जळगाव : शहरातील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन (बायोमायनिंग) करण्यासाठी शासनाने तीन कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ताबडतोब त्याच्या निविदा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, प्रकल्प विभागाने अद्यापही त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे तब्बल दोन वर्षांपासून डंपीग ग्राउंडवर कचरा पडून आहे. तब्बल साडेतीन लाख क्यूबिक टन कचरा पडून आहे. त्यामुळे प्रकल्प विभागाच्या दिरंगाईचा हा फटका जळगावकरांना बसत आहे.

जळगाव शहरातून गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर दोन प्रकारे प्रक्रिया करण्यात येते. यात एका घनकचरा व्यवस्थापन (बायोमायनिंग) व त्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करून त्याचे थेट खत तयार करण्यात येते. शासनाने कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. १० ऑगस्टला हा अध्यादेश जारी केला. इतर महापालिकांनी त्याच्यावर कार्यवाही केली. मात्र, जळगाव महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

प्रकल्प विभागाने दिरंगाई केल्यामुळे शहरातील कचऱ्याचे गेल्या दोन वर्षांपासून व्यवस्थापन झालेले नाही. त्यामुळे शहरात दररोज जमा होणाऱ्या तब्बल २७० टन कचऱ्याचे कोणतेही व्यवस्थापन झाले नाही. तो केवळ आव्हाणी शिवारातील डंपीग ग्राउंडवर जमा करण्यात आला आहे. तब्बल साडेतीन लाख क्यूबीक टन कचरा जमा झाला आहे. तो आता अधिक वाढण्याचा धोका आहे. त्यामुळे आता परिसरातील रहिवाशांनाही त्रास होत आहे. त्यामुळे प्रकल्प विभागाचे प्रमुख योगेश बोरोले यांनी तत्परता दाखवून त्यांच्या निविदा काढून त्याबाबत कार्यवाही करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा: Digital Rupee India : देशाचे नवे पर्यायी चलन ‘डिजिटल रुपी’

''घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासनाने निधी दिला आहे. मात्र, अद्यापही त्याबाबत निविदा काढण्याची प्रक्रिया होत नाही. प्रकल्प विभागाने याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी.''
- कुलभूषण पाटील, उपमहपौर, जळगाव