इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारविरोधात याचिका दाखल केली आहे. देशातील अनेक प्रांतात सरकारने कलम २४५ लागू केले असून हा अघोषित ‘मार्शल लॉ’ आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे.

पाकिस्तानच्या घटनेतील २४५ व्या कलमानुसार देशाच्या बचावाचे कारण देत नागरी प्रशासनाच्या मदतीसाठी सैन्याला बोलाविण्याची मुभा मिळते. पंजाब, खैबर पख्तुन्ख्वा, बलुचिस्तान आणि इस्लामाबाद येथे सरकारने कलम २४५ लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला इम्रान खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे.

ते म्हणाले, की सैन्यदल कायदा १९५२नुसार नागरिकांना अटक, तपास आणि चौकशी करणे हे घटनाबाह्य व निरर्थक आहे. याला कोणताही कायदेशीर आधार नसून राज्यघटना,कायद्याचे राज्य आणि न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य नाकारण्यासारखे आहे.

पक्षाचे सदस्यत्व आणि पद बळजबरीने सोडण्याद्वारे ‘पीटीआय’चे बरखास्त करणे हेही घटनेच्या कलम १७ च्या विरोधात असून घटनाबाह्य आहे असे सांगून ९ मे रोजीच्या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोग नेमण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

खान यांनी याचिकेत पंतप्रधान शहबाझ शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाझ गटाचे नवाझ शरीफ व त्यांची कन्या मरियम शरीफ, माजी अध्यक्ष असिफ अली झरदारी, परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो-झरदारी यांच्यासह इतरांची नावे नमूद केली आहेत.

पाकिस्तानच्या अस्तित्वावर हल्ला

पंतप्रधान शरीफ यांनी आज एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे, की ९ मे रोजी हल्लेखोरांनी पाकिस्तानची संकल्पना आणि अस्तित्वावर हल्ला केला आहे. यातून देशाच्या शत्रूंना उत्सव साजरा करण्यास संधी दिली आहे. नऊ मेच्या दु:खद घटना या केवळ हिंसक झालेल्या निषेधाच्या रूपात मला दिसत नाही. त्या दिवशीच्या हृदयद्रावक घटना म्हणजे झोपेतून जागे होण्याचा संकेत आहे. पाकिस्तानचा पाया उखडून लावण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना उघडे पाडणार आहे, असेही ते म्हणाले.