Wolf-Warrior Diplomacy : चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग G-20 सारख्या मोठ्या कार्यक्रमांपासून दूर आहेत. त्यांनी त्यांचे पंतप्रधान ली कियांग यांना पाठवले आहे. 2013 पासून ते सतत G-20 शिखर परिषदेत सहभागी होत आहेत. पण यावेळेस ते या परिषदेपासून लांब राहिले आहेत.

चीन काही नवीन प्रकारच्या संकटाचा सामना करत आहे का? तो त्याच्या आक्रमक धोरणापासून दुरावत आहे का? आपल्या परराष्ट्र धोरणात/मुत्सद्देगिरीत बदल करत आहे का? जेव्हा जगातील बहुतेक महत्त्वाचे देश G-20 मध्ये सामील होत आहेत, तेव्हा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा सहभाग नसणे काय सूचित करते? ड्रॅगन कमजोर झालाय का? त्यांना आपलं आक्रमक धोरण सोडायचं आहे का? हे सर्व प्रश्न उपस्थित होण्यामागे एक वैध कारण आहे, कारण चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग जी-20 सारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांपासून दूर राहिले. त्यांनी त्यांचे पंतप्रधान ली कियांग यांना या परिषदेत पाठवले.

2013 पासून ते सतत G-20 शिखर परिषदेत सहभागी होत आहेत. त्यांनाही या शिखर परिषदेचे महत्त्व माहीत आहे. या शिखर परिषदेत जगातील जवळपास सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्था अर्थात राष्ट्रप्रमुख सहभागी होतात, परंतु चीनचे प्रमुख उपस्थित नाहीत याचा अर्थ असा आहे की कुठेतरी काहीतरी घडत आहे. स्वत: जिनपिंग देशाच्या धोरणातील बदलाकडे निर्देश करत आहे. हा प्रश्न केवळ भारतातच नाही तर जगाच्या अनेक भागांत उपस्थित झाला आहे.

चीन भीतीच्या छायेत आहे, हे या उदाहरणांवरून समजते

चीनला आता जगासोबतच्या आपल्या संबंधांना नवे आयाम द्यायचे आहेत. सतत इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करणे, हस्तक्षेप करणे, आपले साम्राज्य विस्तार करणे या वूल्फ वॉरियर धोरणाला काही प्रमाणात आळा बसला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान, जे अनेकदा प्रक्षोभक विधाने करतात, त्यांना या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले आणि नंतर बडतर्फ करण्यात आले. मग परराष्ट्र मंत्री किन यांना अचानक काढून टाकण्यात आले. या दोन्ही जबाबदार अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेशी संबंध बिघडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असं चीनला वाटतं.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल यांचे चीन दौऱ्यावर केलेले स्वागत आणि ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिवांची नुकतीच चीन भेट हे त्यांच्या मवाळ भूमिकेचे द्योतक आहेत. चीन आता विविध देशांशी थेट संबंध निर्माण करण्यात स्वारस्य दाखवत असल्याचेही स्पष्टपणे दिसत आहे. याचे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. युरोपीय देशांना वाटतं की चीनने अमेरिकेशी वाकडं घेऊ नये, अशी त्यांची इच्छा आहे. आता ते हे सर्व करायला तयार आहेत कारण त्यांना माहित आहे की आता आक्रमक शैली देशासाठी चांगली नाही, त्याचे उलट परिणाम होऊ शकते.

चीनची नवीन योजना काय आहे?

चीनला आता शांतता प्रस्थापित करायची आहे. मग ती सौदी अरेबिया-इराण वादात मध्यस्थ म्हणून त्यांची भूमिका असो किंवा युक्रेन युद्धातील त्यांचे धोरण. दक्षिण आफ्रिकेत नुकत्याच पार पडलेल्या ब्रिक्स परिषदेत एकाच वेळी सहा देशांना सदस्यत्व देण्यासाठी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेकडेही याच दृष्टिकोनातून पाहिलं जातंय. बिडेन यांच्या आगमनानंतर अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तिखट वक्तव्य देखील कमी झाली आहेत.

चीन इथेच थांबला नाही. आशियाई देशांशी संबंध दृढ करण्याचाही ते प्रयत्न करताना दिसतात. अलीकडेच जपानने फुकुशिमा अणु प्रकल्पातून किरणोत्सर्गी पाणी सोडण्यास सुरुवात केल्यावर चीनने जपानमधून सीफूड आयात करण्यावर बंदी घातली. इतर अनेक आशियाई देशही हे करत आहेत. कारण पुढील अनेक वर्षे हे पाणी सातत्याने सोडले जाणार असल्याने अनेक आशंका व्यक्त होत असून, या माध्यमातून चीन आशियाई देशांशी आपले संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.

ईस्ट लंडन विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय घडामोडी तज्ज्ञ टॉम हार्पर यांनी त्यांच्या दीर्घ लेखात असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते लिहितात की चीनमधील बेरोजगारी विक्रमी उच्चांकावर आहे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण झाली आहे. या समस्यांना तोंड देताना जिनपिंग यांच्या परराष्ट्र धोरणातही बदल होताना दिसत आहेत. चीन आता स्वत:ला बदलण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते.

मात्र, भारतासोबतचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. जी-20 परिषदेत भारताचा उदय होताना दिसतो, तो आपला नैसर्गिक शेजारी असल्याने चीनला ते आवडणार नाही. चीनच्या वन बेल्ट-वन रोड इनिशिएटिव्हला प्रतिसाद म्हणून पहिल्याच दिवशी भारताच्या मिडल ईस्ट कॉरिडॉरला मान्यता देण्यावर तज्ञ विचार करत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अध्यक्षीय भाषण संपूर्ण जगाला एकत्र घेऊन जाण्यावर केंद्रित होते. ते प्रत्येकाची गरज लक्षात घेऊन एकमेकांना मदत करून पुढे जाण्याचा सल्ला देताना दिसले. एक प्रकारे, पंतप्रधानांचे विधान 'सबका साथ-सबका विकास' या धोरणावर केंद्रित होते जे देशात अनेकदा दिले जाते.

चीन अंतर्गत युद्ध लढत आहे

दिल्ली विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक अभिषेक प्रताप सिंग म्हणतात की चीनमध्ये फारसा बदल झाला आहे किंवा होणार आहे असे दिसत नाही. होय, यावेळी थोडी मवाळ भूमिका दिसून येत आहे कारण देशातूनही विरोधाचा सामना करावा लागतोय. प्रत्येक वादात चीनचे नाव घेणे योग्य नाही. तो अंतर्गत लढाईही लढत आहे. बेरोजगारी आणि आर्थिक संकट चीनला सतावत आहे.

मात्र, चीन भारताच्या संदर्भात काही बदल करताना दिसत नाही. कदाचित G-20 मध्ये सहभागी न होणे हे देखील याचे कारण असू शकते. जगामध्ये मान्यताप्राप्त नेता म्हणून भारताच्या प्रतिमला त्यांना मान्यता द्यायची नाहीये. मात्र जी 20 मुळे भारताचा दर्जा वाढताना दिसत आहे