द हेग : नेदरलँडचे माजी पंतप्रधान द्राईस व्हान ॲग्त यांनी मागील आठवड्यात पत्नी युजिन यांच्यासह इच्छामरणाचा मार्ग पत्करला. हे दोघेही ९३ वर्षांचे होते. द्राईस व्हान ॲग्त हे १९७७ ते १९८२ या काळात नेदरलँडचे पंतप्रधान होते. त्यांनी २००९ मध्ये ‘द राइट्‌स फोरम’ची स्थापना केली होती. पॅलेस्टिनींच्या हक्कासाठी ते सक्रिय होते. नेदरलँडमध्ये इच्छामरणाची परवानगी असून प्रत्येक अर्जावर स्वतंत्रपणे विचार केला जातो. मागील वर्षी या देशात २२ देशांनी इच्छामरणाचा मार्ग पत्करत आयुष्य थांबविले.

द्राईस व्हान ॲग्त आणि त्यांच्या पत्नी युजिन यांनी त्यांच्या गावी अखेरचा श्वास घेतला. जोडप्याने एकमेकांचा हात हातात घेऊनच देह ठेवला. द्राईस आणि युजिन हे गेल्या ७० वर्षांपासून सोबत होते. दोघांनी एकत्रच जग सोडण्याचा निर्णय घेतला. माहितीनुसार, नेदरलँडमध्ये दिवसेंदिवस इच्छामरणासाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांच्या संख्येमध्ये वाढ होत आहे.

इच्छामरणाचा पर्याय असलेल्या मोजक्या देशांमध्ये नेदरलँडचा समावेश होतो. इच्छामरण हा अनेकांसाठी नवीन शब्द आहे. अनेक देशांमध्ये यावर बंदी आहे. पण, नेदरलँडमध्ये इच्छामरणाला परवानगी दिली जाते. यामध्ये व्यक्तीला सरकारकडे अर्ज सादर करावा लागतो. यामध्ये आयुष्य थांबवण्याचं कारण सांगावं लागतं. यासंबंधित समितीला जर ते कारण पटलं तर ते इच्छामरणाला परवानगी देतात.

इच्छामरण काय असतं?

असाध्य आजारातून निर्माण झालेल्या शारीरिक वेदना टाळण्याच्या हेतूने किंवा अधिक वय झाल्याने अंधरुणाला खिळून पडलेल्या व्यक्तींसाठी इच्छामरण ही संकल्पना वापरली जाते. दयामरण असाही शब्दप्रयोग काहीवेळा केला जातो. पण, दोन्ही शब्दांमध्ये थोडा फरक आहे. जीवन जगण्याची इच्छा संपलेल्या व्यक्ती इच्छामरणाचा मार्ग पत्करु शकतात. याला चांगले मरण असंही म्हणता येईल. जगात सर्वप्रथम नेदरलॅंड या देशाने हा कायदा पास केला.

भारतातही काही संघटनांकडून यासाठीच्या कायद्याची मागणी होत असते. खास करुन वय झालेल्या लोकांनी इच्छामरणाची परवानगी दिली जावी यासाठी काहीजण आग्रही आहे. पण, अद्याप भारत सरकारने याला मान्यता दिली नाही. इच्छामरणामध्ये व्यक्तीला कोणत्याही त्रासाशिवाय जीवन संपवता येते. डॉक्टरांच्या शिफारशीनंतर मरण्याची परवानगी दिली जाते. यात वैद्यकीय मदत घेऊन आयुष्य थांबवलं जातं.

स्वित्झर्लंड, नेदरलँड, अल्बानिया, कोलंबिया, बेल्जियम आणि जपान या देशांमध्ये इच्छामरणाचा कायदा आहे. अमेरिकेतील काही राज्यात देखील हा कायदा आहे. 'राईट टू डाय' ही मोहीम जगभरात चालवली जाते. (Latest Marathi News)