वॉशिंग्टन: बंदुकीच्‍या जोरावर नियंत्रण मिळवित अफगाणिस्तानची सत्ता हातात घेणाऱ्या कोणत्याही सरकारला मान्यता न देण्याचा निर्णय अमेरिका, भारत, चीन आदी बारा देशांसह संयुक्त राष्ट्रे (यूएन) आणि युरोपिय समुदायाने (इयू) घेतला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ही माहिती दिली. अमेरिका, कतार, ‘यूएन’, चीन, उझबेकिस्तान, पाकिस्तान, ब्रिटन, युरोपिय समुदाय, जर्मनी, भारत, नॉर्वे, ताजिकिस्तान, तुर्कस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान या देशांचे प्रतिनिधी गुरुवारी (ता. १२) झालेल्या प्रादेशिक परिषदेत भाग घेतला. अफगाणिस्तानमधील सुरक्षा वाढविण्यासाठीच्या उपायांवर यावेळी चर्चा झाली. याचे आयोजन कतारने केले होते. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रक्रियेला बळ देण्यास प्राधान्य देण्यावर सर्व उपस्थितांनी एकमत दर्शविले. शस्त्रांचा धाक दाखवीत तेथे सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही सरकारला मान्यता न देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय झाला, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी सांगितले.

‘‘अफगाणिस्तानबद्दल केवळ अमेरिकाच नाही तर अन्य देशही आवाज उठवत आहेत. तेथे उद्‍भवलेल्‍या परिस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिंता व्यक्त होत आहे. आजचा निर्णय हे त्याचाच एक भाग आहे, असेही ते म्हणाले. दोहा येथे काल झालेल्या या परिषदेत भारतातर्फे परराष्ट्र मंत्रालयातील पाकिस्तान-अफगाणिस्तान व इराण विभागाचे सहसचिव जे.पी. सिंह हे सहभागी झाले होते.

तालिबानला मान्यता देण्याची चीनची तयारी

अफगाणिस्तानच्या मुद्दावर तालिबानने शांती करार करावा, यासाठी चीन अनुकूल असून त्यासंबंधी दोहा येथे झालेल्या चर्चेत सहभागही घेतला आहे. पण जर संपूर्ण देशावर तालिबानने कब्जा मिळविला तर चीन त्यांच्या सरकारला मान्यता देण्याच्या तयारीत आहे, असे दावा अमेरिकेतील एका वृत्तसंकेतस्थळावरील वृत्तात केला आहे. अमेरिकी गुप्तचर विभागाच्या सूत्रांचा हवाला देत या वृत्तात म्हटले आहे की, चीनी अफगाणिस्तान सरकार व तालिबानमध्‍ये शांतता करार व्हावा, अशी चीनची अपेक्षा आहे. पण गोपनीय माहितीनुसार अफगाणिस्तानमधील वास्तव परिस्थिती पाहता तालिबानबरोबर औपचारिक संबंध प्रस्थापित करण्‍याची तयारी चीन सरकारने सुरू केली आहे.