Jalgaon News : शिवाजीनगर पुलाच्या ‘टी’ आकारासाठी शासनाकडे नवीन २० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे देण्यात आली. (20 crore proposal for T shape of bridge jalgaon news)

शिवाजीनगर पुलाच्या ‘टी’ आकारासाठी निधी संपल्याबाबत महापालिकेत आमदार सुरेश भोळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत माहिती दिली होती, तसेच पुलासाठी निधी नसल्यामुळे काम होत नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे नगरसेवकांनीही आश्‍चर्य व्यक्त केले होते. त्यामुळे ‘टी’ आकाराचा पूल होईल की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.

गाळे वाढल्याने निधी संपला

शासनाने पुलाचा नकाशा तयार करताना ‘टी’ आकारालाच मंजुरी दिली आहे. मग ‘टी’ आकार झाला नसताना निधी संपला कसा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता गिरीश सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले शिवाजीनगर ‘टी’ आकाराच्या पुलासाठी प्रारंभी नकाशा करताना २२ गाळे होते. नकाश पुन्हा केल्यानंतर त्यात तब्बल ३५ गाळे झाले. त्यामुळे अगोदर निधी मंजूर होता, तो निधी त्या ठिकाणीच संपला. त्यामुळे ‘टी’ आकारासाठी नवीन निधीची आवश्‍यकता आहे.

नवीन २० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव

नकाशाप्रमाणे शिवाजीनगर ‘टी’ आकाराच्या पुलासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी आता २० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला असून, तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येत असल्याचे श्री. सूर्यवंशी म्हणाले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पुलाच्या जागेचे पुन्हा मोजमाप

‘टी’ आकाराच्या पुलासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी पुन्हा मोजमाप करीत आहेत. साडेसात मीटरप्रमाणे पूल घेतल्यास आजूबाजूला २० मीटर जागा आवश्‍यक आहे. मात्र, तेवढी पूर्ण जागा त्या ठिकाणी मिळत नाही. अमर चौक, साळुंखे चौक व मिर्झा चौकात कमी-जास्त जागा मिळत आहे. त्यामुळे सात किंवा पाच मीटर पूल घेण्याबाबत विचार सुरू आहे.

अतिक्रमणाचे मनपाला पुन्हा पत्र

‘टी’ आकाराचा पूल करण्यासाठी समांतर रस्त्याच्या अतिक्रमणाबाबत श्री. सूर्यवंशी म्हणाले, की या मार्गावर काही अतिक्रमण असल्यास ते काढून देण्याबाबत महापालिकेला पुन्हा पत्र देण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.

"शिवाजीनगर ‘टी’ आकाराच्या पुलाचा नकाशा मंजूर आहे. पुलासाठी महापालिकेने निधी देण्याची गरज होती. मात्र, त्या वेळी महापालिका सक्षम नसल्याने शासनाकडून निधी आणला होता. आताही आवश्‍यक तो निधी आपण शासनाकडून मंजूर करून आणू." -सुरेश भोळे, आमदार, जळगाव शहर