Russia-Ukraine Crises : रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्ष कमी होताना दिसत नसून सोमवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी मोठी घोषणा करत युक्रेनच्या दोन पूर्वेकडील प्रांतांना स्वतंत्र देशाचा दर्जा जाहीर केला आहे. रशियाच्या या भूमिकेनंतर जगभरतील अनेक देशांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. आज आपण रशियाने घेतलेल्या या निर्णयाचा भविष्यात होणाऱ्या परिणामांबद्दल सखोल भाष्य करणार आहोत. (Russia Ukraine Crises Latest News In Marathi)

फुटीरवाद्यांनी पूर्वीच केली होती घोषणा

रशियाने स्वतंत्र घोषित केलेल्या दोन प्रांतांमध्ये असलेल्या रशियन समर्थक फुटीरतावाद्यांनी आधीच युक्रेनपासून वेगळे असल्याचे घोषित केले आहे. 2014 मध्ये, रशियाने युक्रेनचा भाग असलेल्या क्रिमियावरही (Crimea) कब्जा मिळवला होता. त्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात हजारो लोक मारले गेले होते. त्यानंतर हा हिंसाचार थांबवण्यासाठी मिंस्क करार करण्यात आला होता. त्यानुसार युक्रेनमध्येच या प्रदेशांना अधिक स्वायत्तता देण्याचे सांगण्यात आले होते. तसेच रशियानेही युक्रेनच्या समस्येवर हा सर्वोत्तम उपाय असल्याचे मत व्यक्त केले होते, मात्र रशियाच्या नव्याने करण्यात आलेल्या घोषणेनंतर म्हणजेच दोनेस्तक (Donetsk) आणि लुहान्स्क (Luhansk) या भागांना स्वतंत्र देशाच्या घोषणेनंतर अमेरिका आणि नाटो (NATO) देशांनी रशियाने मिंस्क करार संपुष्टात आणल्याचे म्हटले आहे.

युक्रेनवरून अमेरिका रशियात तणाव

युक्रेनवरून रशिया आणि अमेरिका (America) यांच्यात मोठ्याप्रमाणात तणाव निर्माण झाला असून, 1945 नंतर युरोपसाठी (Europe) हे सर्वात वाईट सुरक्षा संकट असल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय पूर्व युक्रेनपासून वेगळे होण्याची घोषणा केलेल्या भागांना रशिया स्वतंत्र देश म्हणून घोषणा करणार असल्याचे रशियाने फ्रान्स आणि जर्मनीला सांगितले होते. मात्र, रशियाच्या या भूमिकेचे दुरगामी परिणाम होणार असून, युक्रेनवरील हल्ल्यासाठी रशियाने त्यांचे 190,000 सैन्य तैनात केल्याचे अमेरिका आधीपासूनच सांगत आले आहे.

डॉनबास वाद

युक्रेनच्या फुटीरतावादी डोनेस्तक आणि लुहान्स्क प्रदेशांना एकत्रितपणे डॉनबास (Donbass ) असे म्हटले जाते. मात्र, 2014 मध्ये हा प्रदेश युक्रेन सरकारपासून वेगळा झाला. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार, 2014 मध्ये झालेल्या हिंसाचारात 15,000 लोक मारले गेल्याचे युक्रेनने म्हटले होते. या हिंसाचारात रशिया थेट सहभागी झाल्याचा दावा जरी करत नसला तरी, रशियाकडून फुटीरतावाद्यांना शस्त्रे आणि आर्थिक मदत दिल्याचे बोलले जाते. याशिवाय रशियाने येथील सुमारे 8 लाख लोकांना रशियन पासपोर्टही दिल्याचे बोलले जाते. रशियाच्या या सर्व भूमिकांनंतरही युक्रेनवर ताबा मिळवण्याचा रशियाचा कोणताही विचार नसल्याचे रशियाकडून वेळोवेळी सांगितले जात आहे.

डॉनबासच्या मान्यतेनंतर काय होणार?

डॉनबास हा युक्रेनचा प्रदेश असल्याचे आपण मानत नसल्याचे मत रशियाकडून पहिल्यांदाच व्यक्त करण्यात आले आहे. रशियाच्या या भूमिकेमुळे युक्रेनमधील रशियन समर्थक फुटीरतावादी भागात आपले सैन्य उघडपणे पाठवू शकतो. दरम्यान, दोन देशांमधील तणाव वाढल्यास दोनेस्तक आणि लुहान्स्क येथील फुटीरतावादी रशियन सैन्याची मदत घेतील, असे भाकित रशियन संसदेचे सदस्य आणि दोनेस्तकचे माजी नेते अलेक्झांडर बोरोदाई यांनी यापूर्वीच व्यक्त केले आहे. दोनेस्तक आणि लुहान्स्क सध्या युक्रेनच्या लष्कराच्या ताब्यात आहेत.

पाश्चिमात्य देश काय करणार?

रशियाने युक्रेनच्या सीमेवर लष्करी कारवाई केल्यास त्यांच्या या भूमिकेवरून सडेतोड उत्तर देण्यात येईल तसेच कडक आर्थिक निर्बंध लादले जातील, असा इशारा पाश्चात्य देशांनी रशियाला यापूर्वीच दिला आहे. तसेच युक्रेनचे सार्वभौमत्व आणि सीमा अखंडतेला ठेच पोहोचवण्याचा प्रयत्न हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे घोर उल्लंघन आहे, असे अमेरिकेने गेल्या आठवड्यात म्हटले होते.

रशियासाठी फायदे आणि तोटे काय ?

2008 मध्ये जॉर्जियासोबत झालेल्या युद्धानंतर रशियाने दोन फुटीरतावादी प्रदेशांना आधीच मान्यता दिली आहे. पूर्व सोव्हिएत देश जॉर्जियालादेखील नाटोमध्ये सामील होण्याची महत्त्वाकांक्षा होती. परंतु रशियाने जॉर्जियाच्या सीमांचे संपूर्ण नियंत्रण काढून घेतले आणि नाटोमध्ये सामील होण्याची शक्यता अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली. त्यानंतर आता युक्रेनच्या बाबतीतही तेच होताना दिसत आहे. रशियाच्या या सर्व भूमिकेनंतर रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी शांतता कराराचे उल्लंघन करून डॉनबास प्रदेशाला मान्यता दिली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निर्बंध आणि टीकेले सामोरे जावे लागणार आहे. त्याचवेळी, आठ वर्षांच्या युद्धाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या डोनबास प्रदेशात रशियाची आर्थिक जबाबदारीही वाढणार आहे.