2016 मध्ये उरी येथील भारतीय लष्कराच्या तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, अमेरिकेने पाकिस्तानच्या तत्कालीन पंतप्रधानांना या हल्ल्यात इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस (ISI) एजन्सीच्या भूमिकेचे पुरावे सादर केले, असे माजी राजदूत अजय बिसारिया यांच्या नवीन पुस्तकात म्हटले आहे.

19 भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर आणि पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) च्या घटनेनंतर सप्टेंबर 2016 मध्ये पाकिस्तानमधील अमेरिकेच्या राजदूताने शरीफ यांची भेट घेतली आणि त्यांना एक फाईल दिली, ज्यामध्ये याचाही समावेश होता. इतर गोष्टींसोबत उरी हल्ल्याच्या नियोजनात ISI च्या सहभागाची माहिती होती.

हे पुरावे इतके आकर्षक होते की, त्यामुळे शरीफ यांचा पाकिस्तानी लष्कराशी सामना करण्याचा संकल्प वाढला आणि घटनांची एक साखळी सुरू झाली ज्यामुळे PML-N पक्षाचे प्रमुख यांना 2017 मध्ये त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले आणि 2018 मध्ये त्यांना स्व-निर्वासित करण्यास भाग पाडले गेले.

उरी हल्ल्याबाबत शरीफ यांच्याशी सामना करण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेचा यापूर्वी उल्लेख केलेला नाही. बिसारिया यांनी शरीफ यांची भेट घेणार्‍या पाकिस्तानातील अमेरिकेच्या राजदूताचे नाव उघड केले नसले तरी ते पद डेव्हिड हेल यांच्याकडे होते.

पठाणकोट येथील भारतीय हवाई दलाच्या तळावर जानेवारी 2016 मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही जैशवर आरोप करण्यात आला आणि उरी हल्ल्याने 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शरीफ यांना त्यांच्या उद्घाटन समारंभात सहभागी होण्याचे आमंत्रण दिल्याने आणि मोदींच्या अचानक भेटीमुळे भारत-पाकिस्तान संबंध अधिक चांगल्या होण्याच्या शक्यता कमी झाल्या. 2015 मध्ये शरीफ यांच्या नातवाच्या लग्नात सहभागी होण्यासाठी लाहोरला गेले होते.

उरी हल्ल्यात आयएसआयच्या भूमिकेबद्दल अमेरिकेने दिलेल्या माहितीमुळे “निराश” झालेल्या शरीफ यांनी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात नागरी आणि लष्करी नेत्यांची बैठक बोलावली. त्यानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव एजाझ अहमद चौधरी यांनी म्हटले की, पठाणकोट हल्ल्याच्या तपासानंतर देश “राजनैतिक अलगाव” चा सामना करत आहे आणि जैश-ए-मोहम्मद विरुद्ध “काही स्पष्ट कारवाई” करण्याची मागणी केली जात आहे.

ऑक्टोबर 2016 मध्ये पाकिस्तानच्या डॉन वृत्तपत्राने पहिल्यांदा या बैठकीची बातमी दिली आणि "डॉनगेट" म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या वादाला तोंड फुटले.

बिसारिया म्हणतात, “नवाज शरीफ यांना हटवण्याची वेळ आली आहे. मूळ राष्ट्रीय हितावर प्रश्नचिन्ह लावण्याचे धाडस करणाऱ्या पंतप्रधानांवर लष्कराने देशद्रोहाचे आरोप लावायला सुरुवात केली."

जुलै 2017 पर्यंत, पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने शरीफ यांना "पनामा पेपर्स" मध्ये वर्णन केलेल्या ऑफशोर कंपन्यांशी त्यांच्या कुटुंबाच्या संबंधांबाबत भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून सार्वजनिक पदावर राहण्यास अपात्र ठरवले. नंतर, पाकिस्तानचे माजी सरन्यायाधीश साकिब निसार यांनी गुपचूपपणे असे म्हटले होते की लष्करी संस्थांनी शरीफ यांच्या शिक्षेची मागणी केली होती.

फेब्रुवारी 2019 मध्ये पुलवामा आत्मघातकी हल्ल्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांना आणखी एक मोठा धक्का बसला होता, ज्यात 40 भारतीय सैनिक मारले गेले आणि पुन्हा जैश-ए-मोहम्मदवर दोषारोप करण्यात आला. पाकिस्तानने भारतीय वायुसेनेचे पायलट अभिनंदन वर्धमान यांना ताब्यात घेतल्यानंतर मोदींनी पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांवर क्षेपणास्त्रे डागण्याच्या उंबरठ्यावर कसे आले याचा तपशील बिसारिया यांनी दिला.

"हिंसा आणि दहशतवादावर भारताच्या चिंतेबद्दल त्यांना संवेदनशील करण्यासाठी" पाकिस्तानी लष्कराशी भारताने चर्चा केल्यानंतर पुलवामा हल्ला झाला. तपशील न देता, बिसारिया लिहितात की, त्यांना तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा यांना भेटण्याचा अधिकार नसल्यामुळे ते "सर्जनशील होऊ शकतात आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांद्वारे पाकिस्तानमधील सर्वात शक्तिशाली व्यक्तीशी संवाद साधू शकतात".

भारतीय बाजूने हे स्पष्ट केले की “आता दहशतवाद्यांशी चर्चा नाही” आणि पाकिस्तानने भारतविरोधी दहशतवादाशी सामना करण्यासाठी प्रामाणिकपणा दाखवल्यास ही परिस्थिती बदलू शकते. बिसारिया लिहितात, या संदर्भात, सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी कमी करणे आणि दहशतवादी हल्ल्यांसाठी भारताला हवे असलेल्या २६ भारतीयांना ताब्यात देणे या दोन मूलभूत चाचण्या असतील.

पुलवामा हल्ल्यामुळे तणाव कमी झाला आणि दहशतवादी गटांवर कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव वाढला, बिसारिया लिहितात की, त्यांना पाकिस्तानच्या लष्कराच्या जवळच्या एका पाश्चात्य दूताने सांगितले होते की ते "आशावादी आहेत की भारताच्या कृती पाकिस्तानी सैन्याला पुनर्विचार करण्यास भाग पाडतील." बिसारिया म्हणतात की पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताच्या दहशतवादविरोधी मुत्सद्देगिरीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.

या मुत्सद्देगिरीत, ज्याचा यापूर्वी अहवाल दिला गेला नव्हता, त्यात 10 संदेश आहेत, ज्यात स्पष्ट संकेत आहेत की “भारताची दहशतवादाबाबतची सहिष्णुता कमी झाली आहे आणि देश दहशतवाद्यांवर त्वरीत, कारवाई करेल.” पाकिस्तानचा भूभाग दहशतवादासाठी वापरला जाणार नाही, या तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विधानामुळे भारताला प्रोत्साहन मिळाले होते, पण "या आश्वासनांची अंमलबजावणी पाहायची होती".

दहशतवाद्यांविरुद्ध शाश्वत, विश्वासार्ह आणि पडताळणी करण्यायोग्य कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी भारत पाकिस्तानसोबत काम करण्यास तयार होता, परंतु जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आणि हिज्बुल-उल-मुजाहिदीन यांच्यावर निर्बंध लादले जावेत आणि त्यांच्या नेत्यांना पाकिस्तानने ताब्यात घेतले पाहिजे आणि भारतीय बाजूने पाकिस्तानशी दहशतवादावर अनौपचारिक संवादाच्या पद्धती आणि त्याचा मुकाबला करण्याच्या पद्धतींवर चर्चा करायची होती. बिसारिया लिहितात, "पाकिस्तानसाठी चांगले असलेल्या दहशतवाद्यांना सामोरे जाण्यासाठी इस्लामाबादनेही या संधीचा उपयोग केला पाहिजे".

दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी जागतिक समुदायाने फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) तैनात केले पाहिजे आणि पाकिस्तानने दहशतवादी वित्तपुरवठा थांबवण्यासाठी मुदत निश्चित करावी अशी मागणी केली पाहिजे. त्याच वेळी, भारत विश्वास निर्माण करण्यासाठी कैद्यांची देवाणघेवाण आणि करतारपूर कॉरिडॉर यांसारख्या मानवतावादी मुद्द्यांवर काम करण्यास तयार आहे, असे बिसारिया म्हणतात.

बिसारिया यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की त्यांनी "राग व्यवस्थापन" हे शीर्षक म्हणून निवडले कारण 75 वर्षांच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये हे दोन प्रमुख हेतू आहेत. “एक म्हणजे फाळणीच्या मूळ क्षणापासून सुरू झालेला राग, दोन युद्धांचा राग, काश्मीर मुद्द्याबद्दलचा पाकिस्तानचा राग आणि नंतर दहशतवादाबद्दलचा भारताचा राग”.

1947 मध्ये दोन्ही देशांच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक दशकातील द्विपक्षीय संबंधांकडे लक्ष देण्याव्यतिरिक्त, बिसारिया यांनी इस्लामाबादमधील पूर्वीच्या राजदूतांच्या लिखाणांवर विश्वास ठेवला, त्यात श्री प्रकाश, पहिले उच्चायुक्त आणि जेके अटल, जे दोन महिन्यांपेक्षा कमी काळ उच्चायुक्त होते. महिने 1971 मध्ये आणि ज्याची कागदपत्रे पोटमाळात सापडली.

2008 मध्ये लष्कर-ए-तैयबाच्या मुंबई हल्ल्यानंतर भारताने अधिक ताकदीने प्रत्युत्तर दिले असते, तर पाकिस्तानातून निर्माण होणाऱ्या दहशतवादाला सामोरे जाण्यासाठी ते अधिक चांगल्या स्थितीत आले असते, असेही बिसारिया यांनी पुस्तकात म्हटले आहे.

“मला वाटते की 1980 च्या दशकात जेव्हा पाकिस्तानने पंजाबमध्ये दहशतवादाला पाठिंबा दिला तेव्हा आम्ही कदाचित त्याबद्दल खूप मवाळ होतो आणि त्यामुळे 1990 च्या दशकात काश्मीरमध्ये झालेल्या काही दहशतवादाला आळा बसला असावा. 1990 च्या दशकात आपण नुकतीच प्रतिक्रिया दिली असती तर कदाचित आपण ईशान्येकडील संपूर्ण भारतातील दहशतवाद आणि मुंबईतील संसदेवर हल्ला होण्यापासून रोखू शकलो असतो,” असंही ते पुढे म्हणालेत.