उत्तर कर्नाटकात सर्वाधिक जागा ज्या पक्षाला मिळतील, त्याच पक्षाला सत्तेचे सोपान पार करता येते, ही वस्तुस्थिती गेल्या अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये कायम राहिली आहे. उत्तर कर्नाटकात लिंगायत समाजाचा प्रभाव अधिक आहे. हा समाज ज्या पक्षाच्या पाठिशी राहतो, त्या पक्षाची सत्तेत जाण्याची वाट सुकर होते.

हा गेल्या अनेक निवडणुकांमधील अनुभव आहे. त्यामुळेच उत्तर कर्नाटकातील जागा जिंकण्याकडे सर्वच पक्षांचा कल असतो. २००४, २००८ व २०१८ च्या निवडणुकीत उत्तर कर्नाटकात भाजपला घवघवीत यश मिळाले; तर २०१३ मध्ये काँग्रेसने सर्वाधिक जागा मिळवत राज्यात सत्ता काबीज केली. या वेळी भाजपला अनेक नेत्यांनी केलेला रामराम, पक्षांतर्गत धुसफूस; तर काँग्रेसमध्ये बंडाळी, काही ठिकाणी असलेली नाराजी यामुळे उत्तर कर्नाटकात त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत.

- अक्षय सबनीस

शेतकरीबहुल तसेच लिंगायत समाजाचे वर्चस्व असलेल्या उत्तर कर्नाटक अर्थात मुंबई-कर्नाटक (कित्तूर-कर्नाटक) मधील सहा जिल्हे नेहमीच नवीन सरकारच्या स्थापनेत महत्वाची भूमिका बजावतात. २००८ व २०१८ मध्ये या विभागाने भाजपला साथ दिली, तर २०१३ मध्ये हा विभाग काँग्रेस पक्षासोबत राहिला.

या विभागात बेळगाव, धारवाड, विजापूर, हावेरी, गदग आणि बागलकोट या जिल्ह्यात एकूण ५० जागा आहेत. त्या २२४ विधानसभा सदस्यसंख्येच्या तुलनेत सुमारे २२ टक्के आहेत. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत ५० पैकी ३० जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. तर काँग्रेसला १७ व धजदला केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. आता २०२३ च्या निवडणुकीत भाजपसमोर मागील निवडणुकीप्रमाणे यश मिळविण्याचे आव्हान आहे. तर काँग्रेसला यावेळी उत्तर कर्नाटक भक्कमपणे साथ देईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

येत्या निवडणुकीत या विभागात बहुतेक काँग्रेस व भाजपमध्येच थेट लढत होईल. यावेळी भाजप पुन्हा एकदा लिंगायत समाजातील मतदारांवर भरोसा ठेवून आहे. मागील दोन दशकांमध्ये भाजपला मतदान केल्यास मुख्यमंत्री लिंगायत समाजाचाच होईल, याची खात्री लिंगायत समाजाला होती. मात्र, पक्षातील बलाढ्य नेते बी. एस. येडियुराप्पा यावेळी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा नाहीत.

तर भाजपने दुसरे लिंगायत नेता व विद्यमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनाही अद्याप मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा घोषित केलेला नाही. त्यामुळे आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व निवडणूक प्रचार समितीचे प्रमुख एम. बी. पाटील यांच्या रुपाने लिंगायत समाजाचा विश्र्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जात आहे. दरम्यान, एम. बी. पाटील यांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी भाजपने पुन्हा बी. एस. येडियुराप्पा यांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरविले आहे.

निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी लिंगायत व वक्कलिग समुदायाला प्रत्येकी दोन-दोन टक्के आरक्षणात वाढ दिली आहे. या विभागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच अल्पसंख्याक समाजही निवडणुकीत महत्वाची भूमिका निभावतात. त्यामुळे पारंपरिक ‘वोट बँक’ कायम ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या याठिकाणी रॅली, जाहीर सभा झाल्या आहेत.

हावेरी जिल्ह्यातील शिग्गाव मतदारसंघातून मुख्यमंत्री बोम्मई निवडणूक लढणार आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यातील सहा जागांवर भाजपला फायदा होऊ शकतो. बागलकोट जिल्ह्यातील बदामी येथून काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यावेळी निवडणूक लढणार नाहीत. मागीलवेळी या जिल्ह्यात भाजपने सातपैकी पाच जागा जिंकल्या होत्या. विजापूर जिल्ह्यात आठ जागा असून, वीरशैव लिंगायत समाजातील मोठे नेते बसवराज पाटील-यत्नाळ यांना भाजपने उमेदवारी दिली आहे.

गदग जिल्ह्यात काँग्रेस पुन्हा आपली कामगिरी सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहे. येथे चार जागा असून याठिकाणी एकमेव एच. के. पाटील प्रतिनिधीत्व करत आहेत. धारवाडमधील सात जागांवर भाजपची नजर आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचा हा जिल्हा असून ते पंतप्रधान मोदी व अमित शहा यांचे निकटवर्तीय मानले जातात.

मात्र, माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर हे काँग्रेसनिवासी झाल्यामुळे त्याचा मोठा फटका भाजपला बसू शकतो. सर्वाधिक मोठा असलेल्या बेळगाव जिल्ह्यात १८ जागा असून माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यामुळे भाजपला काही प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

या बाबींचा होणार परिणाम

उत्तर कर्नाटकाला विकासाच्या बाबतीत सापत्नभावाची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप दीर्घकाळापासून होत आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा अभाव, पाणीप्रश्‍न उद्योगधंद्यांची संख्या कमी, रोजगाराचा अभाव, महत्त्वाच्या प्रशासकीय कार्यालयांचा अभाव, रस्त्यांची समस्या आदी कारणांमुळे या विभागाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम या निवडणुकीत दिसून येण्याची शक्यता आहे.