तालिबानच्या अफगाणिस्तानमधील वादळी आक्रमणानंतर काही दिवसातच राजधानी काबूलचा पाडाव झाला असून राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांना देशाबाहेर पळ काढावा लागला आहे. अफगाण सैन्याची तालिबानसमोर झालेली वाताहत ही धक्कादायक असली तरी हे अपेक्षितच होते. यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये 'इस्लामिक राज्य' पुन्हा निर्माण करण्याचा तालिबानचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अफगाणिस्तानातील विकास प्रकल्प आणि भारत

२०१४ मध्येच बहुतांश अमेरिकी सैन्याने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतली होती आणि त्याच दरम्यान तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करावे की नाही यावर भारतात विचार सुरु झाला. मागच्या २० वर्षांच्या कालखंडात भारताने अफगाणिस्तानच्या आर्थिक विकासासाठी अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्प राबविले आहेत. तालिबानची राजवट आल्यानंतर या प्रकल्पांचे आता पुढे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भारताने बांधलेल्या सलमा धरणावर हल्ले झाले, त्याचप्रमाणे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्वाच्या इराणमधील चाबहार बंदराशी जोडणाऱ्या झारंज शहरावर तालिबानने ताबा मिळवला आहे. भारताने अफगाणिस्तान वायुदलाला दिलेले MI- 24 विमानही तालिबानने ताब्यात घेतले. अफगाणिस्तानात शाळा, महाविद्यालये, शहरांचे विद्युतीकरण, धरणे आणि संसद भवन इत्यांदींवर ३ बिलियन अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त खर्च भारताने केला आहे.

अफगाणिस्तानच्या सैन्यातील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यातही भारताचे योगदान आहे. अफगाणिस्तानचे भौगोलिक स्थान आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महत्वाचे आहे. आशिया खंडातील उत्तरेकडील राष्ट्रांना दक्षिणेकडील राष्ट्रांशी जोडण्यात, तसेच पश्चिमेकडील राष्ट्रांना पूर्वेकडील राष्ट्रांशी जोडण्यात अफगाणिस्तान महत्वाचे आहे. तालिबानच्या आक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे भारतासह अन्य देशांना काही काळ तरी रस्तेजोड आणि इतर विकास प्रकल्पांना स्थगिती द्यावी लागेल. आज तालिबानची सत्ता प्रस्थापित झाली असली तरी भारताने अथक प्रयत्नांनी उभारलेल्या इमारती आणि रस्ते अफगाणिस्तानच्या विकासात निश्चितच हातभार लावतील. अफगाणिस्तानमधील विकास प्रकल्प हे भारताच्या दूरगामी परराष्ट्र धोरणाचे प्रतिक आहे.

अफगाणिस्तानचे सामरिक महत्वही या अनुषंगाने लक्षात घ्यावे लागेल. १९९० च्या दशकात पाकिस्तानने अफगाण तालिबानचा उपयोग भारतविरोधी कारवायांसाठी करण्यास सुरुवात केली. सद्य राजकीय परिस्थितीत तालिबानने पुन्हा अल-कायदा सारख्या दहशतवादी संघटनांना आश्रय दिल्यास आशिया खंडातील विशेषतः भारतीय उपमहाद्विपातील शांततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. १९४७ च्या फाळणीनंतर भारताचा मध्य आशियाई राष्ट्रांच्या भूमिशी असणारा थेट संपर्क तुटला. इराणमार्गे ते संबंध प्रस्थापित करण्याचा भारताचा मानस आहे ज्यात अफगाणिस्तान महत्वाचा घटक आहे.

निष्प्रभ अफगाण सरकार

२००२ मध्ये अमेरिकेकडून झालेल्या पाडावानंतर तालिबानला पाकिस्तानने त्यांच्या उत्तरेकडील डोंगराळ भागात आसरा दिला होता. दोन दशकांपासून ही दहशतवादी संघटना अमेरिकेविरुद्ध गनिमी काव्याने युद्ध लढत होती. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात तीन लाखाचे सैन्य उभे केले होते तरीसुद्धा ही ताकद ३४ राज्य असलेल्या आणि डोंगराळ प्रदेशात विस्तारलेल्या देशाचा तालिबानपासून बचाव करण्यात अपयशी ठरली. भ्रष्टाचाराने बरबटलेले अफगाण सरकार आपल्या सैन्याला वेळेत मदत पोहचवू शकले नाही. प्रभावी नेतृत्वाच्या अभावी अफगाणिस्तानच्या अमेरिका-पुरस्कृत सरकारचा अखेरीस पाडाव झाला.

'हिंद-प्रशांत' महासागर केंद्रित अमेरिका (इंडो-पॅसिफिक धोरण)

२१ व्या शतकातील चीनच्या आव्हानाचा सामना करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेने अलीकडेच संरक्षणमंत्री ऑस्टिन यांच्या नेतृत्वात आपल्या लष्कराची जागतिक रचना कशी असावी, कोणत्या भागात किती सैन्य, शस्त्रास्त्रे असावी याचे सखोल पुनरावलोकन केले आहे. हिंद आणि प्रशांत महासागराचे जागतिक व्यापारातील महत्व लक्षात घेऊन चीनने इथे दादागिरी वाढवली आहे. चीनी नौदलाचे अतिशय वेगवान आधुनिकीकरण सुरु असून अलीकडेच तिसऱ्या विमानवाहू जहाज निर्मितीची काही छायाचित्रं प्रसिद्ध झाली आहेत. हिंद-प्रशांत महासागरात चीनला रोखण्यात अमेरिकेची भूमिका महत्वाची राहील. त्यामुळे अमेरिकेने इराक आणि अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकी संरक्षण धोरणात पश्चिम आशियाचे २१ व्या शतकात महत्व काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. चीन आणि रशिया हे मात्र या परिस्थितीचा फायदा घेऊ शकतात. शस्त्रात्रं विक्री, ऊर्जा सुरक्षा, आणि मानवाधिकारांच्या मुद्यावर आपले समर्थन करणारा एक मोठा गट पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेत असून, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपले नेतृत्व मानणारे काही देश तरी आता जगाच्या काही भागात आहेत असे आभासी चित्र निर्माण करण्यात चीनला मदतच होईल.

तालिबानी राजवटीतील अफगाणिस्तानचे भवितव्य

तालिबान या मूलतत्त्ववादी संघटनेने आपल्या विचारधारेला धरून दोन दशकं लढून संख्याबळ कमी असूनही अफगाण सरकार आणि अमेरिकेला जेरीस आणले. आता मुख्य प्रश्न असा की २१ व्या शतकात तालिबान आधुनिक विचार अनुसरून अफगाणिस्तानमधील राज्यव्यवस्था चालवू शकेल का? सद्य परिस्थिती पाहता महिला आणि अल्पसंख्यांकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येण्याचीच दाट शक्यता आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना "चीनी गुणधर्मांनी समृद्ध साम्यवादावर" आधारित वैश्विक व्यवस्था निर्माण करायची आहे. तर, अमेरिकेला व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि पाश्चिमात्य लोकशाहीवर आधारित जागतिक व्यवस्था टिकवायची आहे. अफगाणिस्तानध्ये नव्या भू-राजकीय खेळाची सुरवात झाली असून, चीन आणि पाक पुरस्कृत तालिबानी राजवट काय भूमिका घेते हे पाहावे लागेल.

(लेखक- श्रेयस देशमुख आणि संकेत जोशी- अभ्यासक आंतरराष्ट्रीय संबंध)