Caste Validity Certificate : २०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्य, सरपंचांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय २८ जूनला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने जिल्ह्यातील १ हजार ४९४ सदस्यांना तर १५३ सरपंचांना लाभ होणार आहे. (Another year extension for submission of Caste Validity Certificate to members Sarpanches jalgaon news)

२०२१ मध्ये जिल्ह्यातील ७८३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होत्या. यात सुमारे अठराशे ग्रामपंचायत सदस्य अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून राखीव जागांवर निवडून आले होते. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी वर्षभर मुदतवाढ दिली होती.

त्यानंतरही जिल्ह्यातील सुमारे पंधराशे सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नव्हते. राज्यभरातील विविध ठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशांवर अपात्रतेची कारवाई केली होती. बहुतांश जिल्ह्यात झालेल्या या कारवाईनंतर अनेक सदस्य आणि सरपंचांना याचा फटका बसला होता. राज्यभरात सुमारे दीड लाख तर जिल्ह्यात पंधराशे सदस्य व १५३ सरपंचांवर अपात्रतेची टांगती तलवार होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरोधात अनेक सरपंच, सदस्यांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती. मंत्रिमंडळाच्या २८ जूनला झालेल्या बैठकीत २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा वर्षभराची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या निर्णयाची घोषणा ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी केल्याने अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या सदस्य व सरपंचांमधून आनंदाची भावना दिसून येत आहे.

"ज्यांनी प्रकरणे दाखल केली आहेत, अशांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची किंवा नियमबाह्य प्रकरणे फेटाळण्याची जबाबदारी ही वैधता समितीवर देखील असते. दरम्यान, यातील चौकशी व त्रुटी निकाली काढण्यात सुद्धा वेळ मारून नेण्याचे काम चालते.

त्यातच गावगाड्याच्या चढाओढीच्या राजकारणातून तक्रारी झाल्यास अपात्रताची कारवाई होऊन पुन्हा अपिल तसेच स्थगिती अशी चक्राकार पद्धती अवलंब होऊन यात केवळ वेळ वाया जातो. यात हाती तर काही लागतच नाही, उलट गावाचा विकास खुंटतो. ग्रामविकास विभागाचा जात वैधता सादर करण्याचा वर्षभराच्या मुदतवाढीचा हा निर्णय दिलासादायक आहे." - विवेक ठाकरे, राज्य सरचिटणीस, अखिल भारतीय सरपंच परिषद.