Banana Crop Insurance Jalgaon : केळी फळ पिक विम्या बाबत शेतकऱ्यांच्या वीस पैकी १८ मागण्या मान्य झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी गेल्या महिन्याभरात केलेल्या तीन वेळेच्या आंदोलनाला यश आले.

केळी पीक विम्या बाबत दोन फेब्रुवारीला शेतकरी संघटनांकडून मोर्चा काढला होता जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद अध्यक्षतेखाली शेतकरी संघटना प्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनाची आज बैठक झाली. (Accepted 18 demands of farmers regarding banana crop insurance jalgaon news)

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी चंद्रकांत पाटील, मुमराबाद कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ हेमंत बाहेती, बाळासाहेब बाळके, अभिनव माळी, भरत वारे व डी.बी. लोंढे, शेतकरी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील, किरण गुर्जर, जिल्हा सरचिटणीस विनोद धनगर, डॉ. सत्वशील पाटील, सय्यद देशमुख, पन्नालाल पाटील यांच्यासह रावेर, मुक्ताईनगर, यावल व चोपडा या तालुक्याचे कृषी अधिकारी उपस्थित होते.

हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभागी असलेल्या जिल्ह्यातील १० हजार ६१९ शेतकऱ्यांच्या पीक पॉलिसी रद्द करून नाकारल्या. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांत दोन वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन झाले.

२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिंगाडे मोर्चा काढण्यात आला. पीक विमा नाकारलेल्या शेतकऱ्यांच्या विषयावर १४ फेब्रुवारीला बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल असे लेखी पत्र दिल्यावर ते आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते.

बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या २० मुद्यावर चर्चा झाली.रावेर, यावल, मुक्ताईनगर व चोपडा या तालुक्यातील ७ हजार ९८१ शेतकरी अपात्र ठरविलेल्या पैकी ५ हजार ३३५ शेतकऱ्यांनी अपील केले आहेत.

त्या शेतकऱ्यांच्या पीक पॉलिसी पात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. तर ज्या शेतकऱ्यांच्या पीक पॉलिसी प्रलंबित व पात्र आहेत त्यांना राज्य सरकार कडून सबसिडी उपलब्ध झाली की विम्याचे परतावे देण्यात येतील असे ठोस आश्वासन देण्यात आले.

गेल्या २०२१- २०२२ वर्षीच्या चार हेक्टरवर शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला होता त्या ३४९ शेतकऱ्यांना पण लवकरच पैसे मिळतील असे जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी सांगितले. अपात्र प्रकरणाची फेरतपासणी करा जळगाव जिल्ह्यातील केळीच्या पीक विम्या बाबत ज्यांचे प्रकरण नामंजूर झालेले आहेत.

त्याबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने दाखल घेतली असून जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी कृषी विभागाला १० हजार ६१९ नामंजूर प्रकरण होती. त्याची फेरतपासणी करून अपील पात्र झालेल्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्ह्यातील एकूण केळी पीक विमा प्रस्तावात नामंजूर करण्यात आले .

प्रस्तावांतील बहुतांश केळी पिकाचे क्षेत्र हे चोपडा, यावल, रावेर, जळगाव व मुक्ताईनगर या तालुक्यातील असल्याने तेथील ७ हजार ९७१ शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्तावापैकी ५ हजार २३५ शेतकऱ्यांनी तालुकास्तरीय समितीकडे अपील दाखल केले होतो.

त्यापैकी ३ हजार ८५६ अपील पात्र असून १ हजार ३७९ अपील अपात्र करण्यात आलेले आहे. पालकमंत्री पाटील यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून जिल्हा प्रशासनाला याबाबत पात्र शेतकऱ्यांच्या हक्काची विमा रक्कम मिळावी यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यातील ८१ हजार ६४२ हेक्टर क्षेत्रांसाठी पीक विमा काढलेल्या ७७ हजार ९२० शेतकऱ्यांपैकी ५४ हजारांवर शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव पात्र ठरले. त्यांच्यासाठी ३३ कोटींवर निधी मंजूर झाला.

पण, कृषी आयुक्तालयाने प्रस्ताव नाकारलेल्या व वस्तुनिष्ठ पुरावे सादर केलेल्या जिल्ह्यातील चोपडा, रावेर, मुक्ताईनगर, यावल या चार तालुक्यांतील सात हजार १९१ शेतकऱ्यांबाबत चर्चा होउन पुन्हा अर्जासोबत वस्तुनिष्ठ पुरावे कृषी विभागात सात दिवसांच्या आत सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून करण्यात आल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी जोपर्यंत शेवटच्या शेतकऱ्याला पीक विम्याची रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील यांनी दिली.