श्रीलंकेतील माजी राष्ट्रपती गोटबया राजपक्षे यांच्या विरोधातील सुरू असलेले आंदोलन 123 दिवसांनंतर मंगळवारी हे आंदोलन संपल आहे, आंदोलकांचे म्हणने आहे की व्यवस्था बदलेपर्यंत आपली मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले, श्रीलंका देशाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व आर्थिक संकटातून जात आहे. आंदोलकांनी सरकारच्या विरोधात 9 एप्रिलला प्रात्यक्षिक स्थळ गले फेस आणि 'गोटा गो होम' या घोषणा दिल्या.

आंदोलकांचे प्रवक्ते मनोज नानायकारा हे म्हणाले की आम्ही सार्वजनिक निषेध ठिकाण गाले फेस सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ आसा नाही की आमचा संघर्ष संपला. आणखी एक कार्यकर्ते दर्शन कन्नंगारा म्हणाले, "आम्ही आंदोलनाच्या ठिकाणाची मोहीम संपवली आहे पण जोपर्यंत व्यवस्था बदलत नाही तोपर्यंत सुरूच राहणार आहे. 2014 पर्यंत राजपक्षे कार्यकाळ पुर्ण करण्यासाठी संसदे द्वारा माजी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांना निवडल्यानंतर आंदोलनस्थळ सोडण्यासाठी आंदोलकांवर दबाव होता.

राष्ट्रपती झाल्यानंतर विक्रमसिंघे यांनी आंदोलकांना अटक करण्याचे आदेश लष्कर आणि पोलिसांना दिले होते. त्यानंतर लष्कर आणि पोलिसांनी राष्ट्रपती भवन आणि राजभवनच्या इमारतींमधून आंदोलकांना बळजबरीने हटवले. 22 जुलैला सुरक्षा दलाने आंदोलकांना राष्ट्रिय सचिवालया पासुन हटवले. आंदोलकांनी 9 एप्रिल नंतर गेट आणि राष्ट्रपती सचिवालावर कब्जा केला होता.

सरकारने अटकेचा बचाव करत म्हटले होते की अटक केलेले लोक एकतर न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत आहेत किंवा राज्य इमारतींमध्ये जबरदस्तीने प्रवेश करत आहेत.

पोलीसांनी मागिल आठवड्यात आंदोलकांना 5 ऑगस्ट पर्यंत आंदोलन स्थळ सोडायला सांगितल होते. परंतु त्यांनी आदेशाची अवहेलना केली आणि आंदोलन करण्याचा हक्क सांगून न्यायालयात रिट अर्ज दाखल केले. जेव्हा आंदोलकांनी गाले फेस सोडण्याची घोषणा केली तेव्हा त्यांनी त्यांचे रिट अर्ज मागे घेतले. मागील महिन्यात गोटबाया राजपक्षे देश सोडून मालदीव आणि सिंगापुर येथे पळुन गेले त्यानंतर 14 जुलै रोजी आंदोलकांनी राजभवनावर मोर्चा काढला होता. त्यानंतर आंदोलकांनी हळु हळु सर्व सरकारी इमारती कब्जा केला होता.