टोकियो : कोणताही देश दुसऱ्यांवर वर्चस्व गाजविणार नाही आणि प्रत्येक देश दडपशाहीपासून मुक्त असेल अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे ‘क्वाड’ परिषदेत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनातून चीनला अप्रत्यक्षपणे इशारा देण्यात आल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या क्वाड गटाची परराष्ट्र मंत्री पातळीवरील बैठक येथे झाली. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह अँटनी ब्लिंकन (अमेरिका), योको कामिकावा (जपान) आणि पेनी वोंग (ऑस्ट्रेलिया) यांनी या परिषदेत सहभाग घेतला होता. या चौघांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्रामधील मुक्त व्यापाराला अडथळा येऊ न देण्याचा निश्‍चय करतानाच जगात आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या आधारावरच व्यवहार व्हावेत, असे ठाम प्रतिपादन केले. स्वातंत्र्य, मानवी हक्क, लोकशाही मूल्ये, स्वायत्तता आणि प्रादेशिक एकात्मता या मूल्यांच्या जपणुकीवरही चर्चेत भर देण्यात आला. या बैठकीत चीनचे नाव न घेता चारही देशांनी दक्षिण चिनी समुद्रातील एकतर्फी वर्चस्वावर नाराजी व्यक्त केली आणि कोणत्याही देशावर एकतर्फी कारवाई करण्यास ठाम विरोध दर्शविला.

‘‘प्रादेशिक शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी प्रस्थापित करण्यात प्रत्येक देशाची भूमिका असते. हे साध्य करत असताना कोणाही देशाने दुसऱ्यावर वर्चस्व न गाजविता निकोप स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,’’ असे परिषदेनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले, भारत - चीन यांच्यात चर्चेच्या २१ फेऱ्या झाल्यानंतरही तोडगा निघालेला नाही. कोणताही वाद असला तर दोन देश एकत्र येऊन तो वाद मिटवतील, तिसऱ्या पक्षाची गरज नाही.

सागरी क्षेत्रावर लक्ष ठेवणार

टोकियो : हिंद-प्रशांत सागरी क्षेत्रातील धोरणात्मक मार्गांवर देखरेख ठेवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आजच्या परिषदेत घेण्यात आला. भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हिंद महासागर अत्यंत महत्त्वाचा असून या सागरी प्रदेशात चीन आपले वर्चस्व वाढवत असल्याने भारत सावध आहे. त्यामुळे या प्रदेशातील वातावरण भयमुक्त राहण्यासाठी आजचा निर्णय उपयुक्त ठरणार असल्याचे ‘क्वाड’तर्फे सांगण्यात आले. याशिवाय, भारताच्या माध्यमातून दक्षिण आशिया क्षेत्रावरही विशेष लक्ष देण्याचे परिषदेत ठरविण्यात आले.