वॉशिंग्टन - धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने पुन्हा भारतावर अनेक आरोप केले आहेत. धर्मांतरविरोधी कायदे, द्वेषपूर्ण भाषणे, आणि भारतातील अल्पसंख्याक समुदायांच्या सदस्यांची घरे आणि प्रार्थनास्थळे पाडण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे, असा आरोप अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी म्हटले आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने बुधवारी (ता. २६) ‘आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल २०२३’चे प्रसिद्ध केला. धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधी अमेरिकेचे अधिकारी भारतामधील त्यांचे समकक्ष अधिकाऱ्यांकडे २०२३ पासून चिंता व्यक्त करीत आहेत.

‘धर्मांतरविरोधी कायदे, द्वेषयुक्त भाषण, अल्पसंख्याक धर्मीयांची घरे आणि प्रार्थनास्थळे पाडणे यांमध्ये भारतात वाढ झाल्याचे आपण पाहत आहोत. त्याच वेळी, जगभरातील लोक धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी कठोर परिश्रम घेत आहेत,’ अशी टीका ब्लिंकन यांनी अहवाल प्रकाशित करताना केली. या अहवालावर भारतीय दूतावासाकडून अद्याप काहीही मत व्यक्त करण्यात आलेले नाही.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या जगभरातील २०० देशांसंबंधी अहवाल सादर केला जातो. यामध्ये अल्पसंख्याकांच्या स्थितीचा अभ्यास केला जातो. या अहवालात अमेरिकेने अल्पसंख्याक समुदायांचा विशेषतः मुस्लिम आणि ख्रिस्ती नागरिकांवरील हिंसक घटनांचा उल्लेख केला आहे. त्याचप्रमाणे ज्यू आणि मुस्लिमांविषयी जगभरात वाढत असलेल्या कट्टरतेवर चिंता व्यक्त केली आहे.

ब्लिंकन म्हणाले की, भारतात २८ पैकी दहा राज्यांमध्ये धर्मांतरावर प्रतिबंध घालणारे कायदे आहेत. यापैकी काही राज्यांत विशेषतः: विवाहाच्या उद्देशाने जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतरांविरुद्ध दंडही आकारला जातो. अल्पसंख्याकांना हिंसेपासून संरक्षण देण्याची, अल्पसंख्याक नागरिकांविरुद्ध गुन्ह्यांचा तपास करण्याची आणि धर्म किंवा श्रद्धा यांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याच्या सरकारच्या क्षमतेला आणि इच्छेला काही सदस्यांनी आव्हान दिले होते, असे अहवालात म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्या कार्यकाळात सत्ता ग्रहण केल्यानंतर हा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलेव्हान हे नुकतेच भारतात आले होते. त्यांनी मोदींसह अनेक नेत्यांशी चर्चा केली होती. त्यांच्या दौऱ्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात भारतावर आसूडच उगारला आहे.

पाकिस्तानचाही उल्लेख

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने अहवालात पाकिस्तानचाही उल्लेख आहे. पाकिस्तानमधील ईश्‍वरनिंदा कायद्यावर ब्लिंकन यांनी टीका केली. यामुळे असहिष्णुता आणि द्वेषाला प्रोत्साहन मिळते. झुंडशाहीच्या घटना घडू शकतात.

अधिकाऱ्यांचेही आक्षेप

आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याची जबाबदारी सांभाळणारे अमेरिकी राजनैतिक अधिकारी रशद हुसेन यांनी भारतात होणाऱ्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या पायमल्लीवर चिंता व्यक्त केली आहे. ‘भारतात ख्रिस्ती धर्माच्या प्रार्थनास्थळावर समाजकंटक पोलिसांच्या मदतीने हल्ले करतात. धर्मांतराच्या आरोपावरून असे हल्ले होतात. अशा घटनांमध्ये समाजकंटकांऐवजी पीडितांना अटक केली जाते, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात.