Jalgaon News : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत यावर्षीच्या सर्वसाधारण, एससीपी, टीएसपी/ओटीएसपी योजनेंतर्गत ६५८ कोटींच्या नियतव्ययपैकी आतापर्यंत तब्बल ३५२ कोटी २१ लाख ९६ हजारांच्या (५० टक्के) कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

कमी कालावधीतच ३५२ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणारा जळगाव जिल्हा राज्यात एकमेव ठरला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजनांच्या कामकाजाबाबत शनिवारी (ता. २३) आढावा घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मान्यता दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतांचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. (352 crore of administrative approval for work jalgaon news)

यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणमध्ये २२५ कोटी ४३ लाख २९ हजार रूपये, अनुसूचित जाती उपयोजना ७८ कोटी ४१ लाख, आदिवासी उपयोजनामध्ये (टीएसपी/ओटीएसपी) ४८ कोटी ३७ लाख ६७ हजार रूपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, की सर्व विभाग प्रमुखांनी मागील वर्षाचा स्पील वगळून नवीन कामांना सात दिवसांच्या आत प्रशासकीय मान्यता द्यावी. ज्या विभागांची तांत्रिक मान्यता किंवा इतर कोणत्याही मान्यता वरिष्ठ कार्यालयास प्रलंबित असल्यास व्यक्तीश: पाठपुरावा करावा. ही बाब जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी.

विद्यापीठाच्या प्रांगणात बहिणाबाई चौधरी यांचा पुतळा बसण्याबाबत शासन स्तरावर विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. या कामांची अंदाजपत्रके तयार करून आवश्यक सर्व परवानगीसह तातडीने जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयात सादर करावे.

जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले, की आतापर्यंत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या शंभर टक्के कामांच्या तांत्रिक मान्यता घेण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कामांच्या शासन स्तरावरील वरिष्ठ कार्यालयाकडे तांत्रिक मान्यता प्रलंबित असल्याने प्रशासकीय मान्यता बाकी आहेत. या कामांच्या मूल्यमापनासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. ५० लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामाचे त्रयस्थ पक्षामार्फत लेखापरीक्षण केले जाणार आहे.

जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, जळगाव उपवनसंरक्षक प्रविण ए., अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार, आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, समाजकल्याण सहायक आयुक्त योगेश पाटील, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार आदी या वेळी उपस्थित होते.

क्रीडा संकुलाची पाहणी

बैठकीनंतर पालकमंत्री पाटील, ग्रामविकास मंत्री महाजन यांनी जिल्हा क्रीडा संकुलाची संयुक्त पाहणी केली. जिल्हा क्रीडा संकुलात सध्या उपलब्ध सुविधा व भविष्यात उपलब्ध करून देण्यायोग्य सुविधांचा धावता आढावा घेतला. जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने त्यांनी सूचना केल्या.