जपानची राजधानी टोकियो येथे क्वाड देशांच्या (Quad Summit) प्रमुखांची बैठक चीनच्या (China) अहंकाराला हरवण्याच्या नव्या अष्टकोनी सूत्राने संपली. जगात व्यापाराच्या नावाखाली जागतिक व्यवस्थेच्या नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या चीनची सर्वांगीण नाकेबंदीचे हे सूत्र आहे. क्वाड देशांनी ठरवले की आता चीनच्या कारनाम्यावर नजर ठेवली जाईल आणि त्याच्या ताकदीलाही धक्का बसेल. (Chinas new blockade formula in Quad Summit)

क्वाड (Quad Summit) यांनी सहा पानी संयुक्त निवेदन जारी करून इरादे स्पष्ट केले. यामध्ये सुरक्षाविषयक समस्यांपासून ते आरोग्य संरक्षण व्यवस्था आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान, आर्थिक संसाधनांची तरतूद अशा अनेक मुद्द्यांवर एकत्रित प्रयत्नांची ब्लू प्रिंट सादर करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज बैठकीसाठी टोकियोमध्ये पोहोचले.

चार नेत्यांमध्ये झालेल्या विचारमंथनानंतर असे सांगण्यात आले की इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी क्वाड देश कटिबद्ध आहेत. हे सर्व देश ठरवतील की सागरी वाहतुकीसाठी बनवलेले UNCLOS सारखे आंतरराष्ट्रीय नियम पाळले जावेत. तसेच पूर्व आणि दक्षिण चीन समुद्रात वाहतुकीचे स्वातंत्र्य आणि हवाई क्षेत्रात वाहतुकीचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे.

चीन (China) पूर्व लडाखच्या भागात मनमानीपणे स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचवेळी जपान व्हिएतनाम, मलेशियाला लागून असलेल्या दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्राच्या परिसरात कृत्रिम बेटे बनवून त्यांचे लष्करी तळांमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासोबतच तंत्रज्ञानाच्या बाजारात चोरी, सत्ता मिळवून मनमानी कारभार करण्यातही मग्न आहे. पॅसिफिक प्रदेशातील बेट देशांसोबत भागीदारी मजबूत करण्यावर क्वाड देशांनी भर दिला. म्हणजेच क्वाडच्या वंशाला आता सोलोमन बेटांसारख्या चीनच्या लष्करी करारांचा मार्गही बंद करायचा आहे.

लगतच्या देशांनाही संदेश

क्वाडचे (Quad Summit) नाव न घेता केवळ चीनलाच नाही तर पाकिस्तान (Pakistan) आणि उत्तर कोरियासारख्या त्याच्या लगतच्या देशांनाही संदेश दिला. कोरियन द्वीपकल्पाचे अण्वस्त्र नि:शस्त्रीकरण व्हायला हवे, असे चार महासत्ता देशांनी म्हटले आहे. कारण, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचे प्रक्षेपण आणि विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांच्या विरोधात आहे. अशा स्थितीत उत्तर कोरियाने चिथावणी देणे टाळले पाहिजे.