कारुईजावा (जपान) - युद्धखोर रशियावरील निर्बंध आणखी वाढविणे आणि आक्रमण झेलत असलेल्या युक्रेनला आणखी बळ देणे अशी एकजूट जी-७ समूहातील लोकशाही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत करण्यात आली. ईशान्य आशियात उत्तरोत्तर आक्रमक होत असलेल्या चीन आणि उत्तर कोरिया यांच्याबाबतही कडक शब्दांत भूमिका मांडण्यात आली.

तीन दिवसांची बैठक कारूईजावा येथे पार पडली. त्यानंतर परिपत्रक जारी करण्यात आले. त्यानुसार रशियाला शिक्षेत माफी न देण्याचा निर्धार करण्यात आला. सामान्य नागरिक तसेच महत्त्वाच्या नागरी पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांसह रशियाच्या युद्धाशी संबंधित गुन्ह्यांबाबत परखड पवित्रा घेण्यात आला. रशियावरील निर्बंध वाढविणे आणि ते पूर्णपणे लागू करण्यासाठी समन्वय साधण्यावर तसेच झुंज देत असलेल्या युक्रेनच्या संपूर्ण काळ पाठीशी राहण्याचा निश्चय करण्यात आला.

हिरोशिमा शहरात पुढील महिन्यात या समूहातील देशांच्या प्रमुखांची शिखर परिषद होणार आहे. त्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर राबविण्यात येईल असे परिपत्रक बनविण्यात आले. रशियाने सध्या हल्ले बऱ्याच प्रमाणात स्थगित केले आहेत, तसेच युक्रेनही प्रतिआक्रमणासाठी सज्ज होत आहे, पण रशियन नेत्यांनी व्यूहात्मक अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचे वेळोवेळी दिले असल्यामुळे जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रशियाचा मनसुबा बेजबाबदारपणाचा तसेच अमान्य असल्याचे एकमत बैठकित झाले.

सर्वाधिक ऊहापोह दोन मोठ्या संकटांबाबत करण्यात आला. ज्यात रशियापाठोपाठ चीनवरून चर्चा झाली. तैवान आणि तैवानच्या सामुद्रधुनीतील शांतता आणि स्थैर्याला पर्याय नाही. हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सुरक्षितता तसेच सुबत्तेसाठी अनिवार्य घटक आहेत. याविषयीच्या पेचावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यात यावा अशी भूमिका अधोरेखित करण्यात आली. युद्धखोर रशिया आणि चीनला संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) पातळीवर चुचकारण्याच्या प्रयत्नांत या दोन देशांचा सुरक्षा परिषदेवरील कट्टर पवित्र्यामुळे अडथळे येत आहेत.

इतर देशांतील संघर्षाचाही उल्लेख

या बैठकीत इराण, म्यानमार, अफगाणिस्तान अशा देशांतील संघर्षाचा तसेच अण्वस्त्रांचा प्रसार आणि इतर गंभीर धोक्यांचाही या बैठकीत उल्लेख करण्यात आला. म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता बळकावली आहे, तर अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या राजवटीत महिलांवर असंख्य निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

हिंद-प्रशांत क्षेत्राचा जपानमुळे उल्लेख

जी-७ समूहाचा आशियातील एकमेव सदस्य देश असलेल्या जपानमुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्राचा उल्लेख या व्यासपीठावर प्रथमच झाला. जपानचे परराष्ट्र मंत्री योशीमासा हायाशी यांनी पत्रकार परिषदेत याचा आवर्जून उल्लेख केला. या व्यासपीठावरील संयुक्त निवेदनात प्रथमच एक उल्लेख करण्यात आला. त्यात नियमांवर आधारित, मुक्त आणि खुल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेविषयी कटिबद्ध राहणे, जगामध्ये कुठेही सद्यःस्थिती बदलण्याच्या एकतर्फी प्रयत्नांना तीव्र आक्षेप घेण्यावर भर देण्यात आला. जपानच्यादृष्टिने चीनशिवाय उत्तर कोरियाचे आक्रमक मनसुबे चिंतेचे ठरले आहेत. कोरियाने अनिर्बंध क्षेपणास्त्र चाचण्या थांबवाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.