खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर हत्या प्रकरणात कॅनडाकडून करण्यात आलेल्या गंभीर आरोपानंतरप भारत सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी कॅनडाचे राजनैतिक अधिकारी स्टीवर्ट व्हीलर (Stewart Wheeler) यांना समन्स पाठवले आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी वादग्रस्त विधान करत भारतावर निज्जरच्या हत्येचा आरोप केला होता, त्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध हे तणावपूर्ण बनले होते. दरम्यान भारताने कॅनडाच्या आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सांगत फेटाळून लावले होते.

ट्रूडो यांच्या सप्टेंबर २०२३ मध्ये केलेल्या आरोपानंतर भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत. ट्रूडो यांनी ब्रिटीश कोलंबियाच्या सरे येथे झालेल्या निज्जर याच्या हत्येमध्ये भारतीय एजंट्सचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. मात्र भारताने ट्रूडो यांचे हे आरोप तीव्र शब्दात फेटाळले होते.

यानंतर सोमवारी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने खुलासा केला आहे की, राजनैतिक संवादादरम्यान कॅनडाने भारतीय हाय कमिश्नर आणि इतर राजनैतिक अधिकाऱ्यांना निज्जरच्या हत्येशी संबंधित तपासादरम्यान 'पर्सन ऑफ इंटरेस्ट' ठरवण्यात आले आहे.

याला उत्तर देताना भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या आरोपांचा तीव्र शब्दांमध्ये निषेध केला आहे. तसेच हे आरोप म्हणजे तपासाच्या बहाण्याने, राजकीय फायद्यासाठी भारताला बदनाम करण्याची हेतुपुरस्सर रणनीती असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांविरोधात खोटे आरोप करण्यासाठी कॅनडा सरकारने केलेल्या या ताज्या प्रयत्नांना प्रतिसाद म्हणून भारताने आता पुढील पावले उचलण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे.

पंतप्रधान ट्रूडो यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये काही आरोप केले होते. पण कॅनडा सरकारला अनेक विनंत्या केल्यानंतर देखील भारत सरकारसोबत एकही पुरवा शेअर केला नाही असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, ट्रूडो सरकारने जाणूनबुजून हिंसक अतिरेकी आणि दहशतवाद्यांना कॅनडातील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना आणि समुदायिक नेत्यांना त्रास देण्यासाठी, धमकावण्यासाठी आणि भीती घालण्यास वाव दिला आहे, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. यामध्ये भारतीय नेत्यांना जीवे मारण्याची धमक्या देण्याचाही समावेश आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या सर्व कारवायांना भाषण स्वातंत्र्याच्या नावाखाली न्याय्य ठरवण्यात आले आहे. बेकायदेशीरपणे कॅनडामध्ये प्रवेश केलेल्या काही लोकांना झपाट्याने नागरिकत्व देण्यात आले. तसेच दहशतवादी आणि कॅनडामध्ये राहणाऱ्या संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित लोकांच्या संदर्भात भारत सरकारच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंत्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले .

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा हे भारतातील सर्वात वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी आहेत, त्यांची ३६ वर्षांची कारकीर्द आहे. ते जपान आणि सुदानमध्ये राजदूत होते, तसेच त्यांनी इटली, तुर्की, व्हिएतनाम आणि चीनमध्येही सेवा दिली आहे. कॅनडा सरकारने त्यांच्यावर लावलेले आरोप हास्यास्पद आणि अवमान करणारे आहेत.

भारताने कॅनडामधील उच्चायुक्तांना परत बोलावले

कँनडा आणि भारत यांच्यात सुरु असलेल्या तणावादरम्यान भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

भारत सरकारने उच्चायुक्त आणि इतर नामांकित मुत्सद्दी आणि अधिकाऱ्यांना कॅनडामधून परत बोलवले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात माहिती देण्यात ली आहे की, हे नमूद करण्यात आले आहे की दहशतवाद आणि हिंसाचारच्या वातावरणात ट्रूडो सरकारच्या कामगिरीमुळे त्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. आम्हाला त्यांची (भारतीय अधिकाऱ्यांची) सुरक्षा निश्चित करण्यासाठीच्या वर्तमान कॅनडा सरकारच्या कटिबद्धतेवर जराही विश्वास नाही. म्हणून भारत सरकारने उच्चायुक्त आणि इतर नामांकित मुत्सद्दी तसेच अधिकाऱ्यांना परत बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे.