वॉशिंग्टन- अमेरिकेमध्ये नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणुका होत आहेत. मात्र, देशात कोरोना महासाथ थैमान घालत असताना आणि वर्णभेदविरोधी आंदोलन पेटले असताना राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकत नाही का? असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत खरंच निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकते का हे आपण पाहू.

'...तर तोंड बंद ठेवा'; किम जोंग उन यांची ट्रम्पना धमकी

राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना महामारीचा मुद्दा पुढे करुन निवडणुका पुढे ढकलू शकतात. पण ते तसं का करत नाहीत, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प तसं करु शकत नाहीत. कारण अमेरिकेच्या संविधानात तसा पर्याय देण्यात आलेला नाही. अमेरिकेच्या फेडरल कायद्यात असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, निवडणुका नोव्हेंबरच्या पहिल्या आढवड्यात मंगळवारी घेण्यात याव्यात.

'ब्लॅक लाईव्हज मॅटर' आंदोलनादरम्यान पोलिसांचे रेडिओ होतायत हॅक

फेडरल कायदा बदलायचा असेल तर त्यासाठी काँग्रेसमध्ये (कायदेमंडळात) कायदा करुन त्यावर राष्ट्रपतींचे हस्ताक्षर घ्यावे लागतात. मात्र, या कायद्याला न्यायालयात आव्हान मिळू शकते. तसेच डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रीय आणीबाणी, आपत्ती किंवा मार्शल लॉ अशा परिस्थितीत केवळ आदेश काढून 3 नोव्हेंबरला होणाऱ्या निवडणुका रद्द किंवा पुढे ढकलू शकत नाहीत. त्यामुळे कशाही परिस्थितीत जानेवारी 2021 ला ट्रम्प यांना पायउतार व्हावंच लागेल. याचा अर्थ राष्ट्रपतीपदाची जबाबदारी त्यानंतर उत्तराधिकाऱ्यांकडे जाईल.

अमेरिकेत कोरोनाचा कहर! कोरोनाबाधितांची संख्या वाचून तुम्हालाली वाटेल भीती

फेडरल किंवा राज्य सरकारे यांना कोरोना महामारीच्या संकटामुळे निवडणुका घेता आल्या नाहीत तर अमेरिकी सरकारला उत्तराधिकारी निवडण्याच्या नियमांवर अवलंबून राहणे भाग पडेल. विशेष म्हणजे उत्तराधिकारी निवडण्याचे नियम यापूर्वी कधीही वापरले गेले नाहीत. मात्र, सद्य परिस्थितीमुळे सरकारला नवी योजना तयार करावी लागू शकते. यानुसार राज्य विधिमंडळे निवडणुकीशिवाय मतदार(प्रतिनिधी) निवडू शकतात आणि हे मतदार राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराला मतदान करतात.  

US Election: उपराष्ट्रपतीपदासाठी या भारतीय वंशाच्या महिलेला मिळू शकते संधी

ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मतदारांची मतं मिळतील त्याला अमेरिकी संविधानानुसार राष्ट्रपती म्हणून निवडण्यात येईल. यावेळी विजेत्याला बहुमताचा आकडा गाठण्याची आवश्यकता नसून केवळ सर्वाधिक मतं मिळाली हा निकष पुरेसा असतो. याचा अर्थ जर काही राज्य सरकारे निवडणूक प्रक्रियेत सामिल होण्यास असमर्थ असतील, तर 270 चा जादुई आकडा गाठणे हा निकष बदलला जाऊन त्यापेक्षा कमी संख्या ग्रहित धरली जाते. 

कोलंबसचा पुतळा जमीनदोस्त, बॉस्टनला डोके उडवले तर रिचमंडला जलसमाधी

संविधानाच्या 12 व्या दुरुस्तीत असे म्हणण्यात आलं आहे की, केवळ आदेश काढून किंवा राष्ट्रीय आणीबाणीचे कारण देत मार्शल लॉ लादून पंतप्रधानाला हा कायदा बलदता येणार नाही. यात फक्त काँग्रेस (कायदेमंडळ) आणि 50 राज्यांच्या सहमतीने संविधानात दुरुस्ती करुन हा कायदा बदलला जाऊ शकतो. 

USA Election : कोरोनाच्या संकटातही ट्रम्प यांना प्रचारसभेची घाई; ट्रम्प काय म्हणाले पाहा

दरम्यान, नोव्हेंबरमध्ये येऊ घातलेल्या अमेरिकेतील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची तयारी सुरु झाली आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुन्हा जिंकण्याची संधी असली तरी यावेळची निवडणूक त्यांच्यासाठी सोपी असणार नाही. शिवाय, त्यांचे विरोधी म्हणून डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे जो बायडेन समोर आहेत. त्यामुळे यावेळच्या निवडणुकीत रंगत येणार आहे.