शर्म एल-शेख : जागतिक तापमानवाढीमुळे गरीब देशांचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई देण्यास हवामान बदल परिषदेत मान्यता देण्यात आली. या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर निर्णय घेऊन एक दिवस लांबलेल्या या परिषदेचा समारोप झाला. प्रदीर्घ चर्चेनंतर भरपाई देण्याचे मान्य झाले असले तरी तापमानवाढीस मुख्यत: कारणीभूत ठरणाऱ्या जीवाश्‍म इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या मुद्द्यावर निर्णायक चर्चा घडवून आणण्यात परिषदेला अपयश आले. जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामानात होणाऱ्या तीव्र बदलांचा सर्वाधिक फटका गरीब देशांना बसत आहे. या बदलांचा सामना करण्यासाठीची यंत्रणा आणि तंत्रज्ञान त्यांच्याकडे नसल्याने या देशांचे मोठे नुकसान होत आहे.

तापमावाढीस विकसीत आणि विकसनशील देशच कारणीभूत असताना सर्वाधिक नुकसान गरीब देशांना सोसावे लागत असल्याने या देशांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी होत होती. त्यासाठी निधी उभारण्याचा गरीब देशांचा आणि पर्यावरणवादी संघटनांचा आग्रह होता. याच मुद्द्यावर इजिप्तमध्ये आयोजित केलेल्या हवामान बदल परिषदेत जोरदार चर्चा झाली. निधी उभारण्याच्या आणि निधीचा वापर कोणासाठी करायचा या मुद्यावर परिषदेच्या नियोजित कालावधीत एकमत न झाल्याने परिषद एक दिवस लांबवून अखेर गरीब देशांसाठी निधी उभारण्याचा करार करण्यात आला.

‘या करारासाठी जगाने बरीच वाट पाहिली’

शर्म एल-शेख : नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी भरपाई देण्याचा करार हवामान बदल परिषदेत झाल्याबद्दल भारताने आनंद व्यक्त केला आहे. हा करार ऐतिहासीक असून त्यासाठी जगाला फार काळ वाट पहावी लागली, अशी प्रतिक्रिया भारताचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी समारोपाच्या सत्रात सांगितले. ‘नव्या कराराचे भारत स्वागत करत आहे. मात्र, हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाकडे दुर्लक्ष होत आहे. याबाबतची जबाबदारी टाळली जात असल्याने हवामानात बदल होऊन शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त भार येणार आहे. त्यामुळे यावरही विचार करणे आवश्‍यक आहे. पर्यावरण बदलाचा सामना करण्यासाठी शाश्‍वत जीवनशैलीकडे वाटचाल करण्याचाही करारात उल्लेख केल्याबद्दल आयोजकांचे आभार मानत आहोत,’ असे यादव यांनी सांगितले.

असा आहे करार

गरीब देशांना निधी पुरविण्याबाबत आज झालेल्या करारानुसार, या निधीसाठी श्रीमंत देशांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था योगदान देतील. चीन आणि भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांना सध्या यासाठी योगदान देण्याची गरज नसली तरी तो पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. उभारलेल्या निधीचा वापर केवळ गरीब देशांसाठीच होणार आहे. मोठी नैसर्गिक आपत्ती आल्यास मध्यम उत्पन्न गटातील देशांनाही मदत मिळेल.

गरीब देशांकडून आनंद व्यक्त

तापमानवाढीमुळे गरीब देशांना गेल्या काही वर्षांमध्ये पूर, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा, चक्रीवादळे यांचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे त्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी निधी उभारला जाणार असल्याने या देशांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

महत्त्वाच्या घडामोडी

• हवामान बदलामुळे गरीब देशांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी निधी

• जीवाश्‍म इंधनाचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत ठोस निर्णय नाही

• तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत रोखण्याचे उद्दीष्ट कायम

• केवळ कोळशाचा वापर बंद करण्यास भारत आणि इतर काही देशांचा विरोध. नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या वापरावरही बंधने आणण्याची मागणी

• पर्यावरणासाठी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर खर्च करण्याचे २००९ मधील आश्‍वासन अद्यापही अपूर्ण

उत्सर्जनाबाबत निर्णय नाहीच

हवामान बदलामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी निधी उभारला जाणार असला तरी या हवामान बदलांना कारणीभूत असलेली तापमानवाढ रोखण्यासाठीच्या मुद्द्यावर या परिषदेत ठोस चर्चा आणि निर्णय न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. कार्बनसह हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे पृथ्वीवरील सरासरी तापमानात वाढ होत असून या उत्सर्जनात श्रीमंत देशांचाच वाटा अधिक आहे. त्यामुळे हे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी या पूर्वीच्या परिषदांमध्ये निश्‍चित केलेली उद्दीष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी या देशांकडून फारशी ठाम पाऊले अद्यापही उचलली गेली नसल्याचे परखड मत संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केले आहे. जीवाश्‍म इंधनाचाही टप्प्याटप्प्यांमध्ये वापर बंद करण्याची मागणी होत असताना या मुद्द्यावरही परिषदेत दुर्लक्ष झाले.

गरीब देशांना न्याय देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. मात्र, तापमानवाढ रोखण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आवश्‍यक असून त्याबाबत परिषदेत ठोस निर्णय घेण्यात अपयश आले आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी केल्याशिवाय तापमानवाढीच्या समस्येवर तोडगा निघणार नाही.

- अँटोनिओ गुटेरेस, सरचिटणीस, संयुक्त राष्ट्रे