जळगाव : जळगावसह भुसावळला ड्रग्ज रॅकेट सक्रिय आहे, अवैध धंदेही बोकाळले आहेत. वीज कंपनीत कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती करताना पैसे घेतले जात आहे.

गुढे (ता.भडगाव) लिंबूची शेती असताना केळीचा पीक विम्याची भरपाईचा पंचनामा करण्यात आला. या विषयावरून आज कवयित्री बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीत जोरदार चर्चा झाली.

(action against illegal business including drug racket in Jalgaon district Order of Guardian Minister in Planning Committee meeting SAKAL Impact)

आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार किशोर पाटील, आमदार संजय सावकारे यांनी या विषयावरून सभागृहात आवाज उठविला. यामुळे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ज्या-ज्या ठिकाणी अमलीपदार्थ विकले जात असतील अशा ठिकाणाचा शोध पोलिसांनी घेवुन धडक कारवाईच्या सूचना केल्या.

‘सकाळ’ वृत्ताची दखल

‘जळगावमध्ये ड्रग्ज विक्रेत्यांचे रॅकेट सक्रिय आहे’ अशा आशयाचा वृत्त सकाळ’ने २ जानेवारीच्या प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत लोकप्रतिनिधींनी हा विषय आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लावून धरला.

आमदार चव्हाण यांनी जळगावसह भुसावळला ड्रग्ज रॅकेट सक्रिय असून काही राजकीय व्यक्तींचा त्यात सहभाग असल्याचे सांगितले. हाच विषय आमदार सावकारे, आमदार किशोर पाटील यांनीही पोटतिडकीने मांडला.

मादक पदार्थांची जर सर्रास विक्री होत असेल तर अवैध धंदे वाढतील अन कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल, असे सांगण्यात आले. यावर पालकमंत्री पाटील यांनी पोलिस विभागाला अशा ड्रग्ज रॅकेट वर कारवाईचे आदेश दिले.

वीज कंपनीत भरती करताना जी कंपनी नेमली आहे, ती भरती करताना कर्मचाऱ्यांकडून पैसे उकळीत आहे. यावर कारवाई होण्याची मागणी करण्यात आली. गुढे (ता.भडगाव) येथे काही शेतकऱ्यांच्या लिंबू बागा होत्या.

त्याची शेती केळी बागांची होती. असे भासवीत पीक विम्याचा पंचनामा करून मदतही मिळाली. मात्र ज्यांना केळी बागा होत्या त्यांना पीक विमा मिळाला नाही, असे पंचनामे करणाऱ्या कृषी सहाय्यकांवर कारवाईची मागणी आमदार पाटील यांनी केली.

त्यावर कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी चंद्रकांत पाटील यांनी असे पंचनामे करणाऱ्यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्याचे सांगितले.

जिल्ह्यासाठी ६४८ कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी

जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजना वर्ष २०२४-२५ यासाठी तब्बल ६४७ कोटी ९२ लक्ष रुपयांची तरतूद असणाऱ्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली.

नियोजनाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत आपण जिल्हा विकासासाठी अजून १०० ते १५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त वाढीव मागणी करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिली.

२०२३-२४ च्या पुर्ननियोजन प्रस्तावास मंजुरी दिली असून बैठकीत चालू वर्षातील ६९७ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा आढावा देखील घेण्यात आला.

यामध्ये सर्वसाधारण करिता रु. ५१० कोटी, एससीपी(अनु. जाती ) साठी रुपये ९२ कोटी तर टीएसपी/ओटीएसपी साठी ४५ कोटी ९१ लाख ७१ हजार इतक्या निधीचा समावेश आहे. शासकीय कार्यान्विन यंत्रणांकडून एकूण

मागणी रुपये १ हजार २१० कोटी इतकी आहे. प्रारूप आराखड्यातील ठळक कामांमध्ये जिल्ह्यातील गड किल्ले, मंदिरे व महत्त्वाची संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इंटरनेट वायफाय, प्रयोगशाळा सुविधा निर्माण करून शाळा डिजिटल करणार, शाळांना वॉल कंपाउंड बांधकाम, जिल्ह्यातील १०० टक्के अंगणवाड्या बांधकामे पूर्ण होणार असून सर्व अंगणवाड्यांना वीज जोडणी, मागेल त्या ग्रामपंचायतींसाठी स्मशानभूमी बांधकाम, स्मशानभूमी पोहोच रस्ते, ग्रा.पं.कार्यालय बांधकामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

पोलिस निरीक्षकाच्या निलंबनाची मागणी

भुसावळ येथे युवतीवर ड्रग्ज सेवन करून अत्याचार केल्याचा प्रकार काही महिन्यांपूर्वी घडला. हा प्रकार बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात पोहचला.

पण हे प्रकरण एका नेत्याच्या फोनवर दाबले गेले असून संबंधित पोलिस निरीक्षकावर कारवाई करण्याची मागणी आ. संजय सावकारे, आ.मंगेश चव्हाण, आ.चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

जिल्ह्यात ड्रग्ज माफिया वाढले असून सर्रास विक्री होत असून उच्चभ्रू घरातील तरुण -तरुणी ड्रग्जच्या आहारी गेल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.

भुसावळात ड्रग्जमुळे एका युवतीवर अत्याचार झाल्याचा प्रकार सभागृहात सांगितला. यावर आ. पाटील यांनी सविस्तर घटना सांगा अशी मागणी केली. त्यानंतर आ. चव्हाण यांनी हे प्रकरण कसे दाबले गेले, यामागे कुणाचा हात होता, कुठल्या नेत्याने मॅनेज केले,

याची सविस्तर माहिती देत पोलिस निरीक्षकाला मॅनेज केले गेले असा गंभीर आरोप करीत निरीक्षकाची निलंबनाची मागणी केली. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी तत्काळ कारवाईचे आश्वासन दिले.