Jalgaon News: सुमारे तीन दशकांपासून रखडलेल्या व २००९ पासून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या (सुप्रमा) प्रतीक्षेत असलेल्या तापी नदीवरील अमळनेर तालुक्यातील महत्त्वपूर्ण निम्न तापी अर्थात, पाडळसे प्रकल्पाला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने गुरुवारी (ता. १४) चार हजार ८९० कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) दिली. यामुळे प्रकल्पाचा केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील समावेशाचा व त्यासाठी मोठा निधी मिळण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.

‘सकाळ’ने या प्रकल्पाच्या रखडलेल्या कामासंबंधी व आतापर्यंतच्या प्रवासाचा आढावा घेणारे वृत्तांकन ३ नोव्हेंबरच्या अंकातून विशेष पानाद्वारे केले होते. तसेच, यापूर्वीही ‘सकाळ’ने या विषयाची गांभीर्यता लक्षात आणून देणारी मालिका प्रसिद्ध करीत या प्रश्नाला वाचा फोडली होती.

या सर्वांचा परिपाक आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनीही त्या कामी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे प्रकल्पाला आता ठोस गती मिळणार नाही. (5 thousand crore revised administrative approval for Padalse project sakal impact jalgaon news)

१९९५ मध्ये मुहूर्तमेढ

मध्य प्रदेशातून वाहत येत महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांमधून प्रवास करीत गुजरातमध्ये सुरतच्या पुढे अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या सूर्यकन्या तापी नदीवरील हा महत्त्वाकांक्षी निम्न तापी (पाडळसे) प्रकल्प. १९९५ मध्ये तत्कालीन सरकारने निव्वळ कामासाठी १२० कोटी ४४ लाख व एकूण प्रकल्पाची किंमत म्हणून १४२ कोटी ६४ लाखांच्या रकमेसह प्रकल्पास मान्यता दिली.

१९९५ मध्ये मुहूर्तमेढ रोवलेल्या या प्रकल्पाला १९९५ ते १९९८ या चार वर्षांच्या काळात निधीच मिळाला नाही. १९९८ मध्ये युती सरकारच्या काळात एकनाथ खडसेंकडे पाटबंधारे विभागाची जबाबदारी आल्यावर त्यांनी तापी खोरे विकास महामंडळ स्थापन करून १९९९ मध्ये पाडळसे प्रकल्पाला २७३ कोटी आठ लाखांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देण्यात आली. २००१-०२ मध्ये प्रकल्पास ३९९ कोटी ४६ लाखांच्या खर्चाची दुसरी ‘सुप्रमा’ प्रदान केली.

अजित पवारांच्या मंत्रिपदाच्या काळात प्रकल्पाची दोन टप्प्यांत विभागणी झाल्यावर २०१५-१६ मध्ये राज्य वित्त आयोगाने एका पत्रान्वये या प्रकल्पाच्या टप्पा-१ साठी दोन हजार ३५७ कोटी ५६ लाखांची मान्यता प्रदान केली. त्यात निव्वळ कामासाठी दोन हजार २०० कोटी ३० लाखांची तरतूद होती.

२००९ नंतर प्रथमच ‘सुप्रमा’

पंधरा वर्षांत या प्रकल्पाच्या किमतीत दहापट वाढ होऊन २००८-०९ मध्ये ती एक हजार कोटींवर पोचली. याच वर्षात प्रकल्पाला एक हजार १२७ कोटी ७४ लाख रुपयांची तिसरी ‘सुप्रमा’ देण्यात आली. २००९ नंतर या प्रकल्पाला ‘सुप्रमा’ मिळाली नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या प्राथमिक परीक्षेत हा प्रकल्प ‘फेल’ ठरला व निधीपासून कायमचा वंचित राहिला होता.

गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पास ‘सुप्रमा’ देण्याचा प्रस्ताव येऊन त्यास मान्यता देण्यात आली. याबाबत राज्य शासनाने अमळनेरसह तीन तालुक्यांचा प्रश्न सोडविल्याने मंत्री अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेष पाटील यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

दीडशे कोटींवरून पाच हजार कोटी

१९९५ मध्ये मुहूर्तमेढ रोवलेल्या निम्न तापी प्रकल्पाला ३० वर्षांत न्याय मिळालेला नाही. त्या वेळी १४२ कोटी ६४ लाख मूळ किंमत असलेल्या या प्रकल्पाची आजमितीस किंमत चार हजार ८९० कोटी ७७ लाख एवढी झाली आहे. त्या अन्वये आजच्या बैठकीत तेवढ्या रकमेची ‘सुप्रमा’ देण्यात आली आहे.

प्रकल्प दृष्टिक्षेपात

धरणस्थळ : मौजे पाडळसे, ता. अमळनेर (जि. जळगाव).

नदी : तापी.

प्रकल्पाची साठवण क्षमता : ४२०.५६ दलघमी (१४.८४ टीएमसी).

उपयुक्त पाणीसाठा : ४०७.५९ दलघमी (१४.३९ टीएमसी).

मूळ प्रशासकीय मान्यता : १४२ कोटी ६४ लाख (१९९७).

तृतीय प्रशासकीय मान्यता : १ हजार १२७ कोटी ७४ लाख (२००९).

सिंचन क्षेत्र : ४३ हजार ६०० हेक्टर (१ लाख ९ हजार एकर).

आतापर्यंत झालेला खर्च : ७५१ कोटी रुपये.

लाभक्षेत्र तालुके : अमळनेर, चोपडा, धरणगाव, पारोळा (जळगाव जिल्हा), धुळे, शिंदखेडा (धुळे जिल्हा).

चतुर्थ ‘सुप्रमा’ : ४ हजार ८९० कोटी (१४ डिसेंबर २०२३).

आता पुढे काय?

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत केंद्र ६० टक्के व राज्य ४० टक्के निधी प्रकल्पास देते. आता नव्याने या प्रकल्पास ‘सुप्रमा’ मिळाली असल्याने याआधी टप्पा- १ साठी दोन हजार ७०० कोटींच्या प्रस्तावावरून नवीन चार हजार ८९० कोटींच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी घ्यावी लागेल. त्याला केंद्रीय जलआयोगाच्या समितीची मान्यता घेतली जाईल.

राज्य सरकारला ४० टक्के निधी देण्याचे दायित्व स्वीकारावे लागेल. प्रकल्प पूर्ततेसाठी पाच वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित होईल. राज्यासह केंद्र सरकारला पाच वर्षांसाठी पाच हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल. ही प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करून येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मान्यता घ्यावी लागेल.

"पाडळसे धरणाच्या प्रगतीसाठी सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे सुधारित प्रशासकीय मान्यता होती. २००९ मध्ये याच धरणाला ११०० कोटींची ‘सुप्रमा’ मिळाली होती; परंतु त्यात अनेक त्रुटी राहिल्या होत्या. मात्र, आता विद्यमान शासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्याने केंद्रीय योजनेसाठी बंद झालेले दरवाजे उघडे झाले आहेत.

यात विशेष म्हणजे केवळ उपसा सिंचनासाठी एक हजार ५०० कोटींची तरतूद झाल्याने खऱ्या अर्थाने हे धरण साऱ्यांसाठी फलदायी ठरणार असून, ही ‘सुप्रमा’ म्हणजे पुढील ५० पिढ्यांचे कल्याण करणारा हा निर्णय आहे. आता धरणाच्या प्रगतीला कुणीही रोखू शकणार नाही."- अनिल भाईदास पाटील मंत्री, मदत व पुनर्वसन (आपत्ती व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य