कायदेशीररित्या तात्काळ सुटका होऊ शकते, त्यासाठी काय केलं, असा प्रश्न शरीफ यांनी उपस्थित केला.