न्यूयॉर्क: आगामी काळात अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक केली नाही तर देशातील लाखो लोक गरीब आणि भुकबळीच्या गर्तेत लोटले जातील, असा इशारा संयुक्त राष्ट्राची राजदूत डेबरोह लिओन्स यांनी दिला आहे. शेजारी देशांच्या मनातील तालिबानच्या राजवटीविषयी भीती कमी झाल्यास व्यवहार वाढू शकतील, असेही त्या म्हणाल्या.

१५ ऑगस्ट रोजी तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला येत आहे. नागरिकांचे होणारे पलायन आणि चलनाचे अवमूल्यन पाहता अफगाणिस्तानची भविष्यातील स्थिती आणखी भयावह राहू शकते, असे संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत सांगितले गेले. संयुक्त राष्ट्राच्या विशेष राजदूत लिओन म्हणाल्या की, अफगाणिस्तानची कोलमडून पडलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी जगाने पुढे यायला हवे. तसेच तालिबानच्या राजवटीमुळे शेजारील देशांना मोठा धोका निर्माण झाल्याची भीतीही दूर केल्यास व्यवहार पूर्ववत होऊ शकतात.

अफगाणिस्तानात निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे नागरिकांवर मोठे संकट येण्याची शक्यता असून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न करायला हवेत. एवढेच नाही तर अफगाणिस्तानसमोर आर्थिक संकट आ वासून उभे राहिले आहे. कारण अफगाणिस्तानची अब्जावधींची मालमत्ता गोठवली गेली आहे. मालमत्ता अशाच रीतीने गोठवणे सुरू राहिले तर अर्थव्यवस्थेचा बोऱ्या वाजेल आणि त्यामुळे लाखो गरिबीत ढकलले जातील आणि भूकबळीचे संकट आणखी गडद होईल. परिणामी अफगाणिस्तान सोडून जाणाऱ्यांचे प्रमाण वाढू शकते. तसेच अफगाणिस्तान अनेक पिढ्या मागे जाईल.

पंधरा देशांच्या संयुक्त राष्ट्र परिषदेत डेबरोह म्हणाल्या, की अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी काही महिन्याचा कालावधी देणे आवश्‍यक आहे. तालिबानला वेळ द्यायला हवा आणि त्यांच्या भविष्यातील योजना जाणून घ्यायला हव्यात. विशेषत: मानवाधिकार, दहशतवाद विरोधातील लढाई आणि स्त्री-पुरूष समानता यासंदर्भात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची वाट पाहिली पाहिजे. अफगाणिस्तानसाठी मदतीचा हात पुढे करायला हवा. अफगाणिस्तानशी असणारे आर्थिक व्यवहार थांबवू नये, असे आपल्याला वाटते.

आर्थिक उलाढाल सुरू राहिल्यास अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि नागरिक दोघेही संकटापासून वाचतील. अर्थात अफगाणिस्तानला दिलेल्या पैशाचा वापर योग्य कामासाठीच व्हायला हवा. प्रत्यक्षात अफगाणिस्तानच्या केंद्रीय बँकेकडे ९ अब्ज डॉलरचा राखीव निधी आहे. त्यापैकी मोठा हिस्सा अमेरिकेकडे जमा आहे. परंतु अफगाणिस्तान सरकार कोसळल्यानंतर आणि तालिबानची राजवट आल्यानंतर हा पैसा गोठविण्यात आला. त्यामुळे अफगाणिस्तानसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

तालिबानमुळे अर्थव्यवस्था संकटात

अफगाणिस्तान आता कंगाल अर्थव्यवस्था आणि गरिबीच्या उंबरठ्यावर असून तिला वेळीच सावरले नाही आणि स्थानिक उद्योगांना चालना दिली नाही तर पुढच्या वर्षी या भितीचे रुपांतर वास्तवात होऊ शकते, असे संयुक्त राष्ट्र विकास संस्थेने म्हटले आहे. तालिबानच्या राजवटीमुळे वीस वर्षापासून असणाऱ्या स्थिर अर्थव्यवस्थेला धोक्यात आणले आहे. तालिबानने सत्ता अधिग्रहण केल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने अफगाणिस्तानचे संभाव्य आर्थिक चित्र मांडले आहे.

जून २०२२ पासूनच्या पुढील आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी हा ३.६ टक्के ते १३.२ टक्के दरम्यान घसरेल, असा अंदाज वर्तविला आहे. आर्थिक संकटाची तीव्रता आणि व्यापकता ही तालिबानच्या राजवटीवर आणि धोरणावर अवलंबून असणार आहे. ही स्थिती सरकार पडण्यापूर्वी जीडीपीत गृहित धरलेल्या ४ टक्के वाढीच्या अगदी उलट निर्माण करणारी आहे.

गरीबीचा दर ७२ टक्के

संयुक्त राष्ट्राच्या विकास कार्यक्रमाच्या आशिया पॅसेफिक संचालक कन्नी विग्नराजा यांनी म्हटले की, पुढील वर्षाच्या मध्यान्हापर्यंत अफगाणिस्तानला गरिबीचे चटके बसण्यास सुरवात होईल. सध्या अफगाणिस्तानातील गरिबीचा दर हा ७२ टक्के आहे. विग्नराजा यांनी २००१ मध्ये तालिबान सत्तेबाहेर गेल्यानंतर अफगाणिस्तानातील विविध विकासकामांकडे लक्ष वेधले. गेल्या दोन दशकात नागरिकांचे उत्पन्न दुप्पट झाले. मुलींचे शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढले होते, असेही ते म्हणाले.