मुक्काम होनोलुलु, हवाई (अमेरिका) : आगामी वर्ष युक्रनेसाठी चिंतेचे असेल. 18 मार्च 2014 रोजी रशियाने युक्रेनचा लचका तोडून क्रिमियाचा घास घेतला होता. तेव्हापासून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांची वक्रदृष्टी युक्रेनवर असून, त्यावर हल्ला करण्याची जय्यत तयारी त्यांनी केली आहे. सोव्हिएत महासंघ असताना युक्रेनला रशियाचे धान्य कोठार म्हटले जाई. न्येपर नदीच्या काठावर वसलेली कीव्ह ही राजधानी उद्योग, शिक्षण, संस्कृती यासाठी पूर्व युरोपचे महत्वाचे केंद्र होते. भारतातील अनेक विद्यार्थी कीव्हच्या विद्यापिठातून शिकत होते. कीव्हचा मुख्य रस्ता `क्रिश्चाटिक एव्हेन्यू’ माणसांनी नेहमी फुललेला असायचा, हे 1979 मध्ये रशियाच्या दौऱ्यादरम्यान युक्रेनला दिलेल्या भेटीत मी पाहिले आहे. पण, युक्रेन प्रकाशात आले, ते प्रिपयात शहरानजिक चेर्नोबिल अणुभट्टीत 26 एप्रिल 1986 रोजी झालेल्या भीषण अपघाताने. त्यानंतरचा अणुभट्टीतील सर्वात मोठा अपघात जपानमध्ये फुकुशिमा दायनी येथे 2011 मध्ये झाला.

जगातील प्रक्षोभक युद्धजन्य स्थितीकडे पाहाता, युक्रेनवर आक्रमण करू पाहाणारा रशिया एकीकडे व तैवान गिळंकृत करण्याच्या प्रयत्नात असलेला चीन दुसरीकडे, असे चित्र दिसते. या दोन्ही संभाव्य घटनांवर अमेरिकेसह, युरोपातील अऩेक देशांनी जोरदार टीका चालविली असून, युक्रेन व तैवानला संरक्षण छत्र पुरविण्याची भाषा अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी केली आहे. गेल्या वीस, पंचवीस वर्षांपासून युरोपीय महासंघाचा व पर्यायाने नाटोचा विस्तार होत असून, सोव्हिएत महासंघातून मुक्त झालेले देश त्याचे सदस्य बनत आहे. पुतिन यांना युरोपीय महासंघाचा व नाटोचा पूर्वेकडील विस्तार मान्य नाही. कारण, नव्याने सदस्य बनणाऱ्या देशातील लोकशाहीचे वारे रशियात वाहू नये, हा त्यामागील उद्देश आहे.

इतिहासाकडे पाहिल्यास अध्यक्ष मिखिल गोर्बाचेव यांच्या कारकीर्दीत 1991 मध्ये सोव्हिएत महासंघाचे विभाजन झाले व पूर्व युरोपातील रशियाचा साम्राज्यवाद संपुष्टात आला. 1999 मध्ये पुतिन रशियाचे अध्यक्ष झाले. त्या पदावर ते 2008 पर्यंत होते. दुसऱ्यावेळेस 2012 मध्ये ते पुन्हा अध्यक्ष झाले. तेव्हापासून ते आजपर्यंत दहा वर्षे ते त्या पदावर आहेत. रशियापासून अलग झालेल्या बेलारूस या देशावर पुतिन यांचे वर्चस्व व पकड अधिकाधिक वाढते आहे. तेथील निवडणुकात जबरदस्त गैरव्यवहार करून आपल्याला हवे असलेल्या अलेक्झांडर लुकाशेंको यांना पुतिन यांनी अध्यक्षपदाच्या गादीवर बसविले. रशियाला `गोर्बाचेव पूर्व काळातील` वैभव पुन्हा प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने पुतिन यांची पावले पडत असली, तरी येत्या भविष्य काळात त्यांना ते शक्य होईल, असे दिसत नाही.

`द इकॉनॉमिस्ट` या नियतकालिकाने दिलेल्या माहितीनुसार, ``युक्रेनच्या सीमेवर रशियाचे 70 हजार सैन्य तैनात करण्यात आले असून, ते शस्त्रास्त्रे, पुरवठा सेवा, रुग्णालये यांनी सज्ज करण्यात आले आहे.`` रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यास युरोपीय महासंघ वा नाटो त्यांच्या मदतीसाठी येणार काय, असा प्रश्न विचारला जातो. त्याचे उत्तर बव्हंशी नकारार्थी आहे. कारण त्याची झळ महासंघातील, परंतु आधी रशियाच्या प्रभावक्षेत्रात असलेले लिथुआनिया, लाटव्हिया, इस्टोनिया, सर्बिया या राष्ट्रांना बसेल व त्यांच्या पुन्रनिर्माणाची जबाबदारी अमेरिकेसह अन्य राष्ट्रांना उचलावी लागेल.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने माघार घेतल्यापासून अमेरिका हे एक कमकुवत राष्ट्र झाले आहे, असे रशिया व चीन या दोघांनाही वाटते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, रशिया अथवा चीनने आक्रमण केल्यास युक्रेन वा तैवानमधील युद्धाला व्यापक स्वरूप येऊ शकते, याची जाणीव अमेरिका, चीन व रशिया या तिन्ही राष्ट्रांना ठेवावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीन व रशियाची हातमिळवणी झाली आहे व अमेरिकाविरोधी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व मध्यपूर्व आशियातील देशात हे दोन्ही देश विस्तारवादी पावले टाकीत आहेत. अमेरिका, चीन व रशिया हे तिन्ही अण्वस्त्रधारी देश आहेत, हे ही या ठिकाणी ध्यानात ठेवावे लागेल.

7 डिसेंबर रोजी जो बायडन व पुतिन यांची व्हर्च्युअल शिखऱ परिषद झाली, त्यावेळी, ``युक्रेनवर हल्ला केल्यास रशियावर जाचक आर्थिक निर्बंध लादण्यात येतील,`` असे बायडन यांनी स्पष्ट केले. क्रिमियावर कब्जा केल्यानंतर रशियाने युक्रेनच्या पूर्वेकडील डोनबास प्रांतात बंडखोरांच्या साह्याने रशिया धार्जिणे वातावरण निर्माण केले आहे. रशियाने आक्रमण केल्यास `स्विफ्ट` (सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फायनँनशियल टेलेकम्युनिकेशन) या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार व्यवस्थेतून रशियाला वगळण्याचा विचार चालू आहे. तसेच, रशियातील वित्तसंस्थांना काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. अमेरिकेने युरोपीय देशांना घेऊन रशियाविरूद्ध आघाडी उघडली पाहिजे, असे सुचविले जात आहे. त्यातील पहिले पाऊल म्हणजे, युक्रेनला वगळून रशियाने युरोपसाठी बांधलेल्या तेलवाहू पाईप लाईन (नॉर्ड स्ट्रीम) ला जर्मनीने मान्यता नाकारणे. रशियाला प्रतिकार करण्यासाठी अमेरिका व युरोपीय देशांनी युक्रेनला शस्त्रास्त्र पुरवून अधिकाधिक युद्ध सज्ज करणे.

सोव्हिएत महासंघ असताना तथापि, 1991 नंतर स्वतंत्र झालेले झेक गणराज्य, हंगेरी, पोलंड, बल्गेरिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया व अल्बानिया, क्रोएशिया, मॉंटेनिग्रो व उत्तर मॅसेडोनिया नाटोचे (नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) सद्स्य झाले आहेत. तथापि, युक्रेन अद्याप नाटोचा सदस्य झालेला नाही. नाटोच्या घटनेनुसार, नाटोचा सदस्य असलेल्या कोणत्याही राष्ट्रावर हल्ला झाल्यास तो नाटोवर हल्ला समजून नाटो त्याविरूद्ध सशस्त्र कारवाई करू शकतो. युक्रेन अद्याप नाटोचा सदस्य झालेला नाही, ही बाब पुतिन यांना अनकूल आहे. कारण, रशियाने हल्ला केल्यास नाटो हस्तक्षेप करू शकणार नाही. म्हणूनच 2022 मध्ये युक्रेनवर रशियाचा हल्ला होण्याची शक्यता संभवते. पुतिन सत्तेवर असेपर्यंत रशियाची शेजारी सुरक्षित राहाणार नाही, तसेच चीनमध्ये शी जिनंपिग अध्यक्ष असेतोवर तैवानला नेहमीच आपल्या स्वातंत्र्याची चिंता वाटत राहील. कारण तैवानशी जवळीक करणाऱ्या लिथुआनियाला आता चीनने धमकावणे सुरू केले आहे. लिथुआनियाने राजधानी व्हिलनियस येथे तैवानच्या प्रतिनिधीचे कार्यालय उघडण्यास परवानगी देताच चीनने बीजिंगमधील लिथुआनियाच्या दूतावासातील अधिकाऱ्यांचे परवाने रद्द केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून 15 डिसेंबर रोजी लिथुआनियाने दूतावासातील आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावून दूतावासाला कुलूप ठोकले. हा तंटा वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. रशिया असो की चीन, दोन्ही राष्ट्रे लोकशाही राष्ट्रांपुढे वारंवार अडथळे निर्माण करीत आहेत. त्यामुळेच, लोकशाही राष्ट्रांनी एकत्र येऊन त्यांना शिष्टाईच्या व अन्य मार्गाने सतत प्रतिकार करण्याची गरज आहे.